जिससलाई जिल्लाका साझा मुद्दाको बहस–थलो बनाउने हाम्रो प्रण : समन्वय प्रमुख शर्मा

जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा दाङको जिल्लासभा आज हुँदै छ । जिल्लाका दशवटै पालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुख, अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरु सभाषद रहने जिल्लासभामा समग्र जिल्लाको विकास निर्माणको अवस्था, आवश्यकता र चुनौतीका विषयमा बहस हुन्छ । सभामा प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य तथा राजनीतिक दल तथा संघसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहन्छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले जिल्लासभामा समितिले वर्षभरी सम्पादन गरेका कार्यक्रम तथा आगामी वर्षका लागि तय भएका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने छन् । नबौं जिल्लासभामा केन्द्रित रहेर जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख निन्यानन्द शर्माले गोरक्षकर्मी बालाराम खड्कासँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।

— जिल्लासभाको तयारीका विषयमा केही बताइदिनुस् न ?

हामीले हरेक वर्ष जिल्लासभा गर्दै आएका छौँ । अहिले पनि जिल्लासभाको सम्पूर्ण तयारी भइसेको छ । सभालाई मर्यादित, सभ्य, भव्य र अर्थपूर्ण बनाउन विभिन्न वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गरिसकेका छौँ ।

सभामा उत्साहजनक सहभागिता जनाउन हामीले जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू, प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै प्रदेशसभा सदस्यज्युहरू, राजनीतिक दलका प्रमुखज्युहरू, संघसंस्थाका प्रतिनिधिज्युहरू, सन्चारकर्मीहरू, नागरिक समाजलगायत जिल्लाका दशवटै पालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुख, अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशाशकयि अधिकृतज्युहरू तथा जिल्लाका संघ र प्रदेश कार्यालयका प्रमुखहरूलाई पनि आमन्त्रण गरिसकेका छौँ ।

सभामा हामीले दाङका विकासप्रेमी नेता, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्व सिँचाइमन्त्री दिपक गिरीज्युलाई प्रमुख अतिथिका रूपमा आमन्त्रण पनि गरिसकेका छौँ । हामीले सहभागि सबैबाट आगामी दिनका लागि मार्गदर्शन हुने सुझाव पनि लिने छौँ र यसलाई आवश्यकता अनुसार माथिल्ला निकायमा रिपोर्टिङ पनि गर्ने छौँ । जिल्ला समन्वय समितिलाई जिल्लास्तरीय योजनाको पहिचान र छनौटको थलो बनाउने तथा साझा मुद्दाको बहसको थलो बनाउने हाम्रो प्रण हो ।

— जिल्लासभाको अन्तिम तयारीमा हुनुहुन्छ, के कस्ता छन् सभाका एजेण्डा ?

यहाँहरूलाई जानकारी नै छ कि हामी विकासे अड्डा होइनौँ । हामीले गर्ने भनेको विकास निर्माणमा सन्तुलन ल्याउन सहजीकरण गर्ने हो । समन्वय गर्ने हो, सल्लाह सुझाव लिने र सल्लाह सुझाव दिने हो । जिल्ला समन्वय समिति साझा सवाल राख्ने थलो पनि भएकाले हामीले जिल्लासभामा खासगरी समग्र दाङको समृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रममा छलफल गर्ने छौँ ।

सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न पनि हाम्रो भूमिका हुने छ । जिल्लामा गौरवका आयोजनाको पहिचान र कार्यान्वयनका लागि हामीले प्रस्ताव गर्ने हो । जस्तै राप्ती नदीको डुबान र कटान रोक्ने गौरवका आयोजना, दाङ उपत्यकामा बबईको कटान डुबान रोक्न बबई करिडोरको आयोजना, चुरे तथा महाभारत संरक्षण गरी बढ्दो जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने योजना, घोराही–तुलसीपुर चारलेन सडक निर्माणमा सहजीकरण गर्न आवश्यक संयन्त्र निर्माण, सिमेन्ट उद्योग खानी क्षेत्रबाट चुनढुंगा बोक्ने सडकले घोराही–मुर्कुटी सडक क्षतविक्षत बनेको छ ।

यसका लागि टिप्पर हिड्ने वैकल्पिक मार्ग निर्माणमा साझा धारणा बनाउने, नियमित हवाई सेवाका लागि एयरपोर्टको स्तरोन्नतिमा साझा धारणा बनाउनेलगायत अन्य मानव संशोधनको विकासमा पनि हाम्रो प्रस्ताव रहने छ ।

— मानव संशोधनको विकासको कुरा उठाउनु भो, के कस्तो छ समग्र जिल्लाको अवस्था ?

खासमा हामीले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको विशेष ध्यान भौतिक विकासतर्फ केन्द्रित भएको पाएका छौँ । यद्धपि भौतिक विकासले मात्र मुलुकको समग्र समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । दाङ अन्न भण्डार हुँदा हुँदै पनि यही जिल्लामा कुपोषणको समस्या छ ।

स्वास्थ्यका प्रयाप्त पूर्वाधार हुँदा हुँदै पनि मातृ शिशु मृत्यु दर औषतमा बढेको छ । लागुऔषध दुव्र्यसनी न्यूनीकरण हामीलाई ठुलो चुनौती बनेको छ । लैंगिक हिंसाका घटना दोहोरी रहन्छन् । बालविवाहको समस्या पनि अझै देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा हामीले अझै विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउनु परिरहेको छ । यी सबै विषयमा हामी गम्भीर बन्यौँ भने मात्र हामीले समृद्धि पाउन सक्ने छौँ ।

