कृषि र पशुको क्षेत्रमा पाँच करोड बढी अनुदान
अमरराज आचार्य
दाङ, ९ भदौ । जिल्लामा चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा अनुदानका लागि करिब साढे पाँच करोड रुपैयाँ खर्च गरिने भएको छ । राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ दाङमार्फत् जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षमा पाँच करोड ३६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ अनुदान रहेको छ । किसानलाई प्रोत्साहन गर्न तथा उत्पादन बढाउन सहयोग पु¥याउन अनुदान दिइने भएको परियोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख एवम् बरिष्ठ कृषि अधिकृत लक्ष्यबहादुर चौधरीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतसम्भारमा २४ लाख, सोलार सिँचाइ निर्माण तथा जडानका लागि २५ लाख, पोस्टहार्भेष्ट क्षति न्यूनीरकणका लागि प्रशोधन तथा भण्डारण सामग्री वितरण (त्रिपाल, सुपर ग्रीन ब्याग, पिआइसीएस व्याग, सिडबिन आदी)का लागि सात लाख, भर्मिकम्पोस्ट संरचना निर्माणमा १२ लाख पाँच हजार, बाली वस्तु विशेष स्थलगत तालिममा एक लाख ४४ हजार, प्रशोधन तथा भण्डारण गृह निर्माण सहयोगमा ४० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
यसैगरी बाली वस्तु विशेष स्थलगत तालिममा एक लाख ३७ हजार, मकै बिउ उत्पादनमा ४० हेक्टरका लागि एक लाख आठ हजार, स्वदेशी हाइब्रिड मकै बिउ उत्पादनमा चार लाख २८ हजार, बाली तथा वस्तुको उत्पादकत्व निर्धारण (क्रप कटिङ)मा १३ हजार, सहभागितात्मक कृषि प्रविधि सिकाइ तथा प्रदर्शनी केन्द्रमा दुई लाख २९ हजार, मकै उत्पादन गर्ने किसानलाई मकै सुकाउने त्रिपाल सहयोगमा १५ लाख, उन्नत प्रविधिसहित क्षेत्रफल विस्तारमा २४ लाख, जोन÷सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकीकरण सहयोगमा ४० लाख रुपैयाँ रहेको प्रमुख चौधरीले बताए ।
यसैगरी सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतसम्भारमा २४ लाख, विगत वर्षमा स्थापना भएका कस्टम हायरिङ सेन्टर सुदृढीकरणमा २० लाख, रानी महुरी उत्पादन, नश्ल सुधार एवम् सुरक्षित विषादी प्रयोगसम्बन्धी तालिममा एक लाख ९८ हजार, बाली वस्तु विशेष स्थलगत तालिम (मौरी जोन)मा ६८ हजार, बाली तथा वस्तुको उत्पादकत्व निर्धारण (क्रप कटिङ) मा २७ हजार, जोन÷सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकीकरण सहयोग (मौरी जोन) मा १० लाख, मौरीजन्य उत्पादन प्रशोधन उद्योगमा ग्रेडिङ, लेभलिङ, प्याकेजिङ मेसिनरी औजार तथा अन्य सामग्री वितरणमा १० लाख, बाली वस्तु विशेष स्थलगत तालिम (तोरी जोन) मा ६८ हजार, बाली कटानी तथा उत्पादकत्व निर्धारण (तोरी जोन) मा १२ हजार, पछौटे तोरी बाली प्रविधि प्रदर्शन (तोरी जोन) मा ७६ हजार रुपैयाँ रहेको प्रमुख चौधरीले बताए ।
यसैगरी उन्नत प्रविधिसहित क्षेत्र विस्तार (तोरी जोन)मा दुई लाख सात हजार, बाली वस्तु विशेष स्थलगत तालिम (बाख्रा जोन) मा ७६ हजार, पशु आहारा विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम (बाख्रा जोन) मा पाँच लाख ३५ हजार, पशु स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन (बाख्रा जोन) मा एक लाख ५३ हजार, पशु नश्ल सुधार कार्यक्रम (बाख्रा जोन)मा सात लाख ६५ हजार, भेँडा÷बाख्रा स्रोत केन्द्र स्थापना सहयोग (बाख्रा जोन) मा २२ लाख, स्वच्छ मासु उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री केन्द्र सहयोग (बाख्रा जोन) मा चार लाख ७७ हजार, बाख्रा खोर सुधार÷निर्माण सहयोगमा ३० लाख च्याप कटरलगायत अन्य यन्त्र, उपकरण खरिद अनुदान सहयोगमा पाँच लाख, चक्लाबन्दीमा आधारित खेतीमार्फत उत्पादन वृद्धिमा २० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
यसैगरी न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने सहकारीलाई व्यवस्थापन खर्चमा ११ लाख दुई हजार, सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतसम्भारमा ३० लाख, भकारो सुधार संरचना निर्माण तथा व्यवस्थापनमा १० लाख पाँच हजार, उद्यमशीलता कार्यक्रमको लागि अनुदान कार्यक्रममा ४८ लाख, बाली वस्तु विशेष स्थलगत तालिममा ३४ हजार, चैते धान उन्नत प्रविधि प्रदर्शनमा एक लाख ४८ हजार, चैते धानको क्षेत्रफल विस्तारमा आठ लाख, जोन÷सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकीकरण सहयोग (चैते धान क्षेत्रमा) मा २५ लाख, मासु निर्यात अभिवृद्धिका लागि राँगा÷भैंसी प्रवर्धन कार्यक्रममा ३० लाख, माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन तथा प्रविधि माटो नक्साङ्कनमा नौ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
यसैगरी माटो सुधारका लागि कृषि चुन÷जिप्सम, सूक्ष्म तत्व आदि सहयोग कार्यक्रममा एक लाख आठ हजार, हरियोमल÷जैविक मल प्रवर्धन कार्यक्रममा ३५ हजार, प्राङरिक मल÷भर्मी कम्पोस्ट प्रवर्धन कार्यक्रममा एक लाख आठ हजार रुपैयाँ रहेको छ । आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सूचीकृत हुन तथा प्रस्ताव आह्वानको सूचनासमेत प्रकाशन गरिसकेको प्रमुख चौधरीले बताए ।
मकै सुपरजोन लमही नगरपालिका, गढवा गापा, राजपुर गापा र राप्ती गापा (देउखुरी उपत्यका), तोरी जोन शान्तिनगर गापा, बबई गापा, दंगीशरण गापा र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१ र २, मौरी जोन बंगलाचुली गापा, घोराही उपमहानगरपालिका र तुलसीपुरका (बाँकी वडा) र बाख्रा जोन लमही नगरको ७, ८, ९ र राजपुर गापाको ५, ६, ७ नं वडामा सञ्चालन रहेको प्रमुख चौधरीले बताए । कृषि उपजको विशिष्टीकृत क्षेत्र निर्माण गर्ने, निर्यातयोग्य कृषि वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कृषिलाई सम्मानजनक नाफामुखी व्यवसायका रूपमा विकास गर्दै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र बहुसरोकारवालाबिच कार्यमूलक समन्वयबाट प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यले सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम सुरु गरेको प्रमुख चौधरीले बताए ।
स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिका कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यान्द शर्माले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन यान्त्रिकीकरणमा जोड दिने बताए । कार्यालयका सूचना अधिकारी चन्द्र शोभा कँडेलको स्वागतबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण कर्मचारी विन्दु आचार्यले गरेकी थिइन् ।
