भूपेन्द्र सुवेदी
विगत केही वर्षदेखि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, अन्तर्राष्ट्रिय मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, वातावरण संरक्षण आदि क्षेत्रमा नागरिक समाजको प्रयोग व्यापक रुपमा हुँदै आएको छ । तथापि, नागरिक समाज आफैँमा नयाँ अवधारणा भने होइन ।
यसको प्रयोग पश्चिमी राजनीतिक विज्ञानमा सोह्रौँ शताब्दीदेखि नै भएको उल्लेख पाइन्छ । त्यस समय नागरिक समाजलाई राज्यभित्रको चेतनशील वर्ग वा समूहको रुपमा परिभाषित गरिन्थ्यो । पछि सत्रौँ शताब्दीमा आएर मात्र यसलाई राज्यबाट पृथक् रुपमा हेर्न थालियो । नागरिक समाजको संगठित अध्ययनको प्रारम्भ भने पश्चिमी राजनीतिक चिन्तकहरुले गरेका हुन् ।
प्रारम्भकालमा समाजशास्त्रीहरुले नागरिक समाजलाई साना आकांक्षा भएका, न्यायिक समानताको पक्षधर मानिसहरुको एकीकृत संस्था वा संगठनका रुपमा व्याख्या गर्दै आएका पाइन्छ । मध्यकालमा नागरिक समाजलाई सम्पत्ति, स्वतन्त्रता, समानता र संगठनसँग जोडेर हेर्ने गरिएको देखिन्छ । आधुनिक युगमा नागरिक समाज न्याय, स्वतन्त्रता, समानता र एकतामा आधारित भई सामूहिक विचारधारातर्फ रुपान्तरण हुँदै आएको देखिन्छ ।
आज नागरिक समाजलाई विभिन्न दर्शनशास्त्री तथा राजनीतिक चिन्तकहरुले आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या र परिभाषा गरिरहेका छन् । उदाहरणका लागि, विज्ञ तथा दार्शनिकहरुले नागरिक समाजलाई ज्ञान, प्रयोजन, आवश्यकता र राजनीतिक विषयभित्र राखेका छन् । उनीहरुका अनुसार राज्यका समग्र गतिविधिमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदा मात्र नागरिकमा स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको अनुभूति हुन्छ । उनीहरुको विचारमा नागरिक समाज व्यक्ति र राज्यका बीचको चिन्तनको संक्रमण स्थलका रुपमा देखापरेका साना संगठनहरु हुन् ।
माक्र्सका दृष्टिमा नागरिक समाज भनेको सचेत र जागरुक व्यक्तिहरुको संगठन हो, जसले राज्यको नियन्त्रणविरुद्ध व्यक्तिगत आकांक्षाको स्वतन्त्रता र संरक्षणको काम गर्दछ । कसैकसैले नागरिक समाजलाई “समुदायको आत्मा“ भनेका छन् । नागरिक समाज स्वतःस्फूर्त रुपमा मानिसहरु संगठित हुने थलो हो ।
यो परिवार, व्यक्तिको निजी आस्था, चाहना तथा जीवनदर्शनसँग सम्बन्धित सूत्रहरुको जालो हो । नागरिक समाजका सदस्यहरु सामूहिक रुपमा कार्यरत रहन्छन्, आफ्ना भावना, चाहना र विचार अभिव्यक्त गर्न, सामूहिक उद्देश्य प्राप्त गर्न, सूचना आदानप्रदान गर्न, राज्य समक्ष माग प्रस्तुत गर्न तथा राज्यका अधिकारीहरुलाई उत्तरदायी बनाउन संगठनबद्ध हुने गर्छन् ।
नेपालका राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार नागरिक समाज भनेको सार्वजनिक हितको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि गठित औपचारिक र अनौपचारिक संस्था, सञ्जाल तथा सामाजिक आन्दोलनहरु हुन् । यी क्रियाकलापमार्फत नागरिकमा अधिकार र कर्तव्यको चेतना, वर्गीय चेतना र सहकार्यको संस्कृति विकास हुन्छ ।
