किसानले तयार गरेको तरकारीले पर्याप्त बजार नपाएर खेर जाने खतरा देखिएको छ । नेपालगञ्जदेखि नारायणघाट र दाङ सहित अन्य पहाडी जिल्लाहरुमा तरकारी खपत गर्दै आएको देउखुरी क्षेत्र र दाङ क्षेत्रको उत्पादनलाई कसरी खेर जान नदिने भनेर गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारी निकायको रुपमा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रले ढुवानीका लागि ‘कृषि एम्बुलेन्स’ सञ्चालनमा ल्याएको र उवासंघहरु पनि बजारसम्म तरकारीहरु ल्याउन सहयोग गरिरहेको देखिएको पनि छ । तर, त्यतिले मात्रै उत्पादित तरकारी खपत हुन सक्ने अवस्था भने छैन । यतिबेला तरकारीको खपतका बारेमा योजना बनाउँदा तीनवटा कुराहरुलाई ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । यी तीन कुरामा टेकेर योजना बनाउँदा त्यसले सहयोग नै गर्ने छ ।
पहिलो कुरा त लकडाउनका कारण ढुवानीको समस्याले गर्दा कोही तरकारी खान नपाउने अवस्थामा रहने र किसान भने उत्पादन खेर गएर चिन्तित हुने अवस्था हुनसक्छ । यसर कारण ढुवानीका प्रबन्ध गर्ने पक्षले यो कुरालाई ध्यान दिएर कहाँ तरकारीको माग छ भन्ने कुराको पहिचान गरी त्यहाँ पु¥याउन पर्छ । यो अप्ठ्यारो समयमा पनि ‘तिम्रो तरकारी खेर जान्न’ भन्ने अनुभूति किसानलाई दिनुपर्ने छ । जसले गर्दा उनीहरुको जोश र जाँगरमा कुनै समस्या नआओस् । अर्को पक्ष भनेको उत्पादित तरकारीलाई चिस्यानगृहहरुमा राख्ने वा त्यस्तै अन्य के विकल्प हुन सक्छन्, तिनको खोजी गर्ने हो । हुन त हरियो तरकारी चिस्यान केन्द्रमा हप्ता दिनभन्दा बढी रहँदैन भनिन्छ । त्यो हप्ता दिन राख्दा पनि राहत हुने कतिपय अवस्था हुन्छ । त्यही अवधिमा विक्री गर्न सकिने सम्भावना हुन्छ । त्यसवाहेक नबिकेका तरकारीलाई सुकाएर वा अरु कुनै रुपमा प्रशोधन गरेर नयाँ खाद्यवस्तु बनाउने कुरालाई पनि विशेष रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । अचार बनाउने वा अरु कुनै रुपमा त्यसलाई रुपान्तरण गर्ने विकल्प पनि सोच्नुपर्छ । अर्को अथवा तेस्रो महत्वपूर्ण कुरा के हो भने यो लकडाउनका कारण तरकारी विक्री नभएर आर्थिक रुपमै घाटा व्यहोर्नु परेकाहरुको पहिचन गरेर उनीहरुको क्षतिपूर्ति भरणका लागि प्याकेजमा योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । नगद पैसा होस् वा अर्को साललाई वीऊविजन होस् वा अन्य कुनै विकल्पमा गएर भए पनि राज्य आफूसँग भएको अनुभूति किसानलाई गराउन पर्छ ।
तीन तहका सरकार छन् । जनताको घरआँगनमै सरकारको उपस्थिति गराउने उद्देश्य सहित स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाइएको छ । त्यो भन्दा माथि प्रदेश सरकार छ र संघीय सरकार सबैको अभिभावकको रुपमा छ । यसको व्यावहारिक अनुभूति गराउने भनेको यस्तै समस्याका बेलामा हो । यो सवालमा राज्यले योजना बनाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन ।