गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, २९ कात्तिक । लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सामाजिक न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ हिँउदे अधिवेशनमा अघि बढाइने बताएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयमा शुक्रवार आयोजना गरिएको ‘संसदीय खुलापन, बाह्य पहुँच र प्रादेशिक अभ्यास’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख घर्ती मगरले मङ्सिर ८ गतेदेखि सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनबाट दलित अधिकार, महिला अधिकार र बडघर समुदायसम्बन्धी महत्वपूर्ण ऐनहरू पारित हुने गरी योजना बनाइने बताएका हुन् । उनले कृषि र वन क्षेत्रका कानुन तथा नियमावलीमा समस्या देखिएको भन्दै त्यसमा देखिएका कमजोरी सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
छलफलमा संसद् जनता सामु खुला र नजिक हुनुपर्ने, नीतिले जनचाहनाको प्रतिबिम्ब दिनुपर्ने र प्रभावकारी निगरानीबाट जवाफदेहिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सभामुख घर्ती मगरले भने, ‘प्रदेश सभा र नागरिकबिचको दुरी घटाउन नीति निर्माण, सूचनाको पहुँच अभिवृद्धि, निगरानी र नागरिक सहभागिता बढाउन आवश्यक छ ।’
कार्यक्रममा प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिकी सभापति दिलकुमारी बुढाले प्रदेश सभाबाट पारित भएका ऐनहरूको कार्यान्वयनमा आवश्यक सुधार नआएकाले निरन्तर समीक्षा हुनु जरुरी रहेको बताइन् । प्रदेशले बनाएका कानुनसँगै गरेका सकारात्मक कामहरू जनतालाई बुझाउन नसक्दा प्रदेश सभाबारे नकारात्मक टिप्पणी हुने गरेको भन्दै त्यसलाई हटाउन जनतालाई राम्रा कामबारेमा बुझाउन आवश्यक रहेको बताइन् ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य भण्डारीलाल अहिरले नागरिकलाई सही र यथार्थ कुरामा विश्वास गर्न आग्रह गर्दै गलत कुरालाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए । पूर्वमन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य भगवती अधिकारीले नकारात्मक कुरालाई भन्दा प्रदेश सभामा महिलाले संसद्ले उठाएका विषयसँगै गरेका सकारात्मक कार्यलाई सञ्चार माध्यमले उजागर गर्नुपर्ने बताइन् ।
नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभा प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले नयाँ पुस्ताले उठाएका सकारात्मक मागलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश र संसद्बारे नागरिकमा गलत अफवाह फैलाउन नहुने बताइन् । नियम कानुन अनुसार राज्यले दिएको सेवा सुविधा लिँदा कतिपय सञ्चार माध्यमले गलत रूपमा अफवाह फैलाउने काम गरेको भन्दै गुनासो गरिन् ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य हेमा बेल्बासेले प्रदेशले बनाउने कानुनका विषयमा सरोकारवालासँग सुझाव लिने प्रणालीले नीति निर्माणलाई सहभागितामूलक बनाएको बताइन् । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले विषयगत समितिबाट संसदीय निगरानी चलिरहेको र विधेयक प्रक्रियामा नागरिक परामर्शको व्यवस्था रहेको जानकारी गराएका थिए ।
नागरिकका लागि सूचना तथा सञ्चार पहुँच सहज बनाउने प्रयास गरिएको बताए । कार्यक्रममा अन्य वक्ताले निजी क्षेत्रको तर्फबाट प्रदेशको आर्थिक, व्यापारिक र लगानीसम्बन्धी विधेयक तयार गर्दा निजी क्षेत्रसँग अनिवार्य छलफल र सहभागिता सुनिश्चितता गरिनुपर्ने, संवादका लागि प्रादेशिक मञ्च निर्माण गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए ।
छलफलमा लुम्बिनी प्रदेशका उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रबहादुर सिंजाली, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्मा, गैरसरकारी संस्था महासंघ लुम्बिनीकी अध्यक्ष सुशीला बेल्बासे, नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखा कोषाध्यक्ष अमरक्षितिज भण्डारी, लुम्बिनी प्रदेश संसदीय पत्रकार समाजका कोषाध्यक्ष दशरथ घिमिरेलगायतका प्रतिनिधिले संसद् र सरकार दुवैले जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन खुलापन र जवाफदेहिता मुख्य आधार भएको बताएका थिए ।
गभर्नेन्स इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक कृष्ण सापकोटाले खुला संसद्को अवधारणा र उद्देश्यबारे प्रस्तुति दिँदै मानव संसाधन, प्रक्रिया, भौतिक संरचना र तथ्याङ्कलगायतबारे जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण कानुन उपसचिव लोकमणि पाण्डेयले गरेका थिए ।