भुवन पोखे्रल
नेतृत्व वर्गको चरम लापरवाही र जनताप्रतिको जवाफदेहिता विहीनको स्थितिले मुलुकले वर्तमान अवस्थाको सामना गर्नुपरेको छ । देश र जनताका लागि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना देखाएर मुलकलाई दलदलमा पार्ने नेतृत्व वर्गको जनाधर गुमेको छ ।
जनताको विश्वासको मतलाई कुल्चेर व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिमा नेतृत्व वर्ग रुमलिँदा जनआक्रोश बढेको छ । नागरिकले शान्ति र अमनचयन प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । देशभित्र लगानी गर्ने वातावरण छैन । लगानीकर्ता ढुक्क भएर मुलुक भित्रै केही गर्न सकिन्छ भन्ने अवस्था सिर्जना