स्थानीय तह जनताको नजिकको सरकार हो । नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको, आशा गर्ने र दुःखका क्षणमा सम्झने पहिलो संस्थागत ढोका यही तह हो । यही कारणले गर्दा स्थानीय तहको प्रभावकारिता कुनै पनि देशको लोकतान्त्रिक अभ्यासको आधारस्तम्भ ठानिन्छ । अहिलेको सङ्कटग्रस्त परिवेशमा स्थानीय तहको भूमिका अझ बढी महत्वपूर्ण बनेको छ । तर, क्षति र अव्यवस्थाले गर्दा उनीहरुले दिनु पर्ने सेवा सहजतापूर्वक दिन नसकिरहेको वास्तविकता पनि त्यत्तिकै ठाडो रूपमा देखिएको छ ।
जनतालाई राज्यका मूल सेवासम्म पुग्ने मार्ग यही तहमार्फत् सुनिश्चित हुन्छ । विद्यालय, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, स्थानीय पूर्वाधार, दैनन्दिन प्रशासनिक सेवा यी सबै कुराको पहिलो जवाफदेही स्थानीय तह हो । त्यसैले नागरिकले पाउने कुनै पनि सेवा अवरुद्ध हुनु राम्रो सङ्केत होइन । जब सेवा अबरुद्ध हुन्छ, जनता निराश मात्र हुँदैनन्, उनीहरुको राज्यप्रतिको विश्वास पनि कमजोर बन्छ । सङ्घीय सरकार अहिले विस्तार भइसकेको छ । अब सरकारले गरेका नीतिगत निर्णयले स्थानीय तहलाई क्रियाशिल हुन र जनतालाई सबै प्रकारका सेवा दिन सक्ने बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ । नयाँ सरकार ६ महिनाको म्याण्डेटसहित बनेको छ । यस्तो सरकारलाई दीर्घकालीन योजना बनाउनेभन्दा नागरिकलाई सजिलो हुने किसिमको सेवा प्रणालीमा सुधार गर्नु, प्रक्रिया छोट्याउनु, सहज पहुँच दिनु यी प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने विषय हुन् । यस क्रममा स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधि, सङ्घीय मन्त्रीहरु र विभिन्न अभियन्ताहरु सबैलाई एउटै लक्ष्यतर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक छ, जिम्मेवारी पूरा गर्ने । लोकप्रिय देखिने मोह, लोकप्रिय हुने चासोभन्दा पनि नागरिकप्रति जवाफदेही बन्ने चेतना नै अहिलेको आवश्यकता हो । अहिले बजारका संरचना जलेर नष्ट भएका छन्, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड हुनु, शालिकहरु ढालिनुले सहर र बस्तीलाई विभत्स चित्रमा उभ्याइरहेका छन् । यस्तो अवस्थाले सामाजिक मात्र होइन, मनोवैज्ञानिक असर पनि पारेको छ । विशेषतः बालबालिकामा नकारात्मक सोच र डर पैदा भएको देखिन्छ । बालबालिकाका लागि मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गर्नपर्ने अवस्थातर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ । स्थानीय तहले यस्ता संवेदनशील पक्षलाई बुझेर योजनाबद्ध कार्यक्रम ल्याउन सके नागरिकलाई ठूलो राहत मिल्नेछ ।
अहिलेको परिस्थितिले स्थानीय तहलाई नागरिक नजिकको सरकार मात्र होइन, वास्तविक सङ्कट व्यवस्थापकको रूपमा काम गर्न चुनौती दिएको छ । सङ्घीय सरकारले नीति बनाउँछ, योजना घोषणा गर्छ तर कार्यान्वयन गर्ने तह भने स्थानीय नै हो । त्यसैले हरेक तहका नेतृत्वले आ–आफ्नो जिम्मेवारी स्पष्ट बुझेर तत्काल सेवाप्रवाहलाई सहज बनाउनतर्फ जुट्नुपर्छ । अन्ततः, लोकतन्त्रको मूल्य र आधार जनताको विश्वासमा टेकेको हुन्छ । त्यो विश्वास मजवुत बनाउन स्थानीय तह सक्षम, जवाफदेही र संवेदनशील बन्नु अपरिहार्य छ ।