यादव गिरी
शिक्षा राष्ट्रको मेरुदण्ड हो भन्ने भनाइ यथार्थमै आधारित छ । कुनै पनि राष्ट्रको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको जग शिक्षामै अडिएको हुन्छ ।
नेपालमा शिक्षा प्रणालीमा समयानुकूल परिवर्तन गर्न खोजिएको भए पनि अझै पनि शिक्षामा गुणस्तर, मूल्याङ्कन प्रणाली र नतिजाको विश्वसनीयता लगायतका विविध पक्षमा गम्भीर प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । यस्तो सन्दर्भमा, २०८१ सालको एसइई (माध्यमिक शिक्षा परीक्षा) को नतिजा सार्वजनिक भएपछि देशभर व्यापक बहस चलिरहेको छ (के यो नतिजा परीक्षार्थीहरुको वास्तविक क्षमताको प्रतिविम्ब होकि शिक्षाको
प्रणालीगत कमजोरीको उजागर ?
यस आलेखमा २०८१ सालको एसइई नतिजाको पृष्ठभूमि, नतिजाको विश्लेषण, प्रणालीगत पक्षहरु, नीतिगत असफलता, सामाजिक प्रभाव, सुधारका सम्भावना र समाधानका उपायहरुमाथि व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत गर्नेछौं ।
एसइईको वर्तमान स्वरुप
नेपालको औपचारिक विद्यालय शिक्षा संरचनामा कक्षा १० लाई एउटा निर्णायक मोडको रुपमा लिइन्छ, जहाँ माध्यमिक तहको शिक्षाको समापन र उच्च माध्यमिक तहको प्रारम्भबिचको सेतुको रुपमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को अवधारणा स्थापित गरिएको छ ।
यस परीक्षा प्रणालीले विद्यार्थीहरुलाई उच्च शिक्षा (प्लस टु) तर्फ प्रवेश दिलाउने आधार निर्माण गर्ने मात्र होइन, सम्पूर्ण विद्यालय शिक्षा प्रणालीको गुणस्तरीयता मापन गर्ने एउटा मापदण्डको रुपमा समेत प्रयोग हुने गरेको छ ।
सन् २०७३ देखि एसएलसी (School Leaving Certificate) लाई प्रतिस्थापन गर्दै ‘एसइई’ को नाम दिइए पनि, यसको कार्यप्रणाली र मूल्याङ्कन संरचनामा अपेक्षित परिवर्तन अझै आउन सकेको छैन । यद्यपी नतिजाको प्रतिशत भने यस वर्ष बढेको छ ।
एसइईको औपचारिक उद्देश्य : सिप (केन्द्रित मूल्याङ्कन रहेको दाबी गरिए पनि, व्यवहारिक कार्यान्वयन भने परम्परागत अङ्क (मुखी सोचमै सीमित देखिन्छ । पाठ्यक्रम सुधार, मूल्याङ्कन प्रविधि, शिक्षक दक्षता, र विद्यार्थीको समग्र विकासमूलक दृष्टिकोणसँग मेल खाने सुधारहरुको अभावले गर्दा यो परीक्षा प्रणालीले अझै पनि विद्यार्थीको गहिरो सिप र ज्ञानको परीक्षणभन्दा बाह्य प्रदर्शनमा मात्र केन्द्रित भएको आरोप खेप्दै आएको छ । परिणामतः विद्यार्थीहरु केवल परीक्षामा राम्रो ग्रेड ल्याउने मानसिक दबाबमा सीमित भइरहेका छन्, जुन समावेशी र रुपान्तरणकारी शिक्षाको लक्ष्यसँग मेल खाँदैन ।
