गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, २५ असार । बालबालिकाको हक अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने स्थानीय सरकार तथा सरोकारवालाले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जिल्ला समन्वय समिति, दाङको समन्वय र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को आयोजना तथा सहजीकरणमा दाङ जिल्लाका स्थानीय तहमा बाल अधिकार संरक्षण तथा संवर्धन संयन्त्र गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापनबारे जिल्ला स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाले बाल अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
‘सबै स्थानीय तहमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को बमोजिमका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्दै बालमैत्री स्थानीय तह निर्माण गर्न हामी प्रतिबद्धता व्यक्त’ भनेर हस्ताक्षेर समेत गरेका हुन् । उनीहरूले बालबालिकासम्वन्धी ऐन, २०७५ को व्यवस्था अनुसार बालबालिकासम्बन्धी कार्यविधिको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६१ ले व्यवस्था गरे बमोजिम बालकल्याण अधिकारी नभएको स्थानीय तहमा बालकल्याण अधिकारीको व्यवस्था गरिने, स्थानीय बाल अधिकार समिति नभएका स्थानीय तहमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६० ले व्यवस्था गरे बमोजिम स्थानीय बाल अधिकार समितिको व्यवस्था गरिने, स्थानीय तहमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६३ ले व्यवस्था गरे बमोजिम बाल कोषको स्थापना र सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
यसगरी सबै स्थानीय तहमा बालबालिकाको घटनालाई व्यवस्थापन गर्न बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६२ बमोजिम बालमनोविज्ञन र समाजसेवीको सूचीकृत गरिने, स्थानीय तहमा बालक्लब गठन, सञ्जालको व्यवस्था गरी बाल सहभागितालाई परिवारदेखि स्थानीय तहसम्म सुनिश्चितता गरिने, बालबालिकासम्बन्धी स्थानीय तहमा सूचना व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई वार्षिक रूपमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन प्रकाशन गरिने, बाल अधिकार सुनिश्चितताका लागि बालबालिकासँग सरोकार राख्ने सम्बद्ध पक्षसँग आपसी समन्वय, सहकार्य र साझेदारीमा काम गरिने, यस कार्यलाई अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यस कार्यमा जिल्ला समन्वय समिति दाङबाट आवश्यक समन्वय र अनुगमन गरिने, सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्बाट सहजीकरण गरिने भएको छ ।
कार्यक्रमा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले बालबालिकालाई सक्षम बनाउन लाग्नु पर्ने बताए । आजका बालबालिका भनेका देशका कर्णधार भएको भन्दै उनीहरूबारे सचेत हुनुपर्ने बताए । संविधानले दिएको अधिकार बालवालिकाले पाउनु पर्ने बताए । यसका लागि सबैले आआप्mनो क्षेत्रबाट भूमिका खेल्नु पर्ने उनको भनाइ छ । घोराही उपमहानगरपालिका नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले बालबालकाको अधिकार स्थापित गराउन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
कानून कार्यान्वनमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको नगर प्रमुख चौधरीको भनाइ छ । बालबालिकाको क्षेत्रमा गरेको कामको तथ्याङ्क नहुँदा के कति काम भयो भन्ने नदेखिएको भन्दै उनले भएका कामको अभिलेखीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा बालबालिकाको संविधानमा भएको व्यवस्था, ऐन, कानूनले गरेको व्यवस्था, यसको कार्यान्वयको अवस्थाबारे राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का प्रदेश समन्वय अधिकृत बद्रीप्रसाद वाग्लेले जानकारी गराएका थिए ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, स्थानीय तहका महिला तथा बालबालिका शाखाका प्रमुख, गैरसहकारी महासंघका प्रमुख तथा सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण जिल्ला समन्व समिति दाङका समन्वय अधिकारी सावित्री श्रेष्ठले गरेकी थिइन् ।