अमरराज आचार्य
दाङ, १४ कात्तिक । विद्युत महसुल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटेपछि दाङका दुई उद्योग एक सातादेखि बन्द रहेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कात्तिक ४ गते घोराही सिमेन्ट र कात्तिक ७ गते सोनापुर सिमेन्ट उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेपछि दुवै उद्योग अहिले ठप्प भएका हुन् ।
लाइन काटिएपछि जिल्लाका घोराही सिमेन्ट र सोनापुर सिमेन्ट उद्योगको काम ठप्प भएको हो । घोराही सिमेन्ट उद्योगको ५० करोड ८५ लाख र सोनापुर सिमेन्ट उद्योगको २४ करोड ३० लाख रुपैयाँ विद्युत् बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । विद्युत नभएर काम ठप्प भए पनि उद्योगले विद्युतको रकम तिर्न भने सुरु गरेका छैनन् । विद्युतले लाइन काटेपछि उद्योगमा काम हुन नसकेको घोराही सिमेन्ट उद्योगले जनाएको छ ।
‘विद्युत नै नभएपछि उद्योगमा काम हुन सकेको छैन’, घोराही सिमेन्ट उद्योगका जनसम्पर्क अधिकारी अमर सुवेदीले भने । विद्युत नभएपछि डिजेलबाट उद्योग सञ्चालन गर्दा खर्च बढी हुनेगर्छ, जसले लागत पनि बढी हुने भएकाले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या हुने सुुवेदीले बताए ।
कोभिड तथा आर्थिक सङ्कटका कारण समस्यामा परेका उद्योग विद्युत कटौतीले थप मारमा परेको ती अधिकारी बताउँछन् । अहिलेको अवस्थामा उद्योगहरू क्षमताभन्दा कम उत्पादन गरिरहेको बताएका छन् । घोराही सिमेन्ट उद्योगले दैनिक तीन हजार मेट्रिक टन क्लिङ्कर र आवश्यकता अनुसार सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको जनसम्पर्क अधिकारी सुवेदीले बताए । दैनिक ८५ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन क्षमता रहे पनि बजारको माग अनुसार उत्पादन भइरहेको उद्योगका जनसम्पर्क अधिकारी सुवेदीलेले बताए ।
उद्योग बन्द भएपछि प्रत्यक्ष रूपमा छ सय कामदार र कर्मचारी कामविहीन भएका छन् । कर्मचारीलाई राख्ने वा बिदा गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल रहेको सुवेदीले बताए । उनका अनुसार सरकारले कुनै निकास दिने आशामा उद्योग र कर्मचारी प्रतीक्षामा बसेका छन् । ‘कर्मचारीलाई के गर्ने भन्ने बारे अन्योलता छ, कर्मचारी अहिले बिदामा घरमै रहेका छन्’, उनले भने ।
सिमेन्ट उत्पादन बन्द हुँदा बजारका निर्माण कार्यमा समेत असर पुग्ने बताइएको छ । चाडपर्व सकिएर विकास निर्माणको काम सुरु हुने समयमा सिमेन्ट उद्योग बन्द हुँदा यसले विकास निर्माणमा समेत प्रभाव पर्ने निर्माण व्यवसायीहरू बताउँछन् । यसले उपभोक्तालाई प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।
उद्योग सञ्चालन नहुँदा मजदुर बेरोजगार हुनुपरेको उद्योगी बताउँछन् । काम नहँुदा बेरोजगार भएका मजदुर रोजगारीका लागि बाहिर गए पछि उद्योगका लागि मजदुर पाउन समस्या हुने अवस्था सिर्जना भएको उद्योगले बताएको छ । उद्योगमा काम नहुँदा अन्योलमा रहेका मजदुरले आफूहरू कहिलेसम्म बेरोजगार रहने भन्ने अन्योलमा छन् ।
उद्योगमा काम गरेर घर चलाउर्ने मजदुर कामविहीन भएपछि घर चलाउन समस्या हुने चिन्तामा रहेको बताउँछन् । ‘हामी कहिलेसम्म बेरोजगार भएर बस्ने हो थाहा छैन, यदि बन्द नै हुने हो भने विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने स्थिति छ’, एक उद्योगमा काम गर्ने मजदुरले बताए । विद्युत प्राधिकरण र उद्योगी, व्यवसायीबिच डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवाद हुँदै आएको छ । यस अघि पनि सरकारको निर्देशनमा नेपाल विद्युत प्राविधिकरणले वक्यौता रकम नतिरेको भन्दै लाइन काटिदिएको थियो ।
उद्योगले रकम नतिरे पनि पछि सरकार आफैँले विद्युत जडान गरिदिएको थियो । प्राधिकरणले बिनाप्रमाण उद्योगलाई ट्रङ्क लाइन महसुल तिराउन खोजेको उल्लेख गर्दै टिओडी मिटरबिना छुट महसुल भन्दै बिलिङ गर्नु सरासर गलत र गैरकानुनी रहेको उद्योगीहरू बताउँदै आएका छन् ।
सोनापुर सिमेन्ट उद्योगले दैनिक ३५ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको बताइएको छ । उद्योग बन्द हुँदा दैनिक ५० लाख रुपैयाँ बढी घाटा भइरहेको उद्योगले जनाएको छ । उद्योग बन्द भएपछि उद्योगमा प्रत्यक्ष पाँच सय कर्मचारीलाई अर्को सूचना नभएसम्म काममा नआउन भनिएको उद्योगका कार्यकारी प्रमुख हरि पाठकले बताए । ‘उद्योग बन्द भएको अवस्थामा कर्मचारीलाई बोलाएर के गर्नु ?’ उनले भने, ‘एक्कासी उद्योग बन्द हुँदा घाटा भइरहेको छ ।’
पाठकका अनुसार सरकारले पाँच प्रतिशत धरौटी राखेर बक्यौता रकम बिस्तारै तिर्ने सहमति भए पनि ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले त्यसलाई बदर गर्दै बक्यौता उठाउन प्रक्रिया सुरु गरेपछि उद्योग सङ्कटमा परेको हो । ‘ठुलो राजस्व तिर्ने उद्योगलाई विद्युत् आपूर्तिका नाममा बन्द गर्ने अवस्था राम्रो होइन’, उनले भने, ‘हामीले कारोबारमा सुधार गर्दै बक्यौता तिर्ने योजना बनाइरहेका थियौँ तर लाइन नै काटिँदा सबै काम ठप्प भयो ।’ यसले उद्योगसँगै मजदुर समेत समस्यामा परेका छन् ।
उद्योग बन्द हुँदा बजारको कारोबार र आर्थिक गतिविधिमा असर परेको दाङ उद्योग वाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेशकुमार श्रेष्ठले बताए । सरकारले वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ । ‘उद्योग बन्द हुनु दुखद् पक्ष हो’, उनले भने, ‘यसले धेरैको रोजगारी र बजार ठप्प पारेको छ । सरकार जिम्मेवार भएर विकल्प खोज्नुपर्छ ।’ राज्यले उद्योगी व्यवसायीलाई लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरिदिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।