यस कारण पनि हामीले मानव संशोधनको विकासलाई पनि समग्र विकासमा जोड्न स्थानीय सरकारलाई पटक–पटक समन्वय र सहजीकरण गर्दै आएका छौँ । अको कुरा सुशासनको पनि हो । राज्यले प्रवाह गर्ने हरेक सेवा सुविधामा जनताको सहज पहुँच हुनुपर्दछ । सहजरूपमा सेवा पाएको हरेक नागरिकले अनुभूति गर्न पाउनु पर्दछ । हाम्रो मुख्य काम भनेका यस्तै–यस्तै विषयमा साझा बहस गर्नु र सुशासन कायम गर्नु हो । स्थानीय सरकारलाई सामथ्र्य बनाउन हामीले अहोरात्र पहल गरिरहेका छौँ ।

— विकास निर्माणका आयोजना आवश्यकताका आधारमाभन्दा पनि पहुँचका आधारमा पारेको देखिन्छ, अत्यधिक टुक्रे आयोजना छन्, योजना छनौटको स्पष्ट आधार देखिंँदैन, यसमा तपाईहरूको भूमिका ?

हो, हामीले गत आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकार माताहतका विषयगत कार्यालयका धेरै योजनाको स्थलगत अनुगमन ग¥र्यो । योजना छनौट प्रक्रिया, कार्यान्वयनको प्रक्रियामा धेरै समस्या छन् । निर्माण व्यवसायीले समगमा भुक्तानी नपाएको गुनासा गरेका थिए भने उपभोक्ताले समयमै काम सम्पन्न हुन नसकेको, गुणस्तरमा पनि समस्या भएको गुनासा गरेका थिए ।

त्यसैगरी धेरै आयोजनामा कम बजेट भएका कारण अधुरा रहने गरेको पनि हामीले अनगुमनका क्रममा पायौँ । टुक्रे योजना पनि धेरै पायौँ । धेरै संख्यामा योजना हुँदा कार्यान्वयनमा निकै चुनौती भएको पनि पायौँ । यी सबै समस्याका विषयमा हामीले प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन पनि बुझाएका छौँ । मलाई लाग्छ, कुन योजना स्थानीय सरकारले गर्ने, कुन प्रदेशले गर्ने र कुन सङ्घीय सरकारले गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अर्थपूर्ण समन्वय गर्ने एउटा निकाय हुनुपर्दछ ।

सरकारले जिल्ला समन्वय समितिलाई योजना सिफारिसको भूमिका दिएमा हामीले त्यो पनि निर्वाह गर्न तयार छौँ । हामी चाहन्छौँ, समानुपातिक विकास, समावेशी विकास र आवश्यकताका आधारमा योजना कार्यन्वयन । यसका लागि स्पष्ट कार्यनीति हुनपर्दछ भन्ने हाम्रो आग्रह गरेका हुन् ।
— फेरि पनि विकास निर्माणकै प्रसंग जोडौँ । जिल्लामा थुप्रै आयोजना अधुरा र रुग्ण अवस्थामा छन् नि ?

हो, यो विषयमा हरेक पालिकाबाट जनगुनासा आएका छन् । हामीले पनि स्थलगत रूपमा अनुगमन पनि गरेका छौँ । एउटै काम गर्ने दुईभन्दा बढी निकाय हुँदा यस्तो समस्या देखिएको छ । निर्माणाधिन सडकको बिचमै काम रोकिएको छ । गाउँ–गाउँमा गाडिएका दर्जनौँ डिप बोरिङ अधुरा छन् । बोरिङ धसेर मात्र छाडिएका छन् ।
कतै पाइप लाईन विस्तारको काम हुन सकेको छैन । कतै विद्युत लाइनको समस्या छ । खानेपानीका धेरै आयोजना पनि रुग्ण अवस्थामा छन् । खानेपानीलाई संविधानमा मौलिक हकका रूपमा राखिए पनि उपभोक्ताले सहजरूपमा खाने पानी पाउन सकेका छैनन् ।

जिल्लामा अनुगमन गर्दा धेरै अधुरा योजनामा एक हजार रूपैयाँ मात्र बजेट राखेर जिवित राख्न खोजिएको पायौँ । अब हामीले यस्ता थुप्रै रुग्ण योजना सङ्कलन गरी कुन निकायबाट पूर्णता हुने हो भन्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायमा पठाउने पनि कार्यक्रम अघि सारेका छौँ ।

— हरेक वर्ष नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र सङ्कलनका विषयमा विवाद देखिने गरेको छ नि ?

हो, हामीले पनि हरेक वर्ष यस्ता गुनासा सुन्दै आएका छौँ । हामीले जानकारी पाएसम्म अवैध उत्खनन् रोक्न तत्काल जिल्ला अनुगमन समितिलाई परिचालित गर्दै आएका छौँ । निर्धारित समयमै आइई भएका घाटको स्थलगत अनुगमन गर्ने र उपयुक्त भएमा उत्खनन्का लागि चुरेमा सिफारिस पठाउने गरेका छौँ । ठेक्का लागिसकेपछि उत्खनन् स्थलमा पनि अनुगमन गर्ने गरेका छौँ ।

अवैध उत्खनन् भएको पाइएमा तत्काल उत्खनन् रोक्न पनि निर्देशन दिएका छौँ तर पनि रातको समयमा अवैध उत्खनन् गर्ने काम पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन । अवैध उत्खनन् गर्नेलाई कारबाही गरी राजस्व असुल गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । अवैध उत्खनन् रोक्न स्थानीय सरकारले पनि नियमित अनुगमन गर्नुपर्दछ । त्यसले मात्र स्थानीय सरकारको राजस्व बढ्न सक्छ । कानुन सम्मत रूपमा उत्खनन् र सङ्कलनको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको पनि क्रियाशीलता बढी हुनुपर्नेमा हामीले जोड दिँदै आएका छौँ ।