भुपेन्द्र सुवेदी
नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था कुनै एउटा दल वा समूहको स्वामित्वमा सिमित नहुने, बरु हरेक नागरिकले आफ्नै इच्छा, विचार र वैचारिक झुकाव अनुसार रोजेको दलको गतिविधिमा स्वतन्त्र रुपमा सहभागी हुन पाउने अधिकारमा आधारित रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
राजनीतिक संगठन खोल्ने, आफ्ना गतिविधि विस्तार गर्ने, खुला रुपमा प्रचार गर्ने, निर्वाचनमा भाग लिन पाउने जस्ता अधिकार नै बहुदलीय व्यवस्थाको आधारस्तम्भ हुन् । यस्तो व्यवस्था जनताले राज्यसत्तासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने, त्यसमा हस्तक्षेप गर्ने र परिवर्तन गर्न सक्ने सर्वाधिक प्रभावकारी राजनीतिक स्वरुप मानिन्छ ।
नेपालमा बहुदलीय अभ्यास २००७ सालदेखि २०१७ सालसम्म पहिलो चरणमा चलो, त्यसपछि २०४६ साल चैत्र २ गतेको जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापना भयो र त्यही बाटो हुँदै हालसम्म अभ्यास भइरहेकÞै छ । बहुदलीय लोकतन्त्रसँगै गणतान्त्रिक प्रणाली सुदृढ हुँदै गएको भए पनि जनतामा राजनीतिक दलहरुप्रतिको असन्तोष भने क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ ।
यही असन्तोषका कारण २०८२ भदौ २३–२४ मा राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध देशकै पहिलो ठूलो “जेन–जेड आन्दोलन“ भड्कियो । यो आन्दोलन केवल सडक प्रदर्शनको रुपमा सीमित रहेन; राज्यसत्ता दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्ति, व्यक्तिगत राज्य दोहन आदि कारणले देशको राजनीतिक जरोसम्म हल्लाउने घटनाका रुपमा अंकित रह्यो ।
यति सम्भावित सङ्कट आइपुग्दा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री रातारात सेनाको सहयोगमा हेलिकोप्टरबाट पलायन हुन बाध्य हुनु—जनतामाथि केन्द्रित शासन प्रणाली कत्तिको कमजोर अवस्थामा पुगेको प्रमाण थियो । यदि उनले जनताको हितमा काम गरेका भए, यस्तो अपमानजनक परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने थिएन । तर सत्तामा बसेर “आज खाऊँ, भोलि बचाऊँ“ भन्ने सोच बोकेका नेताहरुले देशलाई समृद्धिको बाटोमा होइन, बरु अन्धकारतिर धकेलिरहे ।
दोस्रो पक्षमा दशकौँको जनयुद्धको नेतृत्व गरेको भन्दै राष्ट्रको मुक्ति र परिवर्तनको ठूला–ठूला नाराहरु पस्किएका नेताहरुले समेत देशलाई लुटतन्त्रमा परिणत गरे । जनताले आफ्नो रगत बगाएर निर्माण गरेको विश्वासलाई उनले नष्ट गरे, पार्टीलाई पतनको गर्तमा पु¥याए र व्यक्तिगत लाभमात्र सुरक्षित गर्न खोजे ।
राजधानीमा दर्जनौँ घर–जग्गा किनेको आरोप, लुटेको सम्पत्ति निकै छलफलमा रहनु, पार्टीभित्रै लामबद्ध असन्तोष बढ्नु । यी सबै घटनाहरुले राजनीतिक चरित्रको वास्तविकता उजागर गरिदिए । यस्ता अव्यवस्थाबीच नयाँ नाम, नयाँ चिन्ह र नयाँ नारा लिएर बनेका दल तथा नेताहरु पनि पुरानै असफल नेतृत्वसँग जोडिने लहडमा देखिन थाले ।
