खेमराज रिजाल
दाङ, १ मंसिर । स्थानीय प्रशासनले जिल्लाका विभिन्न सडक क्षेत्रमा देखिएको जोखिमप्रति ध्यानाकर्षण भएको सन्दर्भमा जिल्लाका सरोकारवाला निकायसँग बहुपक्षीय छलफलको आयोजना गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङको आयोजनामा आइतवार आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि, डिभिजन सडक कार्यालय दाङका प्रतिनिधि, सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय दाङका प्रतिनिधि, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, टिप्पर व्यवसायी प्रतिनिधि तथा सञ्चारकर्मीसमेतको सहभागिता रहेको थियो ।
सरोकारवाला निकायको छलफल कार्यक्रममा जोखिमपूर्ण यातायातलाई न्यूनीकरण गर्न यस अघिको बैठकमा गरिएका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्दै थप निर्णय गरेको छ । बैठक ओभरलोडका साधन सडकमा गुड्ने गरेकाले दुर्घटना बढिरहेको निष्कर्ष निकाल्दै खास गरी ओभरलोड बोक्ने कार्यको अन्त गर्नतर्फ केन्द्रित रहेको थियो ।
यसैगरी बैठकमा यहाँ सञ्चालनमा आएका सिमेन्ट उद्योगको खानी क्षेत्रमा गुड्ने टिप्परले बढी भार बोक्दा सडकको अवस्था पटक पटक बिग्रने गरेको भन्दै यसमा उद्योगहरू बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने निर्णयमा पुगेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा दाङ अन्तर्गतका सडक खण्डमा मालवाहक ट्रक, टिप्परहरूको अधिक भार वहनका कारण सडक जीर्ण वन्दै गएको सन्दर्भमा अधिक भार नियन्त्रण गर्न पटक पटक सरोकारवालाको बैठकबाट निर्णय भई कार्यानवयनका लागि पत्राचार हुँदासमेत प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको पाइएको हुँदा सार्वजनिक सडक ऐन २०३१, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९, सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ तथा मालवाहक सवारी साधनहरूको निगमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ बमोजिम नियमन गरी सडक, पुल र सवारी साधन ट्रक, टिप्पर समेतको भारवहन क्षमताभन्दा बढी ढुवानी गर्न नपाइने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने यो भन्दा पहिले निर्णय भएको थियो ।
यसै सन्दर्भमा यस अघि भएको पटक पटकको निर्णय कार्यान्वयन नभएकाले सडक तथा पुल जीर्ण भई दुर्घटना हुने सम्भावना बढ्दै गएको तथा राष्ट्रिय सम्पत्तिमा क्षति पुग्न गएको गुनासो आएकाले विभिन्न क्षेत्रगत निर्णयहरू गरेको छ । बैठकमा कतिपय टिप्परले ढालाको उचाइ बढाई क्षमताभन्दा बढी ढुवानी गर्ने गरेको पाइएकाले त्यस्ता टिप्परले सात दिनभित्र बढाइएको ढालाको भाग काट्ने, त्यस्ता टिप्पर सञ्चालनमा नल्याउने र सोको अनुगमन गरी सोको विवरण जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले तयार पार्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी क्षमताभन्दा बढी ढुवानी गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न सबै सिमेन्ट उद्योगले चुनढुङ्गा खानी (धर्म काँटा) गराउँदा क्षमताभन्दा बढी लोड नगराउने व्यवस्था मिलाउने, बढी ढुवानी भएको पाइएमा सम्बन्धित उद्योगलाई जिम्मेवार बनाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय÷यातायात व्यवस्था कार्यालय÷जिल्ला प्रहरी कार्यालयले चेकजाँचका क्रममा मालवाहक सवारी साधन÷टिप्परले क्षमताभन्दा बढी ढुवानी गरेको पाइएमा त्यस्ता ढुवानी गर्ने सवारीलाई होल्डमा राख्ने बढी मालवस्तु प्लटी गराउने र कानुन बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्ने÷गराउने कार्यमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आवश्यक सहयोग गर्ने तथा चुनढुङ्गा ढुवानी गर्ने टिप्परका लागि यस अघि निर्धारण गरिएको टाइमकार्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने र गराउने निर्णय भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रसाशकीय अधिकृत विजय गौतमले जानकारी दिए ।
यसैगरी बैठकले घोराही—बङ्गलाचुली सडक खण्डमा चुनढुङ्गा ढुवानी गर्दा टिप्परले सडकमा क्षति पु¥याई यातायात सञ्चालनमा कठिनाइ भएको भन्ने गुनासो सम्बन्धमा यस कार्यालयमा मिति २०८१÷०६÷२१ मा सडक खण्डको मर्मत गर्ने जिम्मेवारी छुट्याई मर्मतको जिम्मेवारीसमेत बाँडफाँट गरिएकाले सो मुताविकको मर्मत सम्भार गरी त्यसको प्रगति विवरण सम्बन्धित सिमेन्ट उद्योगले मासिक रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी लमही–घोराही सडक खण्ड, लमही–गढवा–कोइलाबास सडक खण्ड, घोराही–तुलसीपुर सडक खण्डलगायत जिल्लाभित्रका अन्य
सडकका अप्ठ्यारा मोडहरू रहेका, पर्याप्त ट्राफिक सङ्केत तथा डेसिनेटर पोस्टहरू नभएको, सडक मार्किङ मेटिएको, पत्रे खोला पुललगायतका पुलमा रेलिङको कार्य अधुरो भई डन्डी देखिएको, पुलमा रँगरोगन नभएको, सूचना मुलूक तथा सचेतनामूलक बोर्ड तथा ट्राफिक सुरक्षालाई बढोत्तरी गर्ने साधन जडान नभएको, आवश्यक स्थानमा जेब्राक्रसिङ नभएको लगायतका कारण सडक दुर्घटना बढिरहेको पाइएकाले दुर्घटना न्यूनीकरण कार्यमा डिभिजन सडक र सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय दाङले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको बताएको छ ।