किसान निराश भए

युवराज शर्मा

खेतीपाती गर्ने र पशुपालन गर्ने वर्ग नै किसान हुन् । उनीहरु गरिब र विपन्न परिवारका छन् । कतिपय किसानको जमिन छैन । अर्काको जमिन शर्त अनुसार खमजोत गर्छन् र शर्तअनुसार उब्जनी बाँडफाँड गर्छन् । यो प्रथा नेपालका हरेक जिल्लामा छ । खेतीपाती गर्नेहरु किसान छन् । उनीहरु साँझ–बिहान फुर्सदमा हुन्नन् ।

घाम, पानी, हिलो, धुलो र झुत्रा, महिलो लुगाफाटोमा बस्नु परेको छ । उनीहरुलाई नेपाल सरकारको कुनै प्रेरणा, सहयोग र सान्त्वना छैन । सहरबजारको काममा गएका छन् भने सहरबजारमा बसेकाहरुले घरपेटीमा बस्न दिँदैनन् । उनीहरुप्रति मानवीय व्यवहार त्यहाँका बासिन्दाले गर्दैनन् । त्यस्ता ठाउँहरुमा बस्न पनि दिन्छन् । कस्तो क्रुर व्यवहार हो ? किसान पनि मानव हुन् । उनको कर्मले किसान भएका हुन् भन्ने ज्ञान सहरबजारको बासिन्दाहरुमा पाइन्न । यसले के देखाउँछ भने गाउँले किसानभन्दा सहरबजारमा बस्नेहरुमा पारवण्डीवन बढी छ । सरलता, धैर्यतार सहनशीलता गुणरु सहरबजारका बासिन्दाहरुभन्दा धेरै मात्रामा हुन्छ । त्यसैले होला, किसानमा निराशा बढिरहेको छ ।

नेपाल कृषि प्रधान देश भन्दै भाषण गर्नेहरुले पनि किसानलाइई मनमस्तिष्कले सोच्न सक्दैनन् । उनीहरुमा मन्त्री, नेता, झोले, कार्यकर्ता, नेताहरुमा भजनेहरु र आफूलाई नेताको कार्यकर्ता भन्न रुचाउनेहरुले पनि किसानलाई उपेक्षा गरेको र निराश बनाएको पाइन्छ । यसले के देखाउँछ भने गरिब वर्ग नै किसान हो । उ विपन्न हुन्छ । उसले जति प्रकारका अन्न उब्जाए पनि खान वर्षभर पुग्दैन । यस्तो परिस्थिति नेपालका किसानमा छ । यसलाई कुनै तहको सरकारले पूरा गर्न सक्दैन र भारतबाट खुला रुपमा आयात हुने खाद्य सामग्रीहरुबाट आपूर्ति गरिन्छ ।

यस्तो अवस्था नागरिकले भोग्नु पर्ने हुन्छ तर नेपालमा तीन तहका सरकार छन् । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहको सरकारको संरचना र संगठनात्मक स्वरुप छ तर कुन तहको सरकारलाई रासायनिक मल बिक्रीको अधिकार छ ? प्रश्न गर्दा सङ्घीय सरकारलाई मल खरिदको अधिकार छ । बिक्री गर्ने अधिकार सहकारी संस्थाहरुलाई मात्र छ । त्यस्ता संस्थाहरु राजनीतिक दलहरुका मात्र छन् । उनीहरुलाई मलको वितरण कोटा पनि सङ्घीय सरकारका कृषि सामग्री संस्थान र साल्ट टे«डिङ संस्थाहरुले मात्र पाउँछन् । किसानले पैसा तिर्दा पनि मल पाउँदैनन् ।

सङ्घीय सरकारको कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले खेतीपातीका लागि पाँच हजार टन मात्र मल आयानत गर्छ । जबकि किसानलाई धान, मकै, कोदो, फापर, चिनु, कागुनो जस्ता वर्षे बाली उत्पादन गर्न अठार हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल चाहिन्छ । हिउँदे बालीका लागि गहुँ, जौ, ज्वार, बाजुरा, भटमास, तरकारीहरुको खेती गर्न सात हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ ।

मल, बिउ र किटनाशक ओखती पैसा तिर्दा पनि सरकारले दिन्न । हरेक वर्ष मलको अभाव सिर्जना गरेर किसानलाई सरकारले निराश पारिरहेको छ । यसबाट किसान निराश छन् । खेतीपाती छोडेर भारततर्फ खेती गर्न जाने वातावरण वर्तमान सरकारका मन्त्रीले बनाए भन्छन्– गाउँका किसान । सङ्घीय सरकारले किसानलाई प्रेरणा र प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन । कागजी किसानलाई पहुँच र सम्बन्धको आधारमा अनुदान भन्दै रकम बाट्छ तर गोरु पालेर खेती गर्ने किसानलाई अनुदान दिँदैन ।

