केपी सुवेदी
विदेशजान चाहनेलाई आफूले चाहेको मुलुकमा जानका लागि भिसा (प्रवेशाज्ञा) लिन धेरै कानुनी झमेला समेतका विभिन्न सर्तहरु पूरा गरेर मात्र जान पाउने हरेक मुलुकका आ–आफ्नै कानुनी व्यवस्था हुन्छन् । अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा लगायतका विभिन्न विकसित मुलुकहरुमा जाने चाहाना हँुदा हुँदै पनि जान नसकिने बाध्यताहरु हुन्छन् । तर, आफ्नो भविष्यको केही सपना पूरा गर्ने तिव्र ईच्छाको अगाडि जस्तोसुकै सर्त पनि पूरा गर्न तयार हुनसक्छ ।
रोजगारीको व्यवस्था राम्रो हुन नसकेको कारणले बाहिर जान बाध्य हुनु परेको कसैबाट नलुकेको विषय हो । भिसाका लागि अरु प्रक्रिया थाति राखेर भिजिट भिसामा जान व्यवस्था मिलाईदिने मानव तस्करको सक्रियतामा नेपालीहरुलाई बाहिर पठाउने गरेको पाइएपछि बाहिर जान समस्या हुनसक्ने देखिन्छ ।
यसरी बाहिर पठाउने गरिएको भर्खरै मात्र नभएर पहिल्यैदेखि गरिएको तथ्यहरु सार्वजनिक भएका छन् । अहिले अखित्यार अनुसन्धान त्यस विषयमा प्रवेश गरेर छानविन गरिरहेकोले यसको सुरुवात कसले कहाँबाट ग¥यो र को–को संलग्न छन् भन्ने कुरामा अनुसन्धान भइरहेकोले नटुंगिएसम्म वास्तविक स्थिति बाहिर आउन बाँकी नै छ ।
वर्षौ अघिदेखि चलिरहेका भुटानी सरणार्थीलाई अमेरिका पठाउने प्रक्रियामा नेपालीहरुलाई मिसाएर पठाउने काम गरिएको रहेछ । भुटानी नागरिक भुटानमा राजनीतिक द्वन्द्व हुँदा भुटानबाट लखेटिएपछि शरणार्थीको रुपमा नेपाल आए ।
उनीहरु भारतको बाटो भएर प्रवेश गरेका भए पनि भारतले शरण नदिएपछि नेपाली मुलुकका भएको नाताले नेपालमा आउन चाहे र नेपालले उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न अस्थायी शिविरहरु बनाएर राख्यो । तर लामो समय व्यवस्था गर्न नसक्ने भएकोले शरणार्थी सम्बन्धी उच्चायोगको मार्फत् अमेरिका लगायत मुलुकहरुमा पठाइए । तर केही नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइएको कुरा पछिमात्र खुल्न आयो ।
मानव तस्करी गरेर भए पनि पैसा कमाउने धन्दामा लागेका अराष्ट्रिय तत्वहरुको बहकाउमा लागेर नेपाली नागरिकता त्यग्नेसम्म पनि नेपालीहरु नै हुन् भन्न लाज लाग्ने रहेछ । त्यतिबेलाका दोषिहरु थुनामा छन् उनीहरुको मुद्दा अझै अदालतमा विचाराधिन छ ।
त्यतिबेला तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई आरोप लागेको थियो । पदमा बहालन भएकोले उनलाई तत्कालीन सरकारले गिरफ्तार गरी थुनामा राख्यो । थुनछेक बहसमा धरौटीमा छुटेका छन् । मानव तस्करीका सानातिना घटना भइरहेका छन् र उनीहरुमाथि छानविन गरी कारबाही गरिएका उदाहरण छन् र हेराफेरी गर्दै छुटदिएका उदाहरणहरु नभएका होइनन् ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनका माथिल्लो तहका कर्मचारीदेखि विचौलिया तस्कर समेतको सञ्जाल भेटिएको प्रमाणसहित अख्तियार अदालत पुगेपछि गृहमन्त्री रमेश लेखक माथि पनि विपक्षीहरुको औंला तेर्छिएको छ । विभागका कर्मचारीमाथि अपराधको अभियोजन भइसकेपछि ताल्लुवाला मन्त्रालयको मन्त्री कति दोषि या निर्दोष अनुसन्धानको विषय बनाउन नसकिने कुरा हुन सक्दैन ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले भनेझै विभागको कर्मचारीमाथि मुद्दा लागेपछि मन्त्रीले राजिनामा दिँदै जाने हो भने सबैलाई लाग्नसक्छ र सबै खाली हुनेगरी नजिर स्थापित हुने कुरा कसरी स्वीकार्य हुन्छ भन्ने कुरा गलत नहुन सक्छ ।
