पवन नेपाली
धार्मिक संरचनाले बनाएको जातीयता तथा मानसिकता सामाजिक सञ्जालमा दलितविरोधी भद्दा मजाक र भेदभावको रूपमा प्रकट भई, आधुनिक डिजिटल छुवाछुतको विकराल रूप लिएको छ।
सूचना प्रविधिको तीव्र विकाससँगै सामाजिक सञ्जाल नागरिकको विचार, भावना र अनुभव अभिव्यक्त गर्ने सबैभन्दा खुला, सरल र प्रभावकारी माध्यम बनेको छ। मानिसहरू आफ्नो विचार राख्न, छलफल गर्न, समर्थन वा विरोध गर्न तथा पहिचान निर्माण गर्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्छन्। तर, यो प्रविधिको खुलापनले सँगसँगै पुराना सामाजिक र मानसिक रोगहरूलाई पनि नयाँ रूप र स्थान दिएको छ।
जातीय भेदभाव, विशेषतः दलित समुदायमाथि हुने विभेद र हेय व्यवहार, अहिले डिजिटल दुनियाँमा स्पष्ट देखिन थालेको छ। यो केवल प्रविधिको दुर्व्यवहार होइन, गहिरो सामाजिक संरचनासँग गाँसिएको, मानसिक, शैक्षिक, धार्मिक र राजनीतिक समस्याको समष्टिगत अभिव्यक्ति हो।
धार्मिक, मानसिक संरचना र पूर्वाग्रह
जातीय विभेदको जड धर्म र त्यो धर्म द्वारा निर्माण व्यक्ति विशेषको मानसिक सोचमा रहेको हुन्छ। दक्षिण एसियाका नेपाल र भारतीय समाजका नागरिक जो हिन्धु धार्मिक दर्शनबाट प्रेरित छन। जुन समाज छुवाछूत र जातीय श्रेष्ठताको सोच पिढी—दर—पिढी हस्तान्तरण हुँदै आएको छ। यो सोच केवल दैनिक जीवन र व्यवहारमा मात्र सीमित छैन, सामाजिक सञ्जालमा झनै खुला रूपमा प्रकट हुन्छ—जहाँ मानिसहरू गुमनाम भएर आफ्नो गहिरो पूर्वाग्रह अभिव्यक्त गर्छन्।
यसले दलित समुदायमा आत्महीनता, सामाजिक अलगाव, डर र मानसिक तनाव उत्पन्न गर्छ। यस्ता व्यवहार सञ्जालमा दोहोरिँदा सामाजिक घृणाको डिजिटल संस्करण झन् बलियो हुन्छ।
शैक्षिक चेतनाको अभाव
शिक्षा मानिसको मानसिकता परिवर्तन गर्ने मूल माध्यम हो। तर, नेपालको शैक्षिक प्रणालीमा जातीय समानता र मानव अधिकारप्रतिको शिक्षाको कमी अझै देखिन्छ। भेदभाव गर्नेहरू प्रायः अज्ञानता, परम्परागत सोच र सामाजिक प्रभावको कारण यस्तो व्यवहार गर्छन्। अर्कोतर्फ, दलित समुदायभित्र शिक्षाको पहुँच कमजोर छ र शैक्षिक र अब्बल भन्ने कथित उच्च जातका बहुसंख्यक शिक्षितले यसलाई आफ्नो फाईदाको हतियार बनाएको पाहिन्छ।
शिक्षितहरुले हतियार झै प्रहार गर्छन र कथित दलितहरुसंग शैक्षिक जागरण नहुँदा उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो हकको प्रभावकारी ढंगले अभिव्यक्त गर्न सक्दैनन्, जसले गर्दा उनीहरू अझै पछि परिरहेका छन। शिक्षितहरुले जातीय दमनको हयियार र अशिक्षितहरुले जातीय विभेदका संरचनागत असरहरू निरन्तर विभेद सहन विवश छन।
धार्मिक सोच, राजनीति र सामाजिक नियन्त्रण
जातीय विभेद धार्मिक विश्वास र परम्पराको नाममा सदियौँदेखि जायज बनाउँदै आइएको छ। हिन्दु वर्णव्यवस्थाको अपव्याख्याले दलित समुदायलाई तल्लो स्तरमा राख्ने सोचलाई वैधानिकता दिएको देखिन्छ। यस्तो धार्मिक सोचलाई राजनीतिक शक्तिहरूले वा त मौन समर्थन गरेका छन्, वा चुनावी एजेन्डाको रूपमा प्रयोग गरेका छन्।
नेपालमा धेरैजसो राजनीतिक दलहरूले “समावेशिता” र “जातीय समानता” जस्ता शब्दहरू आफ्ना घोषणापत्रमा समावेश गर्छन्। तर व्यवहारमा यी मुद्दा प्राथमिकतामा पर्दैनन्। धार्मिक परम्परामा आधारित विभेदको अन्त्यका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, स्पष्ट नीति र कानुनी सुधार आवश्यक छ। राजनीति धर्ममाथि नियन्त्रण गर्न होइन, समाज सुधार गर्न अग्रसर हुनु आजको माग हो। तर, नेपाली राजनीतिमा यो चेतना अझै अपूरो छ।
