गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, २७ कात्तिक । मानव अधिकारको संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन गर्ने सरकारले संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमै समिति गठन गर्ने नीति अनुरूप दाङ जिल्लामा पहिलो पटक जिल्लास्तरीय मानव अधिकार संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन समितिको गठन गरिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिको आयोजना, मधेस मानव अधिकार गृहको सहयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेशको सहजीकरणमा जिल्लास्तरीय समिति बुधवार गठन भएको हो ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माको अध्यक्षतामा बुधवार जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा उपस्थीत जिल्लाका पालिकाका जनप्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य, पत्रकार महासंघ दाङ शाखाका प्रतिनिधि एवम् सञ्चारकर्मी र सरोकारवाला निकायको उपस्थितिमा समिति गठन भएको हो ।
यसै सन्दर्भमा मानव अधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनको अवस्था विषयक छलफलको पनि आयोजना गरिएको थियो । सो अवसरमा मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश बुटवलका प्रमुख सन्तोषकुमार आचार्यले मानव अधिकारको संरक्षण एवम् प्रवद्र्धनको विषयमा अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा जिल्लामा मानव अधिकारको अवस्थाका विषयमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टिकाराम खड्का, दंगीशरण गाउँपालिकाका प्रमुख शम्भु गिरी, बबई गाउँपालिका अध्यक्ष कुलबहादुर खत्री, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक चक्रहादुर शाह, पत्रकार महासंघ दाङका सभापति सन्तोष सुवेदीलगायतले मानव अधिकारको संवद्र्धन एवम् प्रवद्र्धनमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य मधेश मानव अधिकार संरक्षण गृह (माहुरी होम) का अध्यक्ष रामदयाल ठाकुरले गरेका थिए भने कार्यक्रमको सहजीकरण संस्थाका प्रतिनिधि ऋपिराम निगमले गरेका थिए । यसैबिच सरोकारवालाको उपस्थितिबिच जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माको संयोजकत्वमा मानव अधिकार संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन समिति दाङ गठन गरिएको छ ।
समितिको सदस्यहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरू, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई समितिका प्रतिनिधि, स्वास्थ्य कार्यालय दाङका प्रमुख, जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, जिल्लाका दशवटै स्थानीय पालिकाका प्रमुख तथा अध्यक्षहरू, पत्रकार महासंघ दाङका प्रतिनिधि, नेपाल वार एशोसिएसनका प्रतिनिधि र गैरसरकारी संस्था महासंघका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् ।
समितिको सदस्य सचिवमा जिल्ला समन्वय अधिकारी रहने छन् । अब हरेक स्थानीय तहमा पालिकास्तरीय मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धन समिति पालिका प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने छन् । यी समितिहरूले हरेक चार–चार महिनामा कम्तिमा एउटा बैठक गरी आफ्नो कार्यक्षेत्रको मानव अधिकारको अवस्थाका विषयमा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्ने पनि कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।