मारमा थिए निर्माण व्यवसायी,रोकिएको भुक्तानी दिन थालियो

अमरराज आचार्य
दाङ, ६ असोज । निर्माण व्यवसायीले गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका आयोजनाहरूको काम सम्पन्न गरे तापनि हालसम्म सबैले त्यसको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । उनीहरूले ती योजनाहरूको काम सकेर भुक्तानीका लागि बिल पेस गरिसकका छन् तर प्रदेश सरकारले गत असार १६ गतेदेखि रोकेको भुक्तानी प्रक्रिया निकै ढिला गरी सुरु गर्दा निजी क्षेत्र समस्यामा परेको हो ।

दाङ निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष प्रवीणकुमार भण्डारीका अनुसार प्रदेश अन्तर्गतका आयोजना सम्पन्न गरेका दाङ जिल्लाका ५० बढी निर्माण व्यवसायीको करिब सात करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको छ । ‘गत वर्षको रकम हालसम्म पाउन नसक्दा व्यवसायीलाई समस्या परेको छ’, अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘प्रदेश सरकारले असार २४ सम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने भए पनि १६ गतेबाटै भुक्तानी दिन रोकेको थियो, जसको मार व्यवसायीले भोग्न परिरहेको छ ।’

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलले गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी दिन बाँकी रहेको रकम दिन सुरु गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव डिलाराम पन्थीले गत वर्षको भुक्तानी दिनुपर्ने रकम दिने काम भइरहेको बताए । ‘हामीले गत वर्षको भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वको रकम भुक्तानी दिन सुरु गरेका छौँ’, सचिव पन्थीले भने ।

सबै प्रक्रिया पूरा गरेकालाई भुक्तानी दिइरहेको उनले बताए । आन्तरिक लेखापरीक्षणको काम सकेर भुक्तानी गर्दा केही ढिलाई भएको उनको भनाइ छ । बजेट अभावले भनेर रोकिएको भुक्तानीको काम अझै पर्याप्त बजेटको जोह भने भइसकेको छैन । ‘बजेट नभएकोमा बजेट व्यवस्थापन गरेर भए पनि भुक्तानी गर्ने तयारीमा छौँ’, उनले भने ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो खातामा रकम सकिएको भन्दै गत असार १६ गतेदेखि नै भुक्तानी दिन रोकेको थियो । सङ्घीय सरकारबाट अनुदान रकम कम आउनु तथा आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य उठ्न नसकेपछि प्रदेश सरकारको खातामा पर्याप्त रकम जम्मा हुन सकेको थिएन । पैसा नहुँदा प्रदेशले भुक्तानी रोक्ने भए पनि रोक्नुपूर्व व्यवसायीलाई जानकारी नगराउँदा उनीहरू अन्तिमसम्म बिल पेस गर्दै थिए ।

तर, प्रदेशले एक्कासी असार १६ मै भुक्तानी रोकिदिएको थियो । ‘व्यवसायीहरूलाई कुनै जानकारीबिनै असार १६ गतेदेखि नै काम गरेको भुक्तानी दिन रोकियो’, उनले भने, ‘यसले गर्दा बिल पेस गरेकाहरूले समेत रकम पाउन सकेनन् ।’ खानेपानी, सडक, मर्मत सम्भार तथा पुलको काम गरेका निर्माण व्यवसायीले रकम पाउन नसकेको अध्यक्ष भण्डारी बताउछँन् ।

प्रदेश सरकारले बजेट खर्च रोक्न लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई भनेपछि निर्माण व्यवसायीले रकम पाउन नसकेका हुन् । काम सकेर भुक्तानीका लागि बिल पेस गरेका व्यवसायीमा कहिले भुक्तनी पाउने भन्ने कुराको अझै टुङ्गो लागेको छैन । ‘कहिले भुक्तानी होला भन्ने हालसम्म जानकारी नहुँदा अन्योलता बढेको छ’, अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘विभिन्न समस्या भोग्दै काम गरेका व्यवसायीले रकम नपाउँदा समस्या सिर्जना भएको छ ।’

अघिल्लो वर्ष पनि व्यवसायीले यस्तै समस्या भोगेका थिए । अघिल्लो वर्ष काम गरेको भुक्तानी गत आर्थिक वर्षमा गरिएको थियो । अहिले सरकारले काम गरेको रकम नदिँदा काममा लगाइएका मजदुरलाई पारिश्रमिक दिन नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘काम गरेर खाने मजदुरको समेत पूरा रकम दिन सकिएको छैन, यो बाध्यता हो’, उनले भने ।

काम गरेर खाने मजदुरलाई दसैँमा पनि रकम दिन नसक्ने अवस्था रहेको हँुदा आफूहरू दुःखी भएको व्यवसायीको भनाइ छ । ‘काम गरेको रकम समयमा दिन नसक्दा धेरै दुःखी भएका छौँ’, अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘सरकारले दसैँसम्म पनि पैसा नदिए कसरी मजदुरलाई दिने भन्ने चिन्ता छ ।’ यसैगरी डिजेल र पेट्रोलको भुक्तनीसमेत दिन नसकेको उनले बताए ।

‘असार मसान्तमा सबैको हिसाब मिलान गर्नुपर्ने भए पनि रकम दिन सकिएको छैन’, भण्डारीले भने । राज्यका कारण आफूहरू समस्यामा परेको उनले बताए । ‘व्यवसायीले बैंकबाट ऋण लिएर सरकारको काम गर्ने अनि भुक्तानी गर्ने बेलामा बजेट रोक्का गर्ने निर्णयले व्यवसायी घर न घाटको भएका छन्’, उनले भने ।

प्रदेश सरकारको सञ्चितकोषमा रकम सकिएपछि लुम्बिनी सरकारले असार १६ बाट भुक्तानी रोकेको थियो । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले असार १५ गते राति १२ बजेपछि सरकारका सबै खाताबाट भुक्तानी रोक्का गरेको थियो । घाटा बजेट ल्याएका कारण प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्ष पनि असार २२ पछि भुक्तानी रोकेको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले असार १५ गते पत्र लेखेर प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई रकम निकासा रोक्न भनेको थियो । २०८२ असार १५ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार रोक्न भनिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा घाटा बजेट भएकै कारण खातामा रकम सकिएपछि भुक्तानी रोक्नु परेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।