सुभाष न्यौपाने
मुलुकमा अहिले धेरैथरि संक्रमणहरु भित्रिसकेका छन् । कोराना भाइरसको संक्रमणको सरुवात भएको छ, शैक्षिक अस्तव्यस्तताबाट । कक्षा ९ सम्मका विद्यार्थीहरुको परीक्षा सकिए पनि सम्पूर्ण विद्यालयले नतिजा प्रकाशित गर्न सकिरहेका छैनन् । १०, ११ र १२ का विद्यार्थीहरुको परीक्षाको कुनै निश्चितता छैन । उनीहरुको अध्ययनप्रतिको कार्यमा रुची, अभिरुचिभन्दा पनि अरुचितर्फ अगाडि बढ्ने लक्षणहरु देखिएलान भन्ने डर लाग्न थालिसक्यो । संक्रमणको विषयलाई उठान् गर्नुपर्दा स्वास्थ्य सुरक्षाको अवस्था अत्यन्त जटिल अवस्थामा पुगिसकेको छ ।
सरकारको चियन्त्रणको शैली र महामारीमा संक्रमणले लिएको गतिमा तालमेल नमिलेको जस्तो देखिन्छ । जसको कारण संक्रमणका ढोकाहरु दिनानुदिन खुलिरहेका छन् । संक्रमितहरुको संख्या गुणात्मक रुपमा बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । मुलुकलाई बन्दको बन्धी बनाएर मात्र उपचार हुँदैन । संक्रमणबाट जोगाउन र महामारीलाई नियन्त्रण गर्न प्रविधियुक्त उपचारको खाँचो छ । कुनै पनि ठाउँमा यदि शंकास्प्रद विरामी र व्यक्तिहरु भेटिन्छन् भने उनीहरुलई नतिजा बिनाको द्रुत परीक्षणको लागि आवश्यक प्रक्रिया पु¥याएर क्वारेन्टाइनमा लगेर राख्दा उपयुक्त हुनसक्छ ।
यतिबेलाका हरेका परीक्षणहरु नतिजायुक्त हुनु जरुरी छ । यदि लोकतन्त्र र जनताको सरकार हो भने स्वास्थ्यसम्बनधी सल्लाह, सुझाव र जिम्मेवारी चिकित्सकहरुलाई दिनुपर्छ । संक्रमणको कारण कुनै क्षेत्र लक वा सिल गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यससम्बन्धी विज्ञहरुसँग सल्लाह र सुझाव लिएर अगाडि बढ्नु पर्छ । यस्ता विषयमा मन्त्री र सचिवलाई विज्ञ बनाएर सरकार महामारी नियन्त्रणको नाममा जाल थाप्न अगाडि सरेमा फेल पनि हुनसक्छ । नागरिकमा महामारीको संक्रमण बढ्दै गइरहेको छ । सरकार त्यसैबेला नयाँ शैक्षिकसत्रको भर्ना सुरु गर भनेर आदेश गर्छ । कतै मन्त्रीका एजेन्टहरुका प्रकाशनगृह र लेखकहरुले लखेका पाठ्यपुस्तकहरु कम बिक्लान भन्ने डर भएर त होइन ? कुनै पनि अवस्थाको अध्ययन र ख्याल नगरिकन दिएको आदेश प्रत्युत्पादन पनि बन्न सक्छ । सरकार पनि अचम्मको कुरा गर्छ । पैसा हुनेका छोराछोरीहरुलाई बोइङमा चढाएर स्वदेश फर्काएर ल्याउँछ । सायद बोइङ चढाएर स्वदेश फर्काउन सरकार मञ्जुर भयो । भारतबाट नेपाल फर्कन खोज्ने नेपाली नागरिकलाई पूर्ण रुपमा स्वदेश फर्कन दिन सरकार अझै सहमत छैन । भारतीय र अन्य मुलुकका नागरिकलाई एकिन गर्न सक्नुप¥यो । उनीहरुलाई रोक्नुप¥यो । नेपाल आउन चाहने नेपालीलाइृ नेपाल आउन दिनै पर्छ । ल्याउनै पर्छ ।
