अमरराज आचार्य
दाङ, १५ साउन । दाङमा राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ भन्दा ०८१÷०८२ मा राजस्व सङ्कलन वृद्धि भएको हो ।
आर्थिक वर्ष ०८१÷०८२ मा करिब चार अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ भने २०८०÷०८१ मा तीन अर्ब ४६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङले सङ्घीय कार्यालयको तर्फबाट करिब चार अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको हो ।
जिल्लामा सङ्घीय कार्यालयअन्तर्गत ५८ वटा कार्यालयमध्ये ३८ कार्यालयबाट राजस्व सङ्कलन भएको हो । प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयबाट ८७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । प्रदेश अन्तर्गतका २२ कार्यालयमध्ये १८ कार्यालयबाट उक्त राजस्व सङ्कलन भएको हो ।
आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ मा जिल्लामा तीन अर्ब ४६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । जसमा सङ्घीय कार्यालय तर्फबाट दुई अर्ब ६८ करोड २८ लाख र प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयबाट ७८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ असुली भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० मा जिल्लामा तीन अर्ब ६५ करोड राजस्व सङ्कलन भएको थियो । जसमा सङ्घीय कार्यालयको तर्फबाट दुई अर्ब ७६ करोड २२ लाख र प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयबाट ८९ लाख रुपैयाँ उठेको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ मा चार अर्ब ३० करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो । जसमा संघतर्फ तीन अर्ब २३ करोड ५५ लाख र प्रदेशतर्फ एक अर्ब छ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष ५२ करोड ५७ लाख राजस्व सङ्कलन भएको हो ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार स्थानीय तहले आफैँ लक्ष्य निर्धारण गरेर परिचालन गर्ने भएकाले त्यसको विवरण कोलेनिकासँग हुँदैन । स्थानीय तहमा गएको वित्तीय हस्तान्तरणको रकम र खर्चको अवस्थाका कारण समग्र राजस्वमा फरक पर्ने गरेको छ ।
कोलेनिकाबाट स्थानीय तहलाई गएको वित्तीय हस्तान्तरणको रकम असार मसान्तमै फिर्ता गरे भने त्यो बजेट खातामै जम्मा हुन्छ । अर्को आर्थिक वर्षको साउन÷भदौमा फिर्ता गरेमा राजस्व खातामा जम्मा हुने व्यवस्था छ ।
सङ्घीय कार्यालयतर्फ
जिल्लामा संघ अन्तर्गतका कार्यालयबाट तीन अर्ब २० करोड ७९ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । कार्यालयगत हेर्दा सबैभन्दा धेरै राजस्व आन्तरिक राजस्व कार्यालयको दुई अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष ०८१÷८२ मा ११ करोड दुई लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । सडक डिभिजन दाङबाट एक करोड ६५ लाख ७७, जिल्ला र उच्च अदालतबाट तीन करोड ९८ लाख, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयबाट दुई करोड ३१ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
यसैगरी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट एक करोड ५९ लाख, कोइलाबास भन्सारबाट एक करोड ७२ लाख, लमही, घोराही र तुलसीपुरका तीनवटै नापी कार्यालयबाट ९३ लाख ९६ हजार, कारागार कार्यालय घोराहीबाट १२ हजार, जिल्ला समन्वय समितिबाट दुई लाख ४१ हजार, जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय–६ बाट नौ लाख, जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट २१ लाख, प्रगन्ना तथा बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाबाट १० लाख, रणसिंह दल गणबाट ७१ हजार, प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट तीन लाख रहेको छ ।
त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर–१९ ज्वालामाइबाट तीन लाख ५९, १९ नम्बर बाहिनीबाट पाँच लाख, लोक सेवा आयोगबाट एक लाख, जिल्ला हुलाक कार्यालयबाट ३८ लाख, यान्त्रिक कार्यालयको २२ लाख, सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाको एक करोड सात लाख, बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनाको सात लाख, भूमि सुधार र मालपोत कार्यालय घोराही, तुलसीपुर र लमहीले मालपोत कार्यालयले संघमा पठाउने राजस्व १२ लाख रुपैयाँ सङ्कलन गरेका छन् ।
प्रदेशका कार्यालयतर्फ
प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयबाट ८७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । कार्यालयगत रूपमा हेर्दा सबै भन्दा धेरै यातायात व्यवस्था कार्यालय र सेवा कार्यालयबाट ५४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
लमही र घोराहीको डिभिजन वन कार्यालयबाट तीन करोड ३१ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट ६७ लाख, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा एक करोड ५९ लाख, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयबाट चार लाख, सहरी विकास तथा भवन कार्यालयबाट १० लाख रहेको छ ।
प्रदेश सहकारी अधिकारीको कार्यालयबाट १० हजार, प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयबाट ५२ हजार, स्वास्थ्य कार्यालयबाट २१ लाख, राप्ती प्रादेशिक अस्पतालबाट एक लाख, राप्ती आयुर्वेद चिकित्सालयबाट २१ हजार, सामाजिक विकास कार्यालयबाट छ लाख, कृषि ज्ञान केन्द्रबाट ३० हजार, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रबाट दुई लाख र जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयबाट आठ लाख रूपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष ०८१÷०८२ मा स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा राजस्व बाँडफँँटबाट राजस्व पठाएका छन् । नदीजन्य पदार्थ तथा मालपोत लगायतका राजस्व बाँडफाँँट हुने क्षेत्रको राजस्व स्थानीय तहले जम्मा गरे अनुसार घोराही उपमहानगरपालिकाले ३१ लाख र तुलसीपुर उपमहानगरले एक लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारलाई पठाएका छन् ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार लमही नगरपालिकाले तीन लाख, गढवा गाउँपालिकाले ३९ लाख, शान्तिनगर गाउँपालिकाले तीन लाख, राजपुर गाउँपालिकाले २१ हजार, बंगलाचुली गाउँपालिकाले तीन लाख र दंगीशरण गाउँपालिकाले १४ लाख रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँट अन्तर्गतको राजस्व प्रदेश सरकारलाई पठाएका छन् ।