प्रदेश सरकारले भुक्तानी रोकेपछि निजी क्षेत्र समस्यामा
अमरराज आचार्य
दाङ, २२ असार । प्रदेश सरकारले भुक्तानी रोकेपछि निजी क्षेत्र समस्यामा परेको छ । उद्योगी तथा व्यवसायीले आफूहरू मारमा परेको बताएका छन् । निर्माण व्यवसायीले आफूले काम गरेको भुक्तानी समेत पाउन नसकेको बताएका छन् । प्रदेश सरकारले असार १६ गतेदेखि भुक्तानी दिन रोक्दा निर्माण व्यवसायी समस्यामा परेको दाङ निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष प्रवीणकुमार भण्डारीले जानकारी दिए ।
सरकारको गैर जिम्मेवारीको कारण निर्माण व्यवसायीले काम गरेको रकम पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । जिल्लाका ५० बढी निर्माण व्यवसायीहरूको करिब सात करोड बढी रकम पाउन बाँकी रहेको छ । प्रदेश सरकारले असार २४ सम्म भुक्तानी गर्नु पर्ने भए पनि १६ गतेबाटै भुक्तानी दिन रोकेको अध्यक्ष भण्डारीले बताए । प्रदेश सरकारको खातामा रकम सकिएपछि असार १६ देखि नै भुक्तानी दिन रोकेको थियो । सङ्घीय सरकारबाट अनुदान रकम कम आउनु तथा आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य उठ्न नसकेपछि प्रदेश सरकारको खातामा पैसा रित्तिएको थियो । ‘जानकारी बिना नै असार १६ देखि काम गरेको भुक्तानी दिन रोकेको हो’, उनले भने,‘ यसले गर्दा बिल पेस गरेकाहरूले समेत रकम पाउन सकेनन् ।’ खानेपानी, सडक, मर्मत सम्भार तथा पुलको काम गरेका निर्माण व्यवसायीहरूले रकम पाउन पाउन नसकेको अध्यक्ष भण्डारी बताउँछन् ।
प्रदेश सरकारले बजेट खर्च रोक्ने लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई भनेपछि निर्माण व्यवसायीहरूले रकम पाउन नसकेको हुन् । काम सकेर भुक्तानीको लागि बिल पेस गरेका व्यवसायीमा कहिले रकम पाउने भन्ने अन्योलता बढेको छ । ‘विभिन्न समस्या भोग्दै काम गरेका व्यवसायीहरूले रकम नपाउँदा धेरै समस्या सिर्जना भएको छ’, अध्यक्ष भण्डारीले भने । अघिल्लो वर्ष पनि व्यवसायीहरूले यस्तै समस्या भोगेका थिए । अघिल्लो वर्ष काम गरेको भुक्तानी चालु आर्थिक वर्षमा गरिएको थियो । अहिले सरकारले काम गरेर रकम नदिँदा काममा लगाइएका मजदुरलाई समेत पैसा दिन नसकिएको उनको भनाई छ ।
‘काम गरेर खाने मजदुरहरूको समेत पूरा रकम दिन सकिएको छैन, यो बाध्यता हो’, उनले भने । काम गरेर खाने मजदुरलाई रकम दिन नसक्दा आफूहरू दुःखी भएको व्यवसायीहरूको भनाई छ । त्यसैगरी डिजेल र पेट्रोलको रकम समेत दिन नसकिएको उनले बताए । ‘असार मसान्तमा सबैको हिसाब मिलान गर्नु पर्ने भए पनि रकम दिन सकिएको छैन’, भण्डारीले भने । राज्यको गैर जिम्मेवारीको कारण आफूहरू समस्यामा परेको उनले बताए । ‘व्यवसायीले बैंकबाट ऋण लिएर सरकारको काम गर्ने, अनि भुक्तानी गर्ने बेलामा बजेट रोक्का गर्ने निर्णयबाट व्यवसायी घर न घाटका भएका छन्’, उनले भने ।
प्रदेश सरकारले असार १६ बाटै भुक्तानी रोक्दा व्यवसायीहरूले धेरै समस्या परेको तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विनिल केसीले बताए । निर्माण सामग्री तथा अन्य सामग्री दिएका व्यवसायीहरूले रकम भुक्तानी रोक्दा पाउन नसक्ने उनले बताए । ‘असार मसान्तमा हिसाव मिलान गर्नु पर्ने हुन्छ रकम नै नआएपछि हिसाब मिलान गर्न समस्या भएको छ’ उनले भने । सरकारले भुक्तानी रोक्दा आर्थिक गतिविधिमा समेत प्रभाव पर्ने उनी बताउँछन् । ‘आर्थिक वर्षको अन्तय सम्म भुक्तानी गर्नु पर्ने भए पनि असारको आधा मै भुक्तानी रोकिदा यसले धेरै प्रभाव पर्दछ’ अध्यक्ष केसीले भने ।
यसले उद्योगी, व्यवसायीसँगै समान्य नागरिकलाई समेत प्रभाव पर्ने उनको भनाई रहेको छ । यसको बारेमा राज्यले ध्यान दिन नसकेको उनको भनाई छ । राज्यले घाटाको बजेट ल्याउने गर्दा यस प्रकारको समस्या देखिने गरेको उनले बताए । आफ्नो क्षमता अनुसार बजेट ल्याउदा यस प्रकारको समस्या नहुने उनी बताउँछन् । ‘बजेटको आकार बढाएर मात्र हँुदैन त्यस अनुसार काम गर्न सक्नुपर्दछ’ उनले भने । प्रदेश सरकारले राजस्वको क्षेत्रहरू प्हिचान गर्न नसक्दा लक्ष्यअनुसार राजस्व समेत उठाउन नसकेको अध्यक्ष केसी बताउँछन् । ‘अघिल्लो वर्ष पनि यस्तै समस्या देखिएको थियो यस वर्ष पनि उस्तै समस्या देखियो’ उनले भने । राज्यको कारणले सबैले दुःख पाउने गरेको उनी बताउँछन् ।
प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा रकम सकिएपछि लुम्बिनी सरकारले असार १६ बाट भुक्तानी रोकेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले असार १५ गते राति १२ बजेपछि सरकारका सबै खाताबाट भुक्तानी रोक्का गरेको हो । घाटा बजेट ल्याएका कारण लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत वर्ष पनि असार २२ पछि भुक्तानी रोकेको थियो । प्रदेश सरकारले पुँजीगत शीर्षकको रकम रोकेको हो । चालु शीर्षकको रकम भने रोकिएको छैन । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले असार १५ गते पत्र लेखेर प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई रकम निकासा रोक्न भनेको थियो ।
मन्त्रालयले २०८२ असार १५ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार रोक्न भनिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आवमा पनि घाटा बजेट भएकै कारण खातामा रकम सकिएपछि भुक्तानी रोक्नु परेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले बताए । ‘सरकारको खातामा भुक्तानी गर्न मिल्ने रकम नभएपछि खाता रोक्का गर्नुको विकल्प नै भएन’ उनले भने ।