सामाजिक संरचना र डिजिटल संस्कार
जातीय विभेद केवल व्यक्तिगत सोचको उपज होइन, सामाजिक संरचनाको गहिरो प्रभाव हो। नेपालमा जन्म, जात, थर, कुल, संस्कार आदी आधारमा मानिसको “मूल्य” तोकिने परम्परा अहिले पनि जीवित छ। सामाजिक सञ्जालजस्ता खुला मञ्चमा यी सोचहरू अझै दोहोरिन्छन्—जहाँ व्यक्तिहरू स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना विभेदकारी विचार सार्वजनिक गर्छन्।
उदाहरणका लागि, टिकटक, फेसबुक, युट्युब जस्ता मञ्चमा दलित समुदायमाथि बनाइने मजाक, अपमानजनक भाषा प्रयोग, वा उनीहरूका आवाजलाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति सामाजिक सञ्जालमा गहिरो सामाजिक विभाजन झल्किन्छ। सामाजिक सञ्जाल सकारात्मक संवादको मञ्च हुनुपर्नेमा नकारात्मक सोचको प्रवर्द्धक बन्दै गएको छ।
समाधानका उपायहरू
धार्मिक र मानसिक रूपान्तरणका लागि जातीय विभेदको जड हिन्दु धार्मिक मानिसको सोच र मानसिकता भएकाले यसको समाधानको प्रारम्भ त्यहींबाट हुनुपर्छ। धर्ममा भएका अमावीय व्यवहारलाई जनचेतनामूलक अभियान, समावेशी संवाद, तथा मनोवैज्ञानिक परामर्शका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी सोचको परिवर्तन सम्भव छ।
शैक्षिक सुधार
पाठ्यक्रममा धर्मले थोपरेको गलत कुरा संग लड्न पाठ्यक्रममा सुधार गर्नुका साथै समावेशी शिक्षा, जातीय समानता र मानव अधिकारबारे अनिवार्य पाठहरू राखिनुपर्छ। दलित विधार्थीलाई शैक्षिक छात्रवृत्ति, शैक्षिक अवसर र सशक्तिकरणका कार्यक्रममार्फत शैक्षिक पहुँच बढाउनु राज्यको सशक्त नीति निर्माण हुन गरुरी छ।
धार्मिक र राजनीतिक हस्तक्षेप
धार्मिक नेताहरूले समावेशी व्याख्या गर्नुपर्छ। दलित अधिकारको पक्षमा स्पष्ट धारणा बनाउने र धार्मिक विभेदको विरोध गर्ने नेतृत्व आवश्यक छ। राजनीतिक दलहरूले केवल एजेन्डा होइन, व्यवहारमै दलित सहभागिता सुनिश्चित गर्न सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ।
सामाजिक सञ्जालमा कडाइ
साइबर कानुन कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ। विभेदजन्य सामग्रीको निगरानी गर्न प्रविधि कम्पनीहरूले नीति बनाउनु आवश्यक छ। साथै, सकारात्मक सामग्री र समावेशी अभियानलाई प्रोत्साहन दिइनुपर्छ।
निष्कर्ष
सामाजिक सञ्जालमा दलित समुदायमाथिको भेदभाव केवल प्रविधि प्रयोगको विकृति होइन—यो हाम्रो धार्मिक दर्शनले विर्माण गरेको मानसिकता, शिक्षा प्रणाली, धार्मिक विश्वास, धार्मिक दर्शनमा प्रेरित राजनीतिक इच्छाशक्ति, र सामाजिक संरचनाको गहिरो समस्या हो।
यसको समाधान पनि एउटै कोणबाट होइन, समग्र रूपले बहुआयामिक सुधारबाट मात्र सम्भव छ। जबसम्म हामी सोच, शिक्षा, धर्म, राजनीति र प्रविधिको संयोजनमार्फत समावेशी र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न सक्दैनौं, तबसम्म डिजिटल संसार पनि विभेदमुक्त बन्न सक्दैन।
हामी सबैले जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले यस्ता भेदभावविरुद्ध आवाज उठाउनैपर्छ—सञ्जालमा मात्र होइन, समाजमा पनि।
(लेखक नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश विद्यार्थी विभाग प्रमुख हुन ।)