२०८१ सालको एसइई नतिजाले उक्त प्रणालीको संरचनागत कमजोरी र प्रभावहीन कार्यान्वयनलाई झनै उजागर गरिदिएको छ । कमजोर मूल्याङ्कन विधि, उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा देखिएको असमानता, र नतिजामा आधारित सामाजिक धारणाको प्रभावले यस परीक्षालाई विद्यार्थीकै क्षमताको प्रतिविम्बभन्दा पनि शिक्षा प्रणालीको अस्पष्ट नीतिगत दिशाको द्योतक बनाइदिएको छ । यसले अब एसइईलाई केबल परीक्षा मात्र होइन, शिक्षा सुधारको केन्द्रविन्दु बनाएर गहिरो पुनरावलोकन आवश्यक भएको संकेत गर्दछ ।
नतिजा तथ्याङ्कको विश्लेषण
२०८१ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेसँगै देशभरी गहिरो चर्चा र विश्लेषण सुरु भएको छ । प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार, यस परीक्षामा अधिकतम ग्रेड (GPA ४.०० ) हासिल गर्ने विद्यार्थीहरुको संख्या नगण्य देखिएको छ, जबकि बहुसंख्यक विद्यार्थीहरुको ग्रेड १.६० देखि ३.२० को सीमाभित्र सिमित रहेको छ ।
झण्डै ४० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीहरुले NG ग्रेड प्राप्त गरेका छन्, जसले शिक्षा प्रणालीको गुणस्तरीयतालाई गम्भीर ढंगले प्रश्नचिह्न बनाएको छ । नतिजाको भौगोलिक वितरणसमेत विषम देखिएको छ । सहरी क्षेत्रका निजी तथा सुविधा सम्पन्न विद्यालयहरुमा तुलनात्मक रुपमा सन्तोषजनक प्रदर्शन देखिए पनि, ग्रामीण तथा सार्वजनिक विद्यालयहरुमा अत्यन्तै निराशाजनक परिणाम देखिएको छ ।
यी तथ्याङ्कहरुले केवल विद्यार्थीको व्यक्तिगत प्रयासको सूचकता जनाउँदैनन् : बरु शिक्षामा व्याप्त संरचनागत असमानता, पाठ्यक्रमको यथार्थपरकता र व्यवहारिक उपयोगिताको अभाव, मूल्याङ्कन पद्धतिको अस्पष्टता, शिक्षण–शिक्षक क्षमताको कमजोरी, स्रोतसाधनको न्यूनता, र सामाजिक, आर्थिक विभेदका जटिल तहहरुलाई उजागर गर्छन् । यस अर्थमा, यो नतिजा विद्यार्थीको मात्र हैसियत होइन, समग्र शिक्षा प्रणालीको सजीव प्रतिविम्ब हो ।
प्रणालीको प्रतिबिम्ब : शिक्षामा संरचनागत कमजोरीहरु
एसइईको मूल्याङ्कन प्रणाली सतही रुपमा ग्रेडिङ पद्धतिमा आधारित देखिए पनि यसको कार्यान्वयन अझै गहिरो अंकीय मानसिकता र रटान, केन्द्रित संस्कृतिमा जकडिएको छ । विद्यालय, शिक्षक र अभिभावकहरुले परीक्षालाई ‘अधिक ग्रेड’ प्राप्त गर्ने प्रतिस्पर्धाको माध्यम बनाइरहेका छन्, जसले विद्यार्थीकै मौलिकता, रचनात्मकता र व्यवहारिक समझको विकासमा अवरोध उत्पन्न गरिरहेको छ । वर्तमान पाठ्यक्रमले आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान गर्ने सिप र समग्र व्यक्तित्व विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा, व्यावहारिक रुपमा त्यसको प्रयोग सीमित देखिन्छ ।
पाठ्यपुस्तकमै सीमित अध्ययन, पुरानो ढर्राको प्रश्नपत्र निर्माण, र परीक्षा केन्द्रित शिक्षणले विद्यार्थीलाई अंक बटुल्ने यन्त्रु मा रुपान्तरण गरेको छ । यस्ता प्रणालीगत अपूर्णताहरुको सिकार शिक्षक समेत बनेका छन्, जहाँ न त आवश्यक तालिमको सुनिश्चितता छ, न प्रेरक वातावरणको सिर्जना । ग्रामीण र सहरी विद्यालयबिचको पहुँचको खाडल, स्रोतसाधनको वितरणमा असमानता, र सार्वजनिक विद्यालयमा सुविधाको न्यूनतम अभावले शिक्षा प्रणालीलाई गहिरो सामाजिक, आर्थिक विभाजनतर्फ धकेलिरहेको छ ।