तर, प्रश्न उठेपछि केही प्रश्नहरुले न्यूनतम नैतिकताको माग गर्छ र रमेश लेखक माथि पनि त्यो नैतिक जिम्मेवारी आएको छ । मानिस पदले होइन त्यसले निर्वाह गरेको नैतिक दायित्वले ऐतिहासिक व्यक्तित्वमा दरिन्छ ।
यो आर्थिक वर्षको बजेट भाषण् ासमेत प्रभावित भएको भिजिट भिसा प्रकरणभित्र अनेक किसिमका अपराधहरुको सौदाबाजी हुन सम्भावना बढिरहेको आशंका जनमानसमा बढिरहेको छ । यसभित्र बजेटका कमजोरीहरु पनि सजिलै लुकाउने प्रपन्च चलिरहेको देखिन्छ ।
बजेटबारे राम्ररी छलफल हुने परिस्थिति नबनेपछि, जनताको सुझाव नसुनिएको, कर्मचारीको माग सम्बोधन नभएको र लाखौँ जनताको माग समेटिएको आयोजनामा विनियोजन गर्न नचाहेको पक्षपाती बजेट हो हल्लामै पास गरेर वैधानिकता दिने कुत्सित मनसाय सरकारको नेतृत्व गर्ने दलको रहेको छ ।
धेरै खालका अपराधहरु र राष्ट्रिय ढुकुटीमा आफ्नो हैकम चलाउने अवसर एमालेलाई दिलाइदिएर आफ्नो इमानको बलि रमेश लेखकले किन चढाउने । बजेटले व्यापारी र निजी क्षेत्रलाई अलि कति सुनेको भए पनि परिवर्तनकारी चरित्र चटक्कै बिर्सेर पश्चगामी चरित्रको छ । जनताको अपेक्षा सांसद विकास कोषको शिर्षक हटाइने, पूर्व विशिष्टहरु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधिस लगायत सबै पूर्व पदाधिकारीको सुविधा (मासिक निर्वाह खर्च बाहेक विलासिताका साधन आवास समेत हटाउनुपर्छ) भन्ने जनभावना हो ।
आज हरेक मानिस तुलनात्मक अध्ययन गरेर हेर्न र त्यसको मूल्याङ्कन गर्न सक्षम छ । हिजोका राष्ट्रपतिको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिएको छैन । त्यति ठूलो सम्मान दिएर घर फर्काएकोमा आफुलाई धन्य सम्झेर राष्ट्रको सेवा गर्ने ऐतिहासिक अवसर पाएकोमा गौरवावन्वित हुँदै सामान्य निर्वाह खर्चवापतको रकम लिएर जान सक्नुपर्छ अनि मात्र जनताले जनताद्वारा जनतामाथि गरिने शासन हो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्न सुहाउँछ ।
पदमा बहालरहेको व्यक्ति कहिल्यै पदबाट ओर्लनुहुन्न भन्ने र अवधि पुगेपछि पुख्र्यौली सम्पत्तिको अंशियार भए जसरी गाडी, बंगला नगद सबै लिएर जीवनभर मोज गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मनोदशामा राजनीतिक कद नाप्नेलाई कसरी भन्ने परिवर्तनकारी शक्ति ? हो यसैकारण लाग्दैछ गणतन्त्रमा ग्रहण ।
प्रधानमन्त्रीको जवाफ, विकास भनेको अमुक ठाउँको बाटो हो अरे । परिवर्तन बाटो मात्र होइन धेरै कुरा छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले नदेखेको बहाना गरेको हो । गर्न सकिने स्रोतसाधनले सजिलै धान्न सक्ने
जनताले धेरैकुरा देखेका छन् परिवर्तन गर्न लायक यस्तै सबैले देख्न सक्ने तर पदधारीले देख्न नसक्ने क्षमता र कार्यसम्पादनमा जति खोट औल्याए पनि जति प्रश्न उठाए पनि कुर्सिमा टाँसि राख्न मनपरेको देखेपछि शंका लाग्छ, मानव तस्करीलगायत विभिन्न अपराधमा सबैको मिलेमतो हुनसक्छ । भाग लगाउनेले बेइमानी गर्न खोजे झगडा हुन्छ, भागबण्डा मिल्यो भने सहमति हुन्छ ।