गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, १ मंसिर । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भूमिसम्बन्धी ऐन अब हिउँदे अधिवेशनमै टुङ्गोमा पुग्ने गरी तयारी भइरहेको बताएका छन् ।
आइतवार मुक्त कमैया समाज, कमैया महिला जागरण समाज र मुक्त कमलहरी विकास मञ्चको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलसँग मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा भएको छलफलमा उनले ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिएका हुन् ।
उनका अनुसार भूमि ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ र सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरेर सुझावका आधारमा अन्तिम रूप दिने तयारी छ । ‘स्थानीय तहसँग मन्त्रालयले छलफल गरिसकेको छ । अब मुक्त कमैया, मुक्त कमलहरी, भूमिहीन सुकुम्बासीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर टुङ्गोमा पु¥याउने हो’, उनले भने, ‘हामी हिउँदे अधिवेशनमै ऐन टुङ्ग्याउने लक्ष्यसहित अगाडि बढिरहेका छौँ ।’
मुख्यमन्त्री आचार्यले सबैको भावना समेटेर भूमिसम्बन्धी कानुन बन्ने स्पष्ट पारे । उनले भूमिसम्बन्धी सबै विषयलाई ऐनमार्फत् सम्बोधन गरी त्यसपछि नियमावली र कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने जानकारी दिए । ‘प्रदेशलाई जग्गा दिने अधिकार छैन तर सामाजिक समस्या समाधान हुने गरी ऐन ल्याइनेछ’, उनले भने ।
प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूले भूमि ऐन ल्याउने सरकारी पहलप्रति खुसी व्यक्त गर्दै सबै समुदायको भावना समेटिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् । मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष पशुपति चौधरी, कमैया महिला जागरण समाजकी अध्यक्ष कृष्णी थारू कुमाल र मुक्त कमलहरी विकास मञ्चकी अध्यक्ष हिरा चौधरीले भूमि अधिकारसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्यम जस्ता आधारभूत विषय पनि कानुनमार्फत् सुनिश्चितता गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।
‘सरकारले भूमि ऐन ल्याउन थालेको सुन्दा खुसी लाग्यो । अब चाँडै ल्याएर समस्या समाधानमा राज्यको भूमिका देखिनुपर्छ’, छलफलको क्रममा कमैया महिला जागरण समाजका अध्यक्ष कुमालले भनिन् । सरकारले समस्या समाधानका लागि अग्रसर भएको अनुभूति भएको छ । मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष चौधरीले पुनःस्थापना पर्खिरहेका छुट कमैयाका पक्षमा स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताइन् ।
मुक्त कमलहरी विकास मञ्चकी अध्यक्ष हिरा चौधरीले पुनःस्थापना हुन बाँकी मुक्त कमलहरीका लागि जीवनयापनमा सहयोग पुग्ने स्पष्ट नीति बनाउन आग्रह गरे ।