तर पनि, नागरिक समाजको सार्वभौम परिभाषा आजसम्म छैन । यसको प्रयोग परिस्थितिअनुसार फरक देखिन्छ । समष्टिगत रुपमा जुनसुकै युग वा विश्लेषण गरे पनि नागरिक समाज चेतनशील वर्गहरुको यस्तो समूह हो, जसले समाजको हितका लागि राज्यसँग पहल गर्दछ । नागरिक समाजले समान उद्देश्यका लागि धेरै मानिसहरुलाई आपसी सम्बन्धमा बाँध्न प्रेरित गर्दछ ।
यसले सामाजिक घटनालाई आलोचनात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्छ । नागरिक समाजले स्पष्ट रुपमा राज्यलाई नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउने र प्रभाव पार्ने क्षमता राख्दछ, किनकि यसको आधार नै “संज्ञान“ वा इन्लाइटमेन्ट मानिन्छ ।
नेपाल र नागरिक समाज
नेपाली समाजमा नागरिक समाजको अवधारणा वैदिक कालदेखि नै रहेको पाइन्छ, तर वर्तमान स्वरुपमा यसको प्रयोग भने पश्चिमेली राष्ट्रहरुभन्दा नयाँ मान्नुपर्छ । प्राचीन नेपालमा नागरिक समाज भए तापनि यसको सीमितता राज्यद्वारा नियन्त्रित थियो ।
त्यतिबेलाको नागरिक समाज पुरातनपन्थी विचारधारामा आधारित थियो, जसले राजनीतिक परिवर्तनमा ठोस भूमिका खेल्न सकेन । यद्यपि धर्ममा आधारित न्यायको पक्षमा सामाजिक समानता, दासताबाट मुक्ति, हिंसाको विरोध, र शान्तिको पक्षमा आवाज उठाउने कार्यहरु नागरिक समाजले गर्दै आएको पाइन्छ ।
समाज परिवर्तनमा नेपाली नागरिक समाजले प्राचीन कालदेखि नै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । यदि नागरिक समाजको दार्शनिक आधार “संज्ञान“ हो भने बुद्ध र जनकजस्ता पात्रहरुले त्यस अवधारणा तर्फ नै संकेत गर्छन् । आधुनिक नेपाली नागरिक समाजले सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, आणविक शान्ति लगायतका क्षेत्रमा सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको छ ।
नेपालमा नागरिक समाजको आधुनिक अवधारणा सन् १९९० (वि.सं. २०४६) पछि व्यापक रुपमा विकसित हुन थाल्यो । नागरिक समाजले २००७ सालको प्रजातन्त्र आन्दोलनमा र २०४६ सालको जनआन्दोलनमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेको देखिन्छ । तर पछिल्ला वर्षहरुमा नागरिक समाजको भूमिका त्यति सकारात्मक देखिँदैन । नागरिक समाजका अगुवाहरुको एक खुट्टा नागरिक समाजमा र अर्को खुट्टा राजनीतिक दलमा राख्ने प्रवृत्तिले यसको मूल अवधारणालाई नै कमजोर बनाएको देखिन्छ ।
यसका अतिरिक्त, विभिन्न रंगका राजनीतिक दल तथा नेताहरुले व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका लागि आफू अनुकूलको नागरिक समाज निर्माण गरे । जसको परिणामस्वरुप आन्दोलनपछि आवश्यक सामाजिक ऊर्जा प्रदान गर्न नागरिक समाज असफल भयो । आजको अवस्था त्यसकै परिणति जस्तो देखिन्छ ।
नागरिक समाजको अर्को विडम्बना के देखिन्छ भने, दातृ संस्थाहरुको आर्थिक सहयोग सहज बनाउन सहरका ठूला बडाहरु तथा अंग्रेजी भाषीहरुले नागरिक समाजको नाममा विभिन्न प्रकारका संगठन खोले । ती संगठनहरुले न त समावेशी नागरिक समाज निर्माणमा भूमिका खेले, न सेवा संस्कृतिको विकास गरे, न प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा नै योगदान पुर्याए । यसले नागरिक समाजको नाममा शहरी केन्द्रित, विदेशी अनुदानमा भर पर्ने, प्रतिनिधित्वहीन, अवसरवादी संगठनहरु जन्मायो, जसले नागरिक समाजको मर्म र उद्देश्यलाई नै अपमान गरेको छ ।