के.पी. सुवेदी
निवर्तमान केपी शर्मा ओलीको सरकार तासको घर झैँ भताभुङ्ग भइसकेको छ । जेन–जी समहूले गरेको आन्दोलनले केपी ओलीले नेतृत्व गरेको कांंग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार तासको घर झैँ छरपष्ट मात्र भएन, गठबन्धन दलका नेताहरुको घरमा आगो लगाइयो, लुटपात मच्चाइयो अनि छानीछानी उनीहरुलाई बर्बर यातनासहित गम्भीर घाइते हुने गरी पिटियो, लखेटियो र प्राणको भिख माग्न बाध्य पारियो ।
यसरी सत्ता, सम्पत्ति गुमाएका व्यक्तिहरु को कति र के कारणले दोषी हुन् भन्ने प्रश्न उठाउने ठाउँ त छँदैछ । कुनै पनि आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिलाई दिइने दण्डको स्वरुप, विधि र प्रक्रिया यही हुनुपर्छ ? अपराध गरेको शङ्काको भरमा व्यक्तिगत रिसिइबीको बदला स्वरुप यस्तो गरिएको छ÷छैन भन्ने जाँच गर्ने, अनुसन्धान गर्ने कसले हो र कहिलेदेखि सुरु गरिनेछ ?
जुन घटनाले गठबन्धन सरकारले शिर निहु¥याएर बाहिर निस्किनु प¥यो र ज्यान जोगाउन हम्मेहम्मे भयो । त्यसको छानबिन गरेर कसको निर्देशनमा निहत्था नागरिकमाथि दमन गरियो र निर्दोष नागरिकको ज्यान लिइयो ? बिसौँ शताब्दीमा रोमानियाका कम्युनिस्ट शासक निकोलाई चाउछे स्कुले चलाएका थिए, निहत्था नागरिकमाथि गोली तर आज नेपालको लोकतान्त्रिक सरकार त्यस्तै अधिनायकवादी बाटोमा हिड्न खोजेको हो ?
कि यसमा पनि घुसपैठ भयो र माथिको आदेशबिना टाउको ताकेर गोली चलाइयो ? यी सबै प्रश्नहरुको जवाफ अहिले थाँती नै रहे पनि समयले एक दिन निक्र्योल नगरी छोड्ने छैन । अहिलेलाई पर्खेर हेर्नुको विकल्प छैन । एउटा समूह १३–२८ वर्षबिचका किशोर+युवा समूहको हवाला दिएर चलाइएको आन्दोलनमा न उनीहरुको नेतृत्व न नियन्त्रण देखियो ।
आन्दोलनका मागहरु भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासनको प्रत्याभूति, व्यथितिहरुको अन्त्य गर्न कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष मतदान प्रणालीबाट निर्वाचन गर्न र सांसद्हरु मन्त्रिमण्डलमा सहभागस् हुन नपाइने कानूनी व्यवस्था गर्न वर्तमान संविधान संशोधन र केही दिन अघि मात्र ओली सरकारले बन्द गरेको सामाजिक सञ्जाल चलाउनु पर्ने भन्ने सामान्य मुद्दाहरु न असम्भव थिए न त नाजायज नै ।
नरसंहार हुने परिस्थिति कहाँबाट कसको निर्देशनमा हुन गयो ? सबैलाई घटनाले अचम्भित बनायो । नहुनुपर्ने थियो भयो । गृहमन्त्रीले हात उठाए, आन्दोलनले उग्र रुप देखिएपछि सरकारका नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि स्थिति सामान्य हुने अपेक्षा गरिँदै थियो ।
किनभने सरकारले बाटो छोडेपछि नयाँ सरकारको निर्माण गरेर अघिल्लो सरकारले गरेका सामान्यदेखि गम्भीर तथा जघन्य अपराधसम्मको छानबिन गरेर कारबाही गर्न बाटो खुलिसकेको हो तर आन्दोलनको मागसँग असंबन्धित आततायी काम आन्दोलनकारीबाट कसले सुरु ग¥यो र आयोजक निरीहतापूर्वक त्यसलाई सघाइरह्यो ।
आयोजक पक्ष गम्भीर हुन नसकेको मात्र होइन, विध्वंसक जमातको कठपुतली झैँ किन हुन पुग्यो यो कुरा अलि रहस्यमय छ । किनभने सञ्चारकर्मीले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा युवाहरुले तोडफोड र हिंसा हाम्रो उद्देश्य थिएन भनिरहँदा आफ्नो आह्वानमा आन्दोलन हिंसात्मक र ध्वंसात्मक गतिविधिको बाटो लिएपछि स्थगित गर्न किन नसकेको ?
नैतिकताको हिसाबले त्यस क्रममा भाटभटेनी लुट्नेदेखि मुलुकका अमूल्य र ऐतिहासिक सम्पति खरानी बनाउने कुकार्यको जिम्मेवारी लिने कि नलिने ? नलिने हो भने त्यस्तो जनशक्तिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा विश्वासको जग कसरी निर्माण गर्छ, कसरी जनतालाई सुशासन र समृद्धि दिन सक्छ ।
त्यो क्रियाकलाप कानूनी शासनको वकालत गर्नुसँग केही तादात्म्य राख्न सक्छ ? नेता हुन् या जनता कोही किन नहोस् अनाहकमा पिटिएका छन्, सार्वजनिक सम्पत्ति, प्रहरी बिटहरु जलाइए, हतियार लुटिएको छ । के यी कार्य आपराधिक होइनन् ? सुरक्षा निकायहरु निकम्मा भएको कि मुकदर्शक भएको कि हतियार बुझाएर रमिता हेरेको ? जिउज्यान जोगाउने शाम, दाम गर्ने त निहत्था नागरिकले हो । नेता खराव थिए बचाउन सकिँदैनथ्यो तर राष्ट्रिय सम्पत्ति बचाउन कहीँकतै कोसिस गरेको देखिएन किन ?
केही जानकारहरु के भनिरहेका छन् भने हरेक दश वर्षमा उथल–पुथल हुने गरेको छ तर अघिको कुरा यसैगरी मिलेको देखिएको छैन । यो भनेर शताब्दीदेखिकै धरोहरहरु खरानी बनाउने प्रवृत्तिप्रति आँखा चिम्लेर मौन धारण गर्नु भएन । संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्र बैंकलगायत सरकारी कार्यालयहरुमा आगो लगाउने सबै फरक फरक स्वार्थ प्रेरित समूह सक्रिय रहेको भिडियोहरु र त्यहाँ भएका उत्तेजनात्मक अभिव्यक्तिले सङ्केत गरेका छन् ।
यसमा विभिन्न वाद मन पराउनेहरु भएको पनि बुझ्न सकिन्छ । जुनसुकै भए पनि अधिनायकवादको वकालत गर्नेहरुले बुझ्नै पर्छ । आज प्रजातान्त्रिक मागहरु राखेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न अघि बढेका युवालाई बदनाम गर्ने गरी आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट साँध्ने अधिनायकवादी होस् या भुलभुलैयामा परेर हिंसात्मक घटनामा संलग्न भएको भद्र सज्जन होस्, जोसुकैले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो कि लोकतन्त्र÷प्रजातन्त्र जे भने पनि जनताले शासकलाई सजिलै जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ र जनताको निसशस्त्र विद्रोहले जनता र राष्ट्रको हितविपरीत काम गर्नेलाई २४ घण्टामा तह लगाउन सक्दोरहेछ ।
तर, यो कुरा अधिनायकवादी शासकको हकमा असम्भव हुन्छ । चाहे राजतन्त्र होस् चाहे अरु वादको आवरणमा उभिएको सत्ता होस् तर हेक्का सबैले केराख्नुपर्ने के हो भने केही वर्षको अन्तरालमा कसैका रिसले यसरी जेनतेन निर्मित सम्पत्ति खरानीमा उडाउँदै जाने शृङ्खला चलाउने स्वाभाविक र स्वीकारोक्तिपूर्ण अभिव्यक्त कसैबाट आउँछ भने त्यसलाई दण्डनीय मान्नुपर्छ ।