आलोक भावुक
गढवा, २४ असार । दाङ देउखुरीको गढवा गाउँपालिका–६ मनिकापुरकी सरिता केसी जीविकोपार्जनका लागि घरेलु रूपमा बाख्रापालन गर्दै आउनुभएको छ। हाल उहाँसँग छवटा बाख्रा छन्। तर, ती बाख्राका लागि आवश्यक घाँसको अभावले उहाँलाई
सामुदायिक वनको रुख चढेर स्याउला काट्न बाध्य बनाएको छ।
“घरमै पर्याप्त घाँस हुन्थ्यो भने यत्रो जोखिम मोल्नुपर्दैनथ्यो,” सरिताको भनाइ छ, “तर विकास नहुँदा सामुदायिक वनमै गएर स्याउला काट्नु परेको छ।” उहाँजस्तै स्थानीय महिला कृषकहरू जोखिमपूर्ण तरिकाले रुख चढेर स्याउला काट्ने बाध्यतामा छन्। यसले उनीहरूको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
हाल गढवा गाउँपालिकाले हेफर प्रोजेक्ट नेपाल र ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्रको सहकार्यमा ‘भिटा परियोजना’ सञ्चालन गर्दै कृषि तथा पशुपालनमा लगानी गरिरहेको छ। परियोजनाअन्तर्गत खोर तथा भकारो सुधार, गोठ सुधार, बाख्रा वितरण, नस्ल सुधारका लागि राँगो तथा बोका वितरण जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन्।
परियोजना संयोजक बसन्त कुमार शर्माका अनुसार, ग्रामीण महिलाको आम्दानी वृद्धि र सशक्तिकरण परियोजनाको मुख्य उद्देश्य हो। गाउँपालिका अध्यक्ष यम नारायण शर्मा पोख्रेलले पनि महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन तालिम र व्यवसायिक सीप विकासमा जोड दिइएको बताउनुभयो।
प्रभाव अझै समग्र ग्रामीण तहसम्म पुगेको छैन। केही समूहले लाभ लिएका छन् भने धेरै किसान अझै पहुँच बाहिर छन्। घाँस उत्पादन, चारे व्यवस्था तथा सीप तालिमको अभावमा महिला किसानहरू परम्परागत तरिकाबाटै पशुपालन गर्न बाध्य छन्।
यसरी सामुदायिक वनमा महिलाहरूले दैनिक जोखिम मोलेर स्याउला काट्नु पर्ने अवस्थाले उनीहरूको स्वास्थ्य, सुरक्षा र गरिमामा असर पुर्याइरहेको छ। गढवामा परियोजनाको उद्देश्य र लगानी सकारात्मक भए पनि त्यसको समावेशीता र पहुँच विस्तार अझै चुनौतीको रूपमा देखिएको छ।