सुभाष न्यौपाने
अठ्ठाइस खर्ब पोहर थियो उन्नाइसमा झ¥यो ।
कति साँवा, कति व्याज कति किस्ता ति¥यो ।।
ऋण ल्याउँछौ, सापट ल्याउँछौ बजेट बढाउँछौ ।
जनताको थाप्लो माथि ऋण चढाउँछौ ।।
विकास निर्माण जनताले देखिहाले तिम्रो ।
विपक्षीलाई गाली गर्दै बन्छौ आफू हिरो ।।
गत आर्थिक वर्ष ०८१÷०८२ मा नेपाल सरकारले करिब अठ्ठाइस अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । जुन बजेट अत्यन्त महत्वाकांक्षी र अनुत्पादक सावित भइसक्यो भने यस वर्ष सरकारले उन्नाइस खर्ब चौसठ्ठी अर्ब एघार करोडको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
सापटी र अनुदानमा आउने रकम भन्दै बजेटको आकार बढाउने र मन्त्री, माननीय लगायत उच्च पदस्त भन्नेहरुको सेवा सुविधा बढाउने सोचमा मात्र सरकार केन्द्रित रहेको देखियो भने विकास निर्माणको नाममा जुन ठाउँमा आफ्ना आसेपासेहरु छन् त्यहाँ मात्र कनिका छर्ने काम मात्र भयो ।
जन अपेक्षा र जन आवश्यकता अनुसार कार्य सम्पादन भएको देखिएन भने योजना तर्जुमा पनि वैज्ञानिक ढंगले गरिएको देखिएन भने दीर्घकालीन योजनाहरुको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा जति योजनाहरुमा आफ्नो सरकार र आफ्नो दलको दिव्यापन गर्ने अवसरको रुपमा मात्र लिएको पाइयो ।
जसले गर्दा दीर्घकालीन अवधारणा अनुसार सञ्चालनमा आएको योजनाहरु रकम विनियोजनको निरन्तरता बिना योजना हुन् कि होइनन् भन्ने अलमलमा छन् । गत वर्षको बजेटको आकार विनियोजित बजेट र तर्जुमा गरेका योजनाहरुमा अनुमान गरिएको बजेट र योजनामा हस्तान्तरण गरिएको बजेटको अवस्था देख्दा र ०८२÷०८३ को बजेटको स्वरुप र प्रवृति देख्दा गत वर्षको जति पनि विकास निर्माण र जनस्तरको खाँचो पूरा हुने अवस्था देखिँदैन ।
बजेट गत वर्षकोभन्दा एक तिहाई घटिसकेको छ, हरेक दुई–दुई वर्षमा तलब वृद्धि गरिने भनेर राष्ट्रसेवकलाई सम्बोधन गरिएको नजिर कायम हुँदा हुँदै पनि बहालवालाहरुलाई भत्ताले सम्बोधन गर्दै निवृत राष्ट्रसेवकहरुलाई बिना सम्बोधन विपक्षी कित्तामा राख्न पुगेको छ सरकार । तर, यस सरकारले आफूलाई लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक लगायत माननीय मन्त्री तथा संवैधानिक अंगमा रहेका पदाधिकरी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा बढाउनु परे मन्त्री परिषद्ले निर्णय गर्छ नभए सदनबाट पास गरेर सेवा सुविधा बढाउने र खाने अभ्यास गर्छन् ।
यस्ता विषयमा पक्ष, विपक्षहरु सबै एक भएर कर्तल ध्वनीले पास गर्छन् । यदि नागरिकस्तरबाट विरोध आइहाल्यो र थाम्न नसक्ने भए भने मात्र राप्रपाका पूर्व मन्त्रीहरु र राजा ज्ञानेन्द्रको सुरक्षा दस्ता घटाए जस्तै गरेर नाटक देखाइदिहाल्छन् । जेठ पन्ध्रमा सरकारले बजेट प्रस्तुत गरे लगत्तै पहिलो चरणको बजार भाउ बढिसक्यो ।
प्रचलित बजार दरमा चालिस प्रतिशत मूल्य वृद्धि भइसक्यो भने बस्तु प्राप्तीमा सटैज भइसक्यो छ । साउनदेखि पुनः पन्ध्र विस प्रतिशतले मूल्य पक्का वृद्धि हुन्छ । किनधने साउनदेखि नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात हुन्छ । मुलुकभरी त कति योजनाहरु होलान् अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणमा शब्दले सम्बोधन गरिएका बजेट विनियोजनमा शून्य रहेका छन् ।