यस्तै, एसइई परीक्षा प्रारुपले विद्यार्थीको समग्र शैक्षिक यात्रा परीक्षण गर्नुभन्दा बढी मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने माध्यमको रुपमा आफूलाई स्थापित गरिरहेको छ । कक्षा १० सम्मको सिकाइ प्रक्रिया ३ घण्टाको लिखित परीक्षणमा सीमित पारिँदा, विद्यार्थीमा ‘एक परीक्षा’ सम्पूर्ण भविष्य भन्ने गलत विश्वास जन्मिएको छ । यसले विद्यार्थीहरुमा डर, तनाव, असफलताको त्रास र आत्मसम्मानमा गम्भीर चोट पु¥याइरहेको छ ।
विगतका वर्षहरुमा परीक्षा पछिको समयको आत्महत्याको बढ्दो दर, पारिवारिक निराशा, र सामाजिक मूल्याङ्कनको कठोरता, यी सबैले देखाउँछन् कि एसइई अब ज्ञानको मापनभन्दा बढी मानसिक संकटको कारक बन्न थालेको छ । शिक्षाको मूल मर्म ‘सशक्त बनाउनेु हो भने, मूल्याङ्कनले पनि ‘प्रेरणा दिनेु प्रकृति राख्नुपर्छ तर वर्तमान एसइईले भने डर, निराशा र विभाजन जन्माउने काम गरिरहेको यथार्थ हामीले स्वीकार्नै पर्छ ।
नेपालको शिक्षा नीति, २०७६मासमावेश गरिएको ‘समावेशी, गुणस्तरीय, व्यावसायिक र सर्वसुलभ शिक्षा’ को परिकल्पना एक आदर्श शिक्षाको दिशातर्फको अग्रसरता थियो तर व्यवहारिक कार्यान्वयनको स्तरमा उक्त नीति केवल औपचारिक दस्तावेजमा सीमित रहँदै आएको छ । विद्यार्थीको बहुआयामिक विकास, सोच, सिर्जनात्मकता र नेतृत्व क्षमतालाई मुलधारमा ल्याउनुपर्ने बेला, अझै पनि मूल्याङ्कनको केन्द्रविन्दु केवल परीक्षामा प्राप्त ग्रेडमा केन्द्रित छ ।
यसले शिक्षा प्रणालीलाई उद्देश्यभन्दा साधनमै सीमित तुल्याएको छ । यस्तो दृष्टिकोणले विद्यालय, शिक्षक र अभिभावकलाई पनि संकुचित मूल्याङ्कन मान्यता अंगीकार गर्न बाध्य बनाएको छ, जसले शिक्षालाई ‘जीवन रुपान्तरणको शक्ति बनाउने भावनालाई गुमाउँदै लगेको छ ।
यसका अतिरिक्त, शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप र कार्यान्वयनको कमजोरीले झनै गम्भीर समस्या उत्पन्न गरिरहेको छ । विद्यालय व्यवस्थापनमा पार्टीगत प्रभाव, शिक्षक नियुक्तिमा निष्पक्षता र योग्यताभन्दा सञ्जाल र पहुँचको प्रभाव, तथा शिक्षालाई निर्वाचन केन्द्रित प्रचारको साधन बनाइनुले संस्थागत सुधारको सम्भावना कमजोर बनाएको छ ।
मूल्याङ्कन प्रक्रिया, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा व्यवस्थापनमा पारदर्शिताको कमीका कारण विद्यार्थीको मनोबल गिरिरहेको छ । प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रको अभावमा कमजोर प्रदर्शन गर्ने विद्यालयहरुले समेत औपचारिक प्रमाणपत्र वितरण गरिरहँदा ‘गुणस्तर’ शब्द केवल नारा बनिरहेको छ । यस्तो स्थितिमा शिक्षा प्रणालीले विश्वसनीयता गुमाउँदै गएको स्पष्ट देखिन्छ र त्यसको दीर्घकालीन असर विद्यार्थीको भविष्यमा मात्र होइन, राष्ट्रको बौद्धिक पूँजी निर्माणमा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।
