अमरराज आचार्य
दाङ, २ असार । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा लुम्बिनी प्रदेशले ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेश सरकारले छ करोड रकम घटाएर बजेट ल्याएको हो । आइतवार लुम्बिनी प्रदेश सभाको छैठौँ अधिवेशनको १३ औँ बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
जसमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब एक करोड ४७ लाख ८६ हजार अर्थात् ३० दशमलव ८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार अर्थात् ६० दशमलव ३२ प्रतिशत विनियोजित छ । वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार अर्थात् आठ दशमलभ ८० प्रतिशत रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट सात अर्ब ७८ करोड चार लाख, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ४१ करोड ५० लाख, स्थानीय तहबाट बाँडफाँट भई प्राप्त हुने राजस्व दुई अर्ब ८२ करोड ९० लाख हुने अनुमान गरिएको छ । यसैगरी नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख, सशर्त अनुदानबाट चार अर्ब ६६ करोड १५ लाख, समपूरक अनुदानबाट ५१ करोड ४० लाख, विशेष अनुदानबाट ४० करोड, चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट दुई अर्ब परिचालन हुनेछ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध लुम्बिनी ः खुसी नागरिकको दीर्घकालीन आकाङ्क्षा हासिल गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । जस अन्तर्गत कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, उद्यमशिलता विकास, दिगो पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्यायसहितको समावेशी विकास र उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्दै आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने गरी बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ । उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न गरिबी न्यूनीकरण तथा आर्थिक असमानता घटाउने गरी बजेट तथा कार्यक्रम केन्द्रित गरिएको जनाइएको छ ।
कृषि उत्पादनलाई पूर्ण प्राङ्गारिक उत्पादनमा रूपान्तरण गरी आगामी एक दशकमा लुम्बिनी प्रदेशलाई पूर्ण प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउने अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणमा रुकुम पूर्व, रोल्पा, प्युठान, गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पाबाट विशेष अभियान सुरु गर्नका लागि दुई करोड ‘घरदैलोमा प्राविधिक सेवा, व्यावसायिक कृषिजन्य उत्पादनमा टेवा’ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै कम्तिमा एक हजार पाँच सय व्यावसायिक कृषकको फर्ममै पुगी घुम्ती सेवा, पशु स्वास्थ्य सेवा, प्राविधिक परामर्श तथा उपचार विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन एक करोड १७ लाख, गुल्मी र अर्घाखाँची जिल्लालाई खोरेत मुक्त बनाउने अभियान सम्पन्न गर्न सात लाख पशुमा भ्याक्सिनेसन गर्न सात करोड, व्यावसायिक बाख्रा, बंगुर, भैँसी पालनलाई प्रवर्धन गर्दै कृषि÷पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १५ करोड, कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायीको वित्तीय पहुँच सुनिश्चितत गर्न शुलभ कर्जाको व्याजमा अनुदान कार्यक्रमका लागि २१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सहकारीको माध्यमबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी स्वरोजगारको अवसर सिर्जना हुने कार्यक्रमका लागि दुई करोड प्रदेशभर साना सिँचाइ कार्यक्रम र सिँचित क्षेत्र लक्षित बाली सघनता वृद्धि कार्यक्रमका लागि सात करोड गरी समग्र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि एक अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी युवालाई रोजगारीको अवसर दिलाउन तथा स्वरोजगार बनाउन परीक्षणसहितको सिप विकास र प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चार करोड ६५ लाख, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्राकृतिक, सांस्कृतिक, कृषि, खेलकुद, साहसिक र आरोग्य पर्यटन प्रवर्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाँच करोड गरी ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पूर्वाधार विकास, संरक्षण र प्रवर्धनका लागि ८० करोड विनियोजन गरिएको छ । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको लागि एक अर्ब ९० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी शिक्षामा लक्षितवर्ग र समुदायको पहुँच बढाउन छात्रवृत्तिलगायतका प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सात करोड ५० लाख, ‘पढ्दै, सिक्दै, कमाउँदै र शिक्षासँगै सिप पनि’ भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउन नवप्रवर्तनात्मक सिपमूलक तालिम तथा इन्टर्नसिपमा सहभागी गराउँदै उद्यमशिलता उन्मुख गराउने तथा स्वयम्सेवकको रूपमा परिचालन गराउन पाँच करोड ५० लाख, प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको भौतिक तथा अन्य संरचना विकास गरी प्राविधिक शिक्षाको उत्कृष्ट केन्द्रको रूपमा विकास गर्न ११ करोड, राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि छ करोड गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयको लागि तीन अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी निःशुल्क वितरण गरिने औषधीका लागि तीन करोड र उपकरणका लागि १२ करोड, प्रसूतिदेखि उत्तर प्रसूति सेवा प्याकेज, दुर्गम स्थानमा निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा कार्यक्रमका लागि १० करोड गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको लागि चार अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरिएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लागि ३७ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि दुई अर्ब ५४ करोड, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयको लागि पाँच अर्ब ६२ करोड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको लागि दुई अर्ब ६८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान र रोल्पा जिल्ला समेट्ने प्रदेश गौरवको रूपमा रहेको रामपुर–कपुरकोट सडक आयोजना कार्यान्वयनका लागि १९ करोड , निर्माणाधीन बहुवर्षीय सडक तथा सडक पुल आयोजना कार्यान्वयनका लागि एक अर्ब ५९ करोड २८ लाख, कालोपत्रे र अन्य गरी ४४ वटा सडक मर्मत सम्भारका लागि २१ करोड ६० लाख गरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि नौ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।