पुरानो कमजोर राजनीतिक संस्कारबाट टाढिनुको साटो, त्यही संस्कारको पुनरावृत्ति गर्ने प्रवृत्तिले जनतामा थप निराशा पैदा गर्यो । दशकौँदेखि सत्तामा पुगेकाले जनताका सपनालाई पद र शक्तिको साटोमा बेच्ने काम गरे । अहिले जनताले आफ्नो समर्थन कस्लाई दिनु भन्ने तराजु फेरि नयाँ ढङ्गले तोल्न थालेका छन् ।
नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा, असन्तोष र सत्ता संघर्ष नयाँ कुरा होइन । २००७ सालपछि प्रारम्भिक दशक (२००७–२०१७) नै लगातार अस्थिरता, अविश्वास र शक्ति केन्द्रहरुको टकरावले भरिएको थियो ।
लोकतन्त्र स्थापनासँगै बनेको संयुक्त मन्त्रिमण्डल, कांग्रेस–राणा समहूबीचको अविश्वास, खुकुरी दल (गोर्खा परिषद) जस्ता चरमपन्थी समूहको उदण्डता, राजधानीमै जेलआक्रमण हुने घटना—यी सबैले नवस्थापित प्रजातान्त्रिक संरचनालाई कमजोर बनाउँदै लगे ।
त्यही कालखण्डमा गम्भीर झगडा, गिरफ्तारी, प्रतिकार, आन्दोलन र असहमतिका श्रृङ्खला चलिरह्यो । बबरशमसेरलाई मन्त्रिपरिषदबाट हटाइनु, कांग्रेसभित्रै सभापति पदका लागि टकराव, व्यक्तिवाद र स्वार्थका आधारमा पार्टी फुट्नु—यी घटनाहरुले प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास धेरै पछाडि धकेल्यो । आजको नेपाली कांग्रेसमाथि देखिएको असन्तोष, देउवा–शशांक पक्षबीचको खिचातानी, गठबन्धनले ल्याएको अस्वाभाविक निर्भरता—यी सबै त्यो पुरानै संस्कृतिको आधुनिक रुप मात्र हुन् ।
२०१२ सालपछि राजा महेन्द्रद्वारा आमचुनावको तयारीस्वरुप विभिन्न मन्त्रिमण्डल गठन भए—टंकप्रसाद आचार्य, डा. के. आई. सिंहलगायतका नेतृत्व—तर स्थायित्व अभाव, जनअनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न नसक्नु, समयमै चुनाव गर्न असमर्थता, पटक–पटक मन्त्रीमण्डल विघटनजस्ता कारणले तत्कालीन राजनीति निरन्तर अस्थिर रह्यो । यही अस्थिरता जनताको मनमा गहिरो घाउ बनेर बस्यो, जसको असर आज पनि छ ।
हालको अन्तरिम सरकार र विगतका अस्थिर मन्त्रिमण्डलहरुबीचको समानता आजका राजनीतिक विश्लेषकहरुले प्रायः उल्लेख गर्छन्—राजनीतिक दलहरु आफ्नो स्वार्थमा डुबेर यति अन्धा भए कि देश र जनताको हित पुछारमा प¥यो ।
नेताहरु आपसमा एकअर्कालाई अस्वीकार गर्ने, तर सत्ता प्राप्तिका लागि जस्तोसुकै गठबन्धन गर्न पछि नपर्ने—यही विडम्बनाले आजको राजनीतिक अविश्वासलाई टेवा दिएको छ । जनताले अब पुरानो शैलीको राजनीति अतितकै पाना ठानेर नयाँ विकल्प खोज्न थालेका छन् ।
नेपालको राजनीतिक यात्रा हेर्दा—अतीतदेखि आजसम्म—एक कुरा स्पष्ट हुन्छः देश चलाउने प्रणाली बदलिएको छ, तर नेता र नेतृत्वको मनोवृत्ति उस्तै छ । जनताले दिएको विश्वासलाई नेताहरुले समयमा कदर गर्न सकेनन् । जब जिम्मेवारी बेवास्ता हुन्छ, तब जनआन्दोलन जन्मिन्छ; जब जनआन्दोलनलाई अर्थहीन बनाइन्छ, तब अविश्वास बढ्छ; र जब अविश्वासको मात्रा सीमाभन्दा माथि पुग्छ, तब व्यवस्था नै सङ्कटमा पर्छ ।
आजको नेपालको राजनीतिक संक्रमण यही अविश्वासको चरम उदाहरण हो । जनताले अब लुट, स्वार्थ, परिवारवाद, भ्रष्टाचार र अवसरवादको राजनीति स्वीकार गर्ने अवस्था छैन । राजनीतिक नेतृत्वले समयमै आफ्नो गल्ती बुझेमा मात्र देशलाई स्थिर र समुन्नत मार्गतर्फ डोर्याउन सम्भव छ; अन्यथा इतिहासले फेरि अर्को परिवर्तन माग्नेछ ।