हाम्रो दाङको सन्दभएमा अपमानित भएका परियोजनाहरु हुन् घोराही, तुलसीपुर चारलेन सडक र टरिगाउँ विमानस्थल निर्माण तथा विस्तार परियोजना । यी दुई परियोजना निर्माणका सम्बन्धमा बजेट विनियोजनको लागि बाचा गर्न र प्रतिबद्धताका साथ दबाब दिने सन्दर्भमा ठुला भनिने दलका कुनै नेता पछि परे जस्तो मलाई लाग्दैन ।
सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबै दलका नेतृत्वमा रहेका नेताहरुले प्रतिबद्धता जाहेर गर्न कतै कही बाँकी राखेनन् तर बजेट प्रस्तुतका सन्दर्भमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको रातो किताबामा लोलो पोतो र लाली पपम भई दाङका अस्तित्वका दुई परियोजनाहरुको हिसाब किताब सकियो । जसले जतिसुकै मलहम लगाउन खोजे पनि जस कसले लिने भन्ने होडबाजीमा इगो र इष्र्या विकसित भइरहेको छ ।
त्यसैले कोही तान्ने र कोही हान्ने परिस्थितिको अन्त्य नहुँदासम्म विकास निर्माण भन्ने कुरा आवश्यकताको आधारमा गरिने छैन । यो कर्या पद्धतिले नै मुलुकको राजनैतिक पद्धतिलाई अभिषाप शिद्ध गर्ने प्रष्ट देखिन्छ । ५३ अर्ब ४५ करोड अनुदान प्राप्तीको उद्देश्य र आशा सहित प्रस्तुत गरिएको देशको बजेटमा राजश्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ असुलीको लक्ष्य लिएर प्रस्तुत गरिएको यो सरकारको बजेटमा दुई खर्ब ३३ अर्ब बाह्य ऋण र तीन खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य सहित प्रस्तुत गरिएको यस्तो उच्च महत्वाकांक्षी बजेट सरकारले पूर्ण प्राप्ती गर्न सक्ला जस्तो देखिँदैन ।
स्रोतको आधार बिना ऋण अनुदानको मात्रा तोक्न मिल्छ । दाता जो ऋण अनुदान दिन्थे उनीहरु नै सरकारको कार्य र खैयाप्रति असन्तुष्ट छन् । अब भन्नुस् कति र कसरी ऋण अनुदान मिल्ला ? जबसम्म सरकारले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न खोज्दैन वा सक्दैन तबसम्म सरकारले जनताको साथ र सहयोग प्राप्त गर्न सक्दैन । जुन मुलुकको सरकारले जनताको मन जित्न सक्दैन । तबसम्म जनताको पूर्णसाथ प्राप्त गर्न सक्दैन ।
आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई बजेट अंकमा सम्बोधनगरिएको भए पनि संघीय सरकारको इच्छा अनुसारका उनीहरुका गतिविधि सञ्चालनमा छन् भने ती निकायहरुले विनियोजन रकम मध्य केही प्राप्त गर्न सक्छन् हैन भने सरकार कसको कहिलेसम्मको गठबन्धन हो थाहा छैन । कुन गठबन्धन सरकारको चाहना अनुसार काम गर्ने हो त्यो पनि थाहा छैन ।
आर्थिक स्रोतको अभाव देखाउँदै राष्ट्रसेवकहरुको हरेक दुई वर्षमा वृद्धि हुने भनेको नयाँ पोतो गरेर फुल्याएको छ । सायद उनीहरुलाई पनि हामी बहाल नै छौ भन्ने फुर्ति पनि हुनसक्छ तर सरकारले निवृत राष्ट्रसेवकलाई ठग्ने काम गरेको छ । यो घटना कुनै समयमा सरकारको लागि गाँसको ढुंगा पनि बन्न सक्छ । किनभने सरकार आफ्नो निर्णय भन्दै आफन्तहरुलाई दिने गरेको थप सुविधामा सरकार माथि अंकुश लाग्न सक्छ ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुलाई भने सरकारले निर्णय गरेर सेवा सुविधा बढाउने सम्बन्धमा आर्थिक कठिनाई नपर्ने, निवृत राष्ट्रसेवकको निवृत रकम थप गर्न सरकारलाई आर्थिक कठिनाई पर्ने ? यो मुलुकका राष्ट्रसेवकहरु हेपिएका छन् । त्यसका पनि निजामति र शिक्षकहरुको कारण पनि सुरक्षा निकायमा निवृत कर्मचारीहरु राष्ट्रले प्रदान गर्नु पर्ने नियमित सेवा सुविधाबाट ठगिँदै गएका छन् ।
मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै व्यावसायीक र पेसागत हकहितका लागि भन्दै खोलिएका ट्रेड युनियनहरु क्रमश झोले बन्दै गए । गणतन्त्र लोकतन्त्रको आगमनसागै शिक्षक कर्मचारीका संगठनहरु झोले नै शिद्ध भए । त्यसैले सरकारको झोला र दलको झोलाभित्र ती संगठन बसिसके पछि सरकार र दलले ती झोलेहरुलाई किन हेर्ने ? अब उनीहरु क्रमश बन्चित हुँदै र ठगिँदै जान्छन् ।
जसको भार सबै राष्ट्रसेवकहरुलाई पर्न जान्छ भने त्यो असरबाट आफ्नो सुविधा प्राप्तीमा बन्चित हुन पुगेका सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरु विद्रोहमा आउनु पर्ने अवस्था आउँछ । त्यो विद्रोहको सामना गर्न सरकारलाई गाह्रो पर्न सक्छ यस्ता विषयहरुमा नेपाल सरकार र सत्ता गठबन्धन युक्त राजनैतिक दलहरुले हेक्का राख्न नसकेको जस्तो बुझिन्छ ।
त्यो अवस्था आइहाल्यो भने झोले राष्ट्रसेवकलाई दिएके लोतो, पातो वा ललिपपले काम गर्न सक्ने छैन । जसको कारण राजनीति र सत्तामा समेत उथलपथल आउनसक्छ । त्यसबेला रोएर हुन्छ ? त्यसबेला तिनै जनताले भन्नेछन् किन रुन्छस् मंगले आफ्नै ढंगले ? तिम्रा झोलेहरुको त्यतिबेला तिमीहरुको राजनीति र शासन सत्ता जोगाउन सक्छन् ? झोलाले मुडो पोल्ने उखान सुनेका छौकि छैनौ ?
जनताको आडमा सत्ता र शक्तिमा बसेकाहरुले जनतालाइक्षर्् कमजोर ठान्नु नै आफ्नो उठिबास लाउनु हो । तिमीहरुले प्रस्तुत गरेको बजेटमा जनता सन्तोष त छैनन् तिमीहरुको राजनैतिक शैली र जनताको नाममा सार्वजनिक गरेको बजेटिङ शैलीमा पनि जनताको विश्वास छैन । ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत ६८ वर्षदेखि माथिका नेपाली नागरिकले प्राप्त गर्दै आएको भत्ता पनि अब ७० वर्ष पुगेपछि मात्र पाउने भन्ने निर्णय सरकारको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दा बखत सुनाएका छौ ।
के यो तिम्रो वक्यौता हो ? तिमीहरु मन्त्री माननीयले सुत्केरी भत्ता र सुत्केरी हुँदा खाने औषधी समेत मन्त्रालयमा बि ल भरपाई पेस गरेर खाने उमेरले पाउने ज्येष्ठ नागरिक भत्ता चाहीँ फलानोको पालमा लागु गरिएको यसपालि काटेर हाम्रो निर्णय लागु गरेका छौ भनेर उमेर हद बढाउने ? थाहा छ राज्यको अर्थतन्त्रलाई मनपरी आकार र आकृतिमा प्रस्तुत गर्ने ?
बजेटभित्र हरेक मुलुकको विकास निमाृण लगायत राष्ट्रियता लुकेको हुन्छ, राष्ट्रवाद लुकेको हुन्छ । राष्ट्रभक्ति लुकेको हुन्छ र राष्ट्रसम्मान लुकेको हुन्छ । तिमीले पेस गरेको बजेटमा कहाँ राष्ट्रवाद झल्कियो । कहाँ राष्ट्रियता झल्कियो ? तिमीहरुको बजेटले त राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र प्रतिको शंका र त्रासको सिर्जना मात्र गरेको छ ।
के बजेट भनेको उद्देश्य बिनाको पैसाको पोको मात्र हो ? बजेटको यात्रा छैन, गन्तव्य छैन ? त्यसैले तिमीहरुले पेस गरेको कागजी पैसाको पोको बजेट नै हैन । बजेटमा अर्थतन्त्रको कलात्मक स्वरुप जहाँ मुलुकको सौन्दर्यता झल्किएको हुन्छ । मुलुकको बजेटमा गण्डकी, कोशी बगेको देखिनु पर्छ ।
सगरमाथा हाँसेको हुनुपर्छ, लुम्बिनी र जनकपुर नाचेको हुनुपर्छ । जुन बजेटमा पशुपति, गोसाइकुण्ड, खप्तड र पाथिभराहरुको सुन्धमा हावा चलेको हुनुपर्छ । त्यही हो बजेटमा राष्ट्रवाद भनेको त्यही हो बजेट सौन्दर्य ।