प्रांगारिक मलको विकास गर्दैन । आधुनिक खेती भन्दै टेक्टरको महत्व् बढाएको छ भने टेक्टरको भाडा पनि व्यक्ति पिच्छे फरक छ । रासायनिक मलको मूल्य महंगो छ भने टेक्टर भाडाको महंगोले गर्दा किसानको खर्च उठ्न नसकेर खेतीपाती छोड्दै छन् । भारतीय खेतबारी जोत्न जाँदै छन् । खेती व्यवसाय गर्ने काम किसानको भए पनि सरकारले व्यवस्थापन गर्ने नीति बनाएनन् । अन्तमा किसान निराश भए । खेती गर्ने जग्गालाई पुग्ने रासायनिक मल पाउन सकेनन् ।

निराशा र नैराश्यताका कारण किसान पलायन हुने अवस्थामा छन् । समयमा तीन तहका सरकारले समाधानका उपायहरु नअपनाएमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुनेछ । रासायननिक मलको बिक्री वितरण खेतीयोग्य जमिनका आधारमा मलको बिक्री प्रवन्ध स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ । किसान को लागि मल वितरण गर्दा जग्गाको अनुपातमा दिनुपर्छ । किसानलाई निराश पार्नु हुन्न । उनीहरुलाई उचित कामको तरिका अपनाउनु सरकारको कर्तव्य हो । आफ्नो कर्तव्यबाट सरकार चलाउनेहरु कर्तव्यहिन बन्नु हुँदैन ।

खेती गरी उब्जाउने किसानलाई निराश बनाउने सरकार जनताके भएन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको तीनथरीका सरकारले समयमा सोच्नु पर्छ र किसानका रासायनिक मलको बिक्री वितरण समस्याहरुको समभान गर्नुपर्छ । खाद्य आयात गर्ने वातावरणलाई समाप्त गर्नुपर्छ । तबमात्र लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र नेपालमा आएको अनुभूति किसानले गर्ने छन् ।

सङ्घीय सरकारमा हुने फेरबदल र राजनीतिक लिक्तता बढ्दै गएको समयमा नेपालको कृषि नीति बन्न सकेको छैन । किसान निराश छन् । कृषि प्रधान देशमा गणतन्त्रले कृषि नीति परिणाममुखी बनाउन सकेन । यसले उत्पादनमुखीभन्दा परनिर्भरता बढायो । कृषि योग्य जमिनमा सहर बसाइयो । हिजोका दिनमा अन्न उब्जाउ गर्ने खेतबारीमा सहरबजार बसाउँदा देशले व्यहोर्नु परेका खाद्य अभाव बढ्दो छ । त्यसकारण आयातमुखी खाद्यमा बसेको जनजीवन नेपालमा बढ्दै छ ।

रोजगारको खोजीमा युवाशक्ति विदेशिँदै छन् भएको जनजीवनले पनि खेतीपाती गर्न रुचाउँदैनन् । प्रदेशी बन्न रुचाउँछन् । घरको कामभन्दा परको काम गरेर माम खाने चलन गाउँघरमा बढ्दै छ । खेतीपातीमा स्थानीय सरकार मौन छ । कतै–कतै ताल तलैया बनायौँ भन्छन् तर पुराना सीमसार तालतलैया २०२४÷२०२५ सालतिर बनेका थिए । अहिले कतै मर्मत भएका छन् भने कतैको अवस्था नाजुक छ ।

खेतीपाती गर्ने किसान मौसममा निर्भर छन् । पुराना कुलाहरुको अवस्थामा सुधार भएको छैन भने नयाँ बनेकाहरुमा स्थानीय सरकारबाट मर्मत भएका छैनन् । सरकारको उदासिन व्यवहारले गर्दा किसानमा प्रेरणा र साहस बढ्न सकेन । गोरु पालेर खेती गर्ने किसानलाई स्थानीय तहको सरकारले प्रोत्साहित गरेको पाइन्न ।

२०४६ सालदेखि जग्गा दलालीहरुलाई सरकारले प्लटिङ गर्न सुविधा दिने ग¥यो र बैंकहरुले पनि यस्ता वर्गलाई पर्याप्त मात्रामा ऋण प्रवाह ग¥यो । त्यसको परिणाम खेतीयोग्य जमिन मासिदै गए । आयातमुखी अर्थतन्त्र भयो । यसैको चपेटामा नेपालका जिल्लाहरुमा खाद्य परनिर्भरता बढ्दै गयो । युवाहरुले खेतीपाती छोडेर विदेशिए । बचेका किसान पनि सरकारी, प्रेरणा नभएपछि निराश बन्दै खेतीपाती गर्न छोडेर विदेशिएका छन् ।