सामाजिक प्रभाव र भविष्यको असर
एसइई परीक्षाको नतिजा केवल विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धिमा सीमित हुँदैन : यो अभिभावक, विद्यालय समुदाय र समग्र समाजको सोच निर्माणमा गहिरो प्रभाव पार्ने संवेदनशील सामाजिक घटना बन्न पुगेको छ । उच्च GPA हासिल गर्ने विद्यार्थीलाई बुद्धिमान र न्यून GPA ल्याउनेलाई कमजोेर भन्ने संस्कारयुक्त वर्गीकरणले व्यक्तिको आत्मसम्मानमा गहिरो चोट पु¥याउनुका साथै भविष्यप्रतिको आत्मविश्वास र संकल्पलाई कमजोर पार्ने काम गरिरहेको छ ।
यसरी शिक्षा मूल्याङ्कनलाई सामाजिक प्रतिष्ठा र मूल्यको आधारमा हेर्ने प्रवृत्तिले गहिरो मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्नुका साथै अवसरको असमान वितरणलाई प्रोत्साहन गरेको छ । त्यस्तै, निजी विद्यालयहरुमा तुलनात्मक रुपमा उच्च नतिजा आउने र सरकारी विद्यालयहरुमा कमजोर प्रदर्शन देखिने स्थायी प्रवृत्तिले ‘शिक्षा वर्ग विभाजन’ को बीउ रोपिरहेको छ, जसले सामाजिक समावेशिता र न्यायका आधारभूत सिद्धान्तहरुलाई खण्डित पार्दै लैजाने गम्भीर संकेत दिइरहेको छ ।
शिक्षा रुपान्तरणको मूल उद्देश्य समान अवसरको सुनिश्चितता हो भने, हालको नतिजा–केन्द्रित दृष्टिकोणले समाजमा शिक्षाको माध्यमबाट सिर्जना हुनुपर्ने एकताको सट्टा विभेद र विभाजनलाई संस्थागत गरिरहेको छ ।
समाधान र सुधारका सम्भावना
हालको परीक्षा–केन्द्रित मूल्याङ्कन प्रणालीलाई व्यवहारिक, समग्र र समावेशी मूल्याङ्कन संरचनामा रुपान्तरण गर्नु समयको माग हो । निरन्तर मूल्याङ्कन (Continuous and Comprehensive Evaluation) CCE, व्यवहारिक अवलोकन, प्रोजेक्ट कार्य, प्रस्तुतीकरण, सिर्जनात्मक कार्यक्षमता, नेतृत्व विकास, सामाजिक उत्तरदायित्व जस्ता बहुआयामिक सूचकहरुलाई समेटेर विद्यार्थीको बहुपक्षीय क्षमता मूल्याङ्कन गर्न सकिने खाका तयार गर्न आवश्यक छ ।
ग्रेडिङ प्रणालीलाई पनि पुनर्संरचना गरी पारदर्शिता, निष्पक्षता र उत्तरदायित्वलाई केन्द्रमा राख्दै मूल्याङ्कन विधिमा एकरुपता ल्याइनुपर्छ । उत्तरपुस्तिकाको दोहोरो परीक्षण (Double Evaluation), उत्तरपुस्तिका पुनरावलोकनको प्रभावकारी प्रक्रिया, र डिजिटल मूल्याङ्कन प्रविधिको प्रयोगमार्फत् नतिजा व्यवस्थापनलाई विश्वसनीय बनाउनु अत्यावश्यक छ ।
शिक्षा प्रणालीको मेरुदण्ड शिक्षक भएकाले, शिक्षामा गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षकहरुको विषयगत दक्षता र मूल्याङ्कन सम्बन्धी सिपको नियमित सुदृढीकरण अपरिहार्य छ । यसका लागि नीति तहबाट शिक्षक प्रशिक्षणलाई अनिवार्य, सुलभ र व्यावसायिक बनाउनुका साथै मूल्याङ्कन प्रणालीमा शिक्षकहरुको भूमिकालाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने छ ।
साथै, शिक्षकहरुको पनि स्वतन्त्र मूल्याङ्कन प्रणाली निर्माण गरी उनीहरुको जिम्मेवारी, प्रेरणा र सुधारको दिशा सुनिश्चित गरिनुपर्छ । यस्तै, वर्तमान पाठ्यक्रमलाई २१औं शताब्दीको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्षम बनाउनु अत्यावश्यक छ । जसमा जीवन उपयोगी सिप, सूचना प्रविधि साक्षरता, नागरिक शिक्षा, उद्यमशीलता, स्थानीय ज्ञान र संस्कृतिको समावेश हुने संयोजन हुनु जरुरी छ ।
साथै, सबै विद्यार्थी शैक्षिक मार्गमा एकनिष्ठ हुँदैनन् भन्ने यथार्थलाई स्वीकार्दै शिक्षा प्रणालीलाई बहुआयामिक बनाउनु आवश्यक छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, सिप, आधारित तालिम र रुचिअनुसारको वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणालीलाई सशक्त रुपमा विस्तार गर्नुपर्छ ।
यसले शिक्षालाई रोजगारी, स्वावलम्बन र जीवन सिपसँग जोड्न सहयोग गर्छ। त्यस्तै, शिक्षा प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विद्यालय, अभिभावक र समुदायबिचको सहकार्य अपरिहार्य छ । अभिभावकहरु शिक्षामा प्रत्यक्ष सरोकारवाला हुन् भन्ने चेतना विस्तार गर्न र विद्यालयले समुदायसँग पारदर्शी सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने छ ।
अन्ततः, गुणस्तरीय र समावेशी शिक्षा एकल संस्थाको होइन, सम्पूर्ण समाजको साझा उत्तरदायित्व हो भन्ने भावना विकास गर्नु दीर्घकालीन सुधारको आधार बन्न सक्छ ।
निष्कर्ष
२०८१ सालको एसइई नतिजाले नेपाली शिक्षाप्रणालीमा विद्यमान संरचनागत कमजोरी, नीति तथा कार्यान्वयनको विचलन, र मूल्याङ्कनप्रति रहेको एकपक्षीय दृष्टिकोणलाई पुनः उजागर गरेको छ । यो नतिजा केवल विद्यार्थीको व्यक्तिगत प्रदर्शन होइन, शिक्षकको मार्गदर्शन, विद्यालय व्यवस्थापनको सक्रियता, शिक्षा नीतिको प्रभावकारिता, सामाजिक, आर्थिक संरचनाको पहुँच, र राज्यको उत्तरदायित्वको सामूहिक प्रतिविम्ब हो ।
तसर्थ, परीक्षामा कमजोर ग्रेड ल्याएका विद्यार्थीलाई मात्र दोषारोपण गर्नु अन्यायपूर्ण मात्र होइन, दृष्टिदोषपूर्ण पनि हुन्छ । आजको आवश्यकताअनुसार मूल्याङ्कन प्रणालीको पुनर्संरचना मात्र होइन, सम्पूर्ण शिक्षा दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन आवश्यक भइसकेको छ ।
जहाँ विद्यार्थीलाई ‘अंकु होइन, ‘अवसरु, ‘सपना’ र ‘सशक्त भविष्यु निर्माण गर्ने माध्यमका रुपमा शिक्षाको पुनर्परिभाषा गरिनुपर्छ । शिक्षा केवल परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सिकाउने प्रक्रिया नभई जीवनको पूर्णता र सम्भावनाको ढोका खोल्ने शक्तिशाली साधन हो भन्ने चेतनाले अब हाम्रो नीति, अभ्यास र सोचलाई मार्गनिर्देशन गर्नुपर्छ ।