खेमराज रिजाल
लमही, ८ असार । ‘खाना नभएर होइन, खान नजानेर हामी भाले बेचेर चाउचाउ खाइदिन्छौँ, दुध बेचेर कोक । त्यसैले त कुपोषण र मातृशिशु मृत्युदरको तथ्याङ्कमा हामीले शिर निहु¥याउनु परेको छ ।’
लमहीमा लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले आयोजना गरेको पोषण समीक्षा कार्यक्रमका सहभागीका यस्तैयस्तै अभिव्यक्ति पोखिए । पछिल्लो समयमा अशिक्षित परिवार मात्र होइन शिक्षित र सम्भ्रान्त परिवारमा समेत यो प्रवृत्ति हाबी छ । यही अभ्यासले कुपोषण र मातृशिशु मृत्युदर बढाउन मद्दत गरिरहेको छ ।
दाङ जिल्लाका लमही नगरपालिका, राजपुर गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका, शान्तिनगर गाउँपालिका र बबई गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख, सञ्चारकर्मी, महिला अधिकाकर्मी तथा स्वास्थ्य कार्यालय दाङका प्रमुखसहितका प्रतिनिधिको सहभागितामा पोषण व्यवस्थापन समीक्षाका सहभागीले आफ्नै विवेक कमजोर हुँदा दाङ जस्तो जिल्लाले कुपोषण र मातृशिशु मृत्युदरमा शिर निहु¥यार समग्र मुलुक सामु लज्जित हुनुपरेको अभिव्यक्ति दिइएका छन् । यसलाई तत्कालै सुधार ल्याउन जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, अधिकारकर्मीसमेतको सहकार्य र समन्वयको अपेक्षा कार्यक्रममा गरिएको थियो ।
पोषण व्यवस्थापनमा सुधार एवम् बाल तथा मातृशिशु मृत्युदर घटाउन स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया एवम् कार्यशाला गोष्ठीमा लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य प्रशासक उमेश गौतमले लुम्बिनी प्रदेशको समग्र पोषणको अवस्थाका विषयमा प्रस्तुति देखाएका थिए ।
मुलुकभरको औसत तथ्याङ्कमा ३३ प्रतिशत बाल मृत्युदर भइरहँदा लुम्बिनी प्रदेशमा ४१ प्रतिशत रहेको तथा ख्याउटेपन १६ प्रतिशत र कम तौलको समस्या २३ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । साथै यो वर्ष लुम्बिनी प्रदेशको दाङ जिल्लामा प्रसूतिमा आएको समस्याकै कारण ६ जना आमाको मृत्यु भइसकेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । दाङ जस्तो जिल्लामा यो अवस्था देखिनु स्वास्थ्य सूचकाङ्कका हिसाबले दुर्भाग्यको अवस्था हो ।
कुपोषण तथा मातृशिशु मृत्युदर मुलुकका सातवटै प्रदेशमध्ये लुम्बिनीमा बढी देखिएको भन्दै यसलाई घटाउन प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तथा गैरसरकारी संघसंस्था पनि पछिल्लो एक वर्षदेखि थप क्रियाशील देखिएका छन् । यसमा लुम्बिनी प्रदेशका कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया जिल्लामा प्रदेश सरकारले पोषण विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ भने गैरसरकारी संस्था बेसले हेलेन केलरको सहयोगमा पोषणमार्फत् जीवन रूपान्तरण परियोजना दाङ जिल्लाका १० वटै पालिकामा सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
स्थानीय पालिकाका स्वास्थ्य शाखासँगको समन्वय र सहकार्यमा यो परियोजना अघिल्लो वर्षदेखि लागु भएको हो । साथै आगामी आर्थिक वर्षका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यी जिल्लामा पोषण विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नौ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष पोषण विशेष कार्यक्रमका लागि आठ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि पोषण विशेष कार्यक्रमका लागि पैसा छुट्याइएको छ, यसलाई सम्बन्धित पालिकामा कसरी लैजाने भनेर समीक्षा र निर्णयमा पुग्न यो छलफल कार्यक्रम राखिएको हो’, आफ्नै अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठले भनिन् ।
सरकारले ल्याउने हरेक कार्यक्रमलाई सार्थक र परिणाममुखी बनाउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचको सहकार्य र सहअस्तित्वलाई स्वीकार गरी समन्वयात्मक ढङ्गले अघि बढ्न उनको सुझाव थियो । उनले नसर्ने रोगलाई महामारीको रूपमा प्रस्तुत गरिन् । अघिल्लो वर्ष सरकारले नसर्ने रोगका बिरामीलाई अनुदान दिन १३ करोड खर्च गरेको थियो भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि मुटु, मृगौला र क्यन्सरका बिरामीलाई अनुदान सहयोग गर्न १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
नसर्ने रोग न्यूनीकरण गर्न नसके अबको एकदशकमा आम नेपालीले बचत गरेको सबै पैसा यी रोगको उपचारमा सकिने सो अवसरमा बताइएको थियो । यी सबैका लागि पहिलो शर्त भनेको सचेतना नै भएकाले हरेक नागरिकले आफूलाई सुधार्दै अरूलाई सुधारको मार्गमा डो¥याउनु पर्ने औल्याइएको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय जनस्वास्थ्य निर्देशक भोजराज चौधरीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यशालामा लमही नगरपालिका प्रमुख जोगराज चौधरी, बबई गाउँपालिका अध्यक्ष कुलबहादुर खत्री, राजपुर गाउँपालिका उपाध्यक्ष धनपतीदेवी यादव, स्वास्थ्य कार्यालय दाङका निमित्त प्रमुख किशोर आचार्य, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य जुनकुमारी बुढा मगरले कार्यशालामा शुभकामना मन्तव्यसहितका सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यशाला गोष्ठीमा आआफ्नो भूमिकासँगै प्रदेश सरकार र स्वास्थ्य कार्यालयसँगको अपेक्षासहित पालिकाका सामाजिक विकास संयोजक तथा स्वास्थ्य शाखा प्रमुखहरूले आआफ्नो अभिव्यक्ति दिएका थिए । सो अवसरमा गढवा गाउँपालिका सामाजिक शाखाका संयोजक लेकबहादुर थापा, राजपुरका ओमप्रकाश यादव, शान्तिनगर गाउँपालिका सामाजिक विकास समितिका संयोजक ओपेन्द्रबहादुर रावत, शान्तिनगर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भेषराज चन्द, गढवाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल, लमही स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायणप्रसाद शर्मा, गढवाका कैलाश चौधरी, राजपुरका विष्णा पण्डित, महिला अधिकारकर्मी लक्ष्मी आचार्यलगायतले कुपोषण र मातृशिशु मृत्युदर कम गर्न सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । कार्यशालाको सहजीकरण शैलेन्द्रकुमार पाण्डेले गरेका थिए ।