देशमा उत्पन्न वर्तमान राजनीतिक सङ्कट गम्भीर मोडमा पुगेको छ । नयाँ पुस्ताको आन्दोलन, नागरिकको अपेक्षा र लोकतान्त्रिक प्रणालीको मूल मर्मलाई ध्यानमा राखेर अब सबै राजनीतिक दल, नेतृत्व र संवैधानिक पदाधिकारीले परिपक्व निर्णय गर्नु पर्ने बेला आएको छ । जनतामाथि गोली चलाएर शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई दमन गर्ने कामले लोकतान्त्रिक मूल्यलाई अझ कमजोर बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा अवाञ्छित शक्ति सक्रिय हुने सम्भावना बढ्छ र नागरिकको अधिकार नै अपहरित हुन सक्छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै नयाँ सरकार निर्माणतर्फ संवादको अगुवाइ गर्नु अत्यावश्यक छ । यदि सुन्नमा आएको जस्तै उनलाई बोल्नै नदिइएको हो भने, उनका निकटस्थहरूले वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा नागरिकलाई सुसूचित गरिराख्नु सरकार र नेतृत्वको कर्तव्य हो । त्यस्तै, सभामुखले पनि संसद संवैधानिक प्रक्रियाबाट नयाँ सरकार दिन सक्षम छ र नयाँ सरकार निर्माणका लागि तयार छ भन्ने सन्देश स्पष्ट दिनुपर्छ । यसले राजनीतिक स्थिरतामा योगदान पु¥याउँछ र नागरिकको विश्वास पुनः स्थापित हुन्छ ।
युवापुस्ता, विशेषतः जेन–जी पुस्ताका प्रतिनिधिहरूले संवादमा सहभागी हुँदा संसद विघटन नगरी सरकार बनाउने अडान दृढताका साथ राख्नुपर्छ । संसद विघटन गरेर शक्तिकेन्द्रको खेलमा लाग्ने प्रयास लोकतन्त्रलाई मात्र कमजोर बनाउँछ, तत्काल समाधान खोज्न पनि असम्भव बनाउँछ । त्यसैले सरकार निर्माण, आवश्यक संरचना र निर्वाचनसम्मको स्पष्ट रोडम्याप संसदमार्फत् पारित गर्नु अहिलेको सर्वश्रेष्ठ विकल्प हो । यसरी मात्र लोकतान्त्रिक वैधता कायम हुन्छ र नागरिकलाई भविष्यप्रति आश्वस्त बनाउन सकिन्छ ।
यस्ता संवेदनशील घडीमा राजनीतिक दल र नेतृत्वले गम्भीरता र परिपक्वता देखाउनैपर्छ । दम्भ र स्वार्थमा अल्झिने प्रवृत्तिले सङ्कटलाई अझ जटिल मात्र बनाउँछ । लोकतन्त्रको जगलाई बलियो बनाउन सबै पक्षले आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न जरुरी छ ।
संसदलाई निष्क्रिय पार्ने वा कमजोर बनाउने चेष्टा नगरिनुपर्छ । बरु संसदलाई नै लोकतान्त्रिक निकासको प्रमुख थलो बनाउँदै जनतासँगै अघि बढ्ने समय आएको छ । लोकतन्त्रलाई जोगाउने बाटो त्यही हो, जुन बाटो जनताको विश्वास, संवैधानिक प्रक्रिया र पारदर्शी शासनसँग मेल खान्छ । यही बाटोमा अग्रसर भए मात्रै सङ्कट निकास सम्भव छ ।