धनी मानिसका छोराछोरी धेरै पैसा भएर विदेश पढ्न गएकालाई बोइङ चढाएर स्वदेश फर्काउने प्रबन्ध मिलाउने आदेश गर्छन्, यो देशमा प्रधानमन्त्री । गासको प्रबन्ध गर्न र बासको चुहिने छानो टाल्न उत्तर काँसी लदाक र जम्मु कास्मिर पुगेका नेपालीलाई नेपाल छिर्न नदेऊ भन्ने आदेश गर्छन्, नेपालका सरकार प्रमुख । त्यो बाबु आफ्ना सन्तानको शत्रु हो । जसले आफ्ना सन्तानलाई घरभित्र पस्न नदेऊ भन्छ र पस्न नदिनेकोलाई प्रपञ्च गर्छ । आज सरासर उनीहरुलाई सरासीर चेक गरेर निश्चित स्थानमा राख्ने व्यवस्था मिलायो भने सरकारले कम मूल्य चुकाउनु पर्ला, तर भोलि यसैको मूल्य महँगो पनि पर्नसक्छ । एउटा भनाई पनि छ । जुन देशमा शून्य चेतनाका धेरै नेताहरु हुन्छन्, त्यहाँ भ्रष्टाचार मौलाएको हुन्छ । उनीहरु विवेक शून्य काम गर्छन् । प्रशंग फेरि भारतमा रहेका नेपाली नागरिकलाइृ नेपाल प्रवेशको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा नेपाल भारत दुई देशको बीचमा दुवै देशका नागरिक जो–जो जुन–जुन ठाउँमा छन् उनीहरुलाई सोही ठाउँमा खानेबस्ने सुविधा सहित उपचारको व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ ।
त्यसैले भारतबाट नेपाली नागरिकलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाइएको हो भनेर नेपाल सरकार सम्बद्ध व्यक्तिहरु भन्छन् । तर बुझ्नुपर्ने कुरा कथाने र करणीमा फरक छ । भारतमा रहेका नेपाली जसको आइडी छ । जसको राशन कार्ड छ उनीहरुले मात्र त्यो सुविधा पाएका छन् । तर सिजनली आलु खन्न र स्याऊ बोक्न गएकाहरुलाई भारत सरकारले त्यो सुविधा प्रदान गरेको छैन । उनीहरु भारतमा पनि अपहेलित छन् । नेपालमा प्रवेश पाइरहेका छैनन् । भारतीय नागरिक कोरोनाबाट संक्रमित अवस्थामा नेपालमा भेटिए भने नेपालले उनीहरुलाई खाने, बस्ने व्यवस्था सहित सुरक्षित उपचारका प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था छ भने त्यो मानवीयता पनि हो । तर भारतमा संक्रमित नेपाली भेटिए भने उनीहरुलाई एउटा लहरीमा हालेर नेपाल–भारत सीमानामा ल्याएर छोड्ने गरेको पाइनछ । त्यस विषयमा नेपाल सरकारका विज्ञ परराष्ट्रविदलगायत सरकारलाई जानकारी हुँदाहुँदै पनि सरकार आफ्नो दायित्वबाट पञ्छँदै थाहा नपाए जसरी कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीजी आदेश गर्छन्, भारतबाट आउनेलाई नेपाल प्रवेश नदेऊ । अन्तरदेशीय सीमा नाका सरकारले बन्द गरेको छ । तर भारतबाट करिब ३ अर्बको तरकारी भारतबाट आएको छ भने किसानले आफ्नै देशमा आफ्नै खेतबारीमा फलाएको तरकारी बारीमा किसान आफैले डोजर लगाउने अवस्था आएको छ । आफ्नै देशमा उब्जिएको तरकारीलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्नतर्फ चासो राखेन । किनभने स्थानीय किसानको तरकारी बजारमा ल्याएर स्वास्थ्योपयोगी तरकरी विक्री गर्दा धेरै मुनाफा नआउने भएर होला ।
भारतबाट ल्याएको तरकारी बजारमा विक्री गर्दा विचौलियाहरु जसको व्यवस्थापन सरकार पक्षले गर्छ उनीहरलाई उचित मुनाफा प्राप्त हुने हुँदा अत्यावश्यक वस्तु भन्दै भन्सारबाट सरासर छोड्ने गरेको छ । जसको कारण त्यो तरकारी र तरकारी लिएर आएका गाडीका चालक, सहचालकलगायतका व्यक्तिहरुबाट कोरोना भित्रिँदैन । तर भारत सरकारले ल्याएर भारतीय र नेपाली सीमानामा ल्याएर छोडिदिएका नेपालीलाइृ नेपाल भित्रन दिने हो भने कोभिड–१९ ले ग्रस्त पार्छ भनेर नेपाल छिर्न नदिने नेपाल सरकार आदेश गर्छ । जनताप्रति कति उत्तरदायी हाम्रो पूर्ण वहुमतको नागरिक सरकार । ती नेपालीलाई स्वदेश फर्कन नदिने हो भने उनीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण र बस्ने खानेको उपयुक्त व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भएको हुँदा प्रदेश नै नदिएपछि टाउको दुखाउनै परेन । स्वतः जिम्मेवारीबाट पञ्छिन पाइयो । भैरहवा, नेपालगञ्जलगायतका कोरोना अस्पतालहरुमा जाँच गर्ने आवश्यक उपकरणको अभावमा ल्याव टेष्ट हुन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा कतिपय विरामीहरुको रोग पत्ता लाग्न सकिरहेको छैन । जसले गर्दा क्वारेन्टाइनमा राखिएका विरामीमा मानसिक रुपमा केही विचलन पनि आउनसक्छ । कुनै पनि व्यक्ति संक्रमित भएको शंकामा हेल्थ डेस्कमार्फत सम्पर्कमा आइसकेपछि परीक्षण गतिविधिहरुलाई धेरै लामो समयसम्म लम्ब्याएर लैजानु हुँदैन । जसले गर्दा संक्रमित व्यक्तिमा उपचारप्रति नैराश्यता उत्पन्न नहोस् । जसको कारण विभिन्न दुर्घटना निम्तिने सम्भावना पनि आउनसक्छ । यस्तै कोरोना संक्रमणबाट आर्थिक गतिविधि पनि पूर्ण रुपमा संक्रमित हुन पुगेको छ । मुलुकमा सञ्चालनमा आएका साना–ठूला जस्तोसुकै उत्पादन क्षमता र बजार आपूर्ति क्षमता भएका उद्योग व्यवसायहरु पनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेका छन् । कृषि उपजले बजार पुग्न र बजार मूल्य पाउन सकिरहेका छैनन् । जसले गर्दा नागरिकले आफैसँग उत्पादन र भण्डारण गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि नागरिकले विचौलियाहरुले निर्धारण गरेको अत्यावश्यक वस्तुहरुमा पनि महँगो मूल्य चुकाउनु परेको छ । राज्यले यस्ता वस्तुहरुको मूल्यमा भएको अनियमितताको बारेमा नियमन र अनुगमन गर्न सकिरहेको छैन । जसको कारण नेपालीहरु महँगो मूल्य चुकाउन वाध्य भएका छन् । उत्पादन र आपूर्तिको सहज व्यवस्थापन नहुँदा उता राजश्य अशुलीमा भारी गिरावट आएको छ भने बजारमा अत्यावश्यक वस्तुहरुको कृत्रिम अभावको सिर्जना गरेर खरिद भई महँगो परेको छ भनेर महँगो भाउमा विक्री भइरहेको छ । आउनुपर्ने खास नेपाली नागरिकलाई स्वदेश प्रवेश गर्ने आदेश छैन सरकारको । नेपालगञ्जमा त्यत्रो कडा सुरक्षाका साथ राज्यको लकडाउनको नीति परिपालना गर्ने गराउने काममा सुरक्षाकर्मी र नागरिकको बीचमा झडप समेत भएको घटना सार्वजनिक भयो । त्यति मात्र नभएर निषेधाज्ञा समेत सरकारले जारी गर्नुप¥यो । नेपालगञ्जमा कोराना संक्रमणको अलि व्यापकता भएको पाएपछि कोहलपुर नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रलाई सिल समेत गरेको अवस्थामा भन्सार र सम्पूर्ण सुरक्षाको आँखा छल्दै राँगा र भैँसी बोकेका ती गाडी कसरी लमही आइपुग्यो ? लमही स्थित सुरक्षाकर्मीहरुले उनीहरुलाई त्यहीँ रोके । भैंसी, राँगा लिएर आउनेहरुले हर प्रयत्न गरेर आफ्नो सम्पर्क स्थानमा सम्पर्क पनि गरे । तर काठमाडौंदेखि नेपालगञ्जसम्मको सम्पर्क सूत्रले कुनै लछारपाटो लाउन नसकेपछि ती गाडीहरु जताबाट आएका थिए उतै फर्केका छन् । एउटै निकाय नेपालगञ्ज कोहलपुर र जमुना भन्सारको समेत आँखा छलेर आउनेहरुले अर्जुनखोला, लमहीको चेकपोष्टलाई त सामान्य आँकेका थिए होलान् । तर ती मालवाहकहरुले जसलाई कमजोर सम्झेका थिए उही नै बलियो सावित भयो । उता नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षणको लागि स्वास्थ्य सामग्री किन्न नसक्ने ओली सरकारले महँगो करिब डेढ करोडको गाडी किन्ने टेण्डर सिप्रदी कम्पनीले पाइसकेको छ । यत्रो संकट मुलुकले भोगिरहँदा उनको बुद्धि किन नफिरेको होला ? पशुपतिनाथ ? जुन गाडी पानीजहाज कार्यालय एकान्त कुनाले प्रयोग गर्ने भन्ने उल्लेख छ । यसले के पनि बुझाउँछ भने सरकार आर्थिक अतिक्रमणमा बढेको छ ।
उता राहतको सन्दर्भमा गुनासो गर्नेहरुलाई अर्थमन्त्रीले भने धेरै राहत चाहिनेले धेरै कर तिर्नुपर्छ भन्ने जवाफ दिए । उनले कति कर तिरेका छन् रे ? उनको जति नै समपत्ति भए पनि जनताकै करबाट त पालिका छन् नि । उनले आफूले बुझाउनुपर्नेभन्दा बढी कर बुझाएको कहीँ प्रमाण छ ? राष्ट्रलाई माया गरेर, तयसमै पनि कहीँ तलमाथि हुनसक्छ । राष्ट्रिय सभामा आएर जनताको अर्थतन्त्रमा चुरीफुरी गर्न पाएर पनि होला । जनतामाथि रजाईँ गर्न खोजेको, राष्ट्रिय सभामा आएर उनी अर्थमन्त्री हुनु र बामदेव प्रधानमन्त्री हुनुको औकात एउटै हो । राजनैतिक संक्रमणका कुरा गर्ने हो भने मुलुक कोरोना महामारीबाटभन्दा सत्तासीन राजनैतिक दलको अकर्मण्यताको संक्रमणमा फसेको छ ।
मुलुकमा महामारीको संक्रमण बढ्दै गइरहेको छ । तर सरकार आफ्नै दलभित्रबाट धोती फुस्काइदिन्छन् कि भन्ने डरले चौबीसै घण्टा धोती समातेर बस्न ठिक्क छ । नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २४ बैशाखमा बसेको स्थायी समितिको बैठकमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन गाह्रो भएपछि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई अध्यक्षता थमाएर उठेर हिडे भन्न सुनिन्छ । सबैलाई आफ्नो दुनो सोझाउन र आफ्नै धोती स्याहार्न ठिक्क छ । मुलुक जुनसुकै संक्रमणबाट ग्रसित होस् वा महामारीको चपेटामा किन नपरोस्, त्यसप्रति सरकार मौन र उदासीन छ ।