भुपेन्द्र सुवेदी
नेपालको संविधान २०७२ ले देशका प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग, संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट दिशानिर्देश दिएको छ ।
संविधानको धारा अनुसार जल, जमिन, जंगल लगायतका राष्ट्रिय सम्पदाको दीगो प्रयोग गर्न आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा कार्यक्रमहरु अघि बढाइनुपर्ने प्रावधान छ । तर, व्यवहारमा राज्यले यस विषयमा पर्याप्त ध्यान दिएको पाइँदैन । नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया हेर्दा यस्ता संवैधानिक मार्गदर्शन केवल कागजमा सीमित भएको अनुभूति हुन्छ ।
नेपाल सरकार अन्तर्गतको वन तथा वातावरणसम्बन्धी मन्त्रालयले विविध विषय समेटेर वन क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको भए पनि त्यो नीति कति प्रभावकारी ढङ्गले स्थानीय तहसम्म पुगेको छ भन्ने प्रश्न अझै पनि अनुत्तरित नै छ ।
शासन प्रणाली, राष्ट्रिय सुरक्षा र सम्पदाको रक्षाका लागि बनाइएको नीति तथा योजनामा स्थानीय तह, उपभोक्ता समूह र वनमा आश्रित समुदायको भूमिका, अधिकार, जिम्मेवारी र जानकारी स्पष्ट ढङ्गले समेटिएको छैन ।
ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक, जो प्रत्यक्ष रुपमा वन संरक्षणमा संलग्न छन्, उनीहरुलाई न त नीति निर्माणको प्रक्रियामा समावेश गरिन्छ, न त सूचना, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको विषयमा समुचित जानकारी नै प्रदान गरिन्छ । जसको परिणामस्वरुप, संविधानले मार्गदर्शन गरेअनुसार वन स्रोतको संरक्षण तथा उपयोग गर्ने कार्य योजनामा मात्र सीमित हुन पुगेको छ ।
वन तथा वातावरणसम्बन्धी मन्त्रालयले जिल्लागत रुपमा विभाजन गरी प्रत्येक जिल्ला कार्यालयहरुलाई कार्यभार दिइएको भए पनि ती कार्यालयहरुले सो कार्यभार कति प्रभावकारी रुपमा पूरा गरे वा नगरे भन्ने कुराको समुचित अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको व्यवस्था छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीचको समन्वय, सम्पर्क, र सहकार्य समेत न्यूनस्तरमा देखिन्छ ।
वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघसंस्था, उपभोक्ता समूह, स्थानीय समुदाय तथा सरोकारवाला निकायहरुसँग सहकार्य गरेर वन व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउनुपर्ने हो । तर, व्यवहारमा त्यस्तो सहभागिता सुनियोजित र संस्थागत नभएकाले योजनाहरुले अपेक्षित परिणाम दिन सकेका छैनन् ।
सरकारले वातावरण संरक्षण तथा वन व्यवस्थापनको क्षेत्रमा लामो समयदेखि विभिन्न गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरुसँग मिलेर वैदेशिक सहायताका माध्यमबाट ठूल्ठूला परियोजनाहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
कार्यक्रमले जैविक विविधता संरक्षण, वन क्षेत्रको पुनस्र्थापना, र वातावरण सन्तुलनमा केही हदसम्म सहयोग गरे तापनि ती कार्यक्रमहरुको प्रत्यक्ष लाभ वनमा आश्रित स्थानीय समुदायले पर्याप्तरुपमा पाएका छैनन् ।
काठमाडौँदेखि जिल्ला कार्यालय हुँदै गाउँपालिकासम्म आइपुग्दा सहायता रकम र कार्य योजनाहरु धेरैजसो कमजोर कार्यान्वयन तथा निगरानी प्रणालीका कारण अपुरो रहन्छ । लामो समयको प्रयासपछि पनि स्थानीय तहमा पुग्दा योजनाको प्रभाव झण्डै हराएर जाने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।
नेपाल सरकारले वन संरक्षणको क्षेत्रमा रुपान्तरण र समृद्धिका लागि बन लगानी योजना तर्जुमा गरेको छ । सो योजनाअनुसार वन विनाश र वन क्षयका प्रमुख कारणहरुको पहिचान गरी तिनीहरुको समाधानका लागि विशेष पहल गरिने उल्लेख गरिएको छ । सोही योजनाका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट प्राप्त गरिने भनिएको छ ।
उक्त योजना अन्तर्गत आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, मधेसी र अन्य विपन्न समुदायको जीवनस्तर अभिवृद्धि गर्न तिनको क्षमता विकास, चेतना अभिवृद्धि र रोजगारी सृजना जस्ता कार्यहरु समावेश गरिने उल्लेख गरिएको छ । तर, त्यसको वास्तविक लाभ कस्ले, कहिले, कसरी र कति पायो भन्ने विषयमा न त आम जनतासँग साझा गरिएको छ, न त सोको मूल्याङ्कन भएको छ ।
योजनाअनुसार देशभरका पाँच स्थानमा विशेष परियोजनाहरु सञ्चालन गरिने लक्ष्य लिइएको छ । ती परियोजनाहरुले वन विनाश, वन क्षय, वातावरणीय असन्तुलनजस्ता समस्या समाधान गर्दै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा योगदान पु¥याउने दाबी गरिएको छ । साथै, यसले वातावरणमैत्री राष्ट्रिय योजनामा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्न सघाउ पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
उक्त योजना सामूहिक सहभागिता, समान पहुँच, पारदर्शिता र समावेशीताको आधारमा कार्यान्वयन गरिने भनिए पनि व्यवहारमा यी सबै तत्वहरुको कमी स्पष्ट देखिन्छ । स्थानीय तहमा रहेका उपभोक्ता समूह, नगर तथा गाउँपालिका, प्रदेश सरकार, र संघीय सरकारले आ–आफ्नो जिम्मेवारी तथा अधिकार सुनिश्चित गरेर काम गर्नु पर्नेमा आवश्यक समन्वय अभावले गर्दा कार्यान्वयनमा अवरोध देखा परेको छ ।
तथ्यतः वन व्यवस्थापन प्रणालीमा समुदायको संलग्नता अत्यन्तै महङ्खवपूर्ण हुन्छ । विशेषगरी तराई, चुरे क्षेत्र जस्ता सम्वेदनशील स्थानमा रहेको वन क्षेत्रलाई समुदायमै आधारित व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत दिगो ढङ्गले संचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । वन क्षेत्रको हस्तान्तरण, उपभोक्ता समूहको क्षमता अभिवृद्धि, नीति तथा योजना निर्माणमा उनीहरुको सहभागिता, तथा तालिममार्फत जनशक्तिको विकासले मात्र दीगो वन संरक्षण सम्भव छ ।
परियोजनाअनुसार करिब १६१ हजार हेक्टर वन क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ, जुन यदि व्यवस्थापन नगरिएमा आठ वर्षको अवधिमा करिब ८ लाख टनभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैले समयमै योजना कार्यान्वयन हुनु अत्यावश्यक छ ।
त्यही सन्दर्भमा, तराईका १३ जिल्लामा वन संरक्षणको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । दाङ जिल्लामा पञ्च वटा समूहगत कार्ययोजना अन्तर्गत कार्यक्रमहरु सञ्चालित भएका छन् । पहिलो कार्यक्रम बबई गाउँपालिकामा गरिएको थियो, जसमा निकुञ्जबाट हुने असरको विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
दोस्रो कार्यक्रम बैगालाचुली गाउँपालिकामा, चूनढुंगा संकलनबाट हुने असरबारे गरिएको थियो । तेस्रो कार्यक्रम घोराही उपमहानगरपालिकाको विभिन्न उपभोक्ता समूहहरुसँग भएको छलफल थियो ।
चौथो कार्यक्रम देउखुरी क्षेत्रका चार वटा पालिकामा स्थानीय उपभोक्ता समूह, वन कार्यालय प्रमुख, पालिका अध्यक्षहरु लगायतको सहभागितामा आयोजित गरिएको थियो । सो कार्यक्रममा संरक्षणको सट्टामा प्राप्त हुने सम्भावित रकमबारे जानकारी, छलफल तथा अन्तक्र्रिया गरिएको थियो ।
यी कार्यक्रमहरुले वातावरण संरक्षणमा स्थानीय समुदायको महत्व बुझाउँछन्, तर अझै पनि सुसंयोजन, सूचनाको पारदर्शिता, र स्पष्ट वितरण प्रणालीको आवश्यकता महशुस गरिन्छ । वन संरक्षण र वन विनाश एउटै बाटोमा सँगसँगै अघि बढेको वर्तमान परिस्थितिमा अब ढिला नगरी हामी सबैले गम्भीरता पूर्वक सोच्नुपर्ने समय आएको छ ।
पर्यावरण, जलवायु सन्तुलन, तथा जैविक विविधताको संरक्षणका लागि अब केवल योजना, दस्तावेज र बक्तव्यहरु पर्याप्त छैनन् । यिनको कार्यान्वयन, अनुगमन र जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पु¥याउने दिशामा अगाडि बढ्नु अत्यावश्यक छ ।
नेपालले विश्व समुदायसँग गरेका वातावरणीय प्रतिबद्धताहरु केवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाषण गरेर पूरा हुँदैनन् । त्यसका लागि देशभित्रैबाट सुदृढ र पारदर्शी वन नीति, समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता, सशक्त संस्था, र प्रष्ट जवाफदेहिताको आवश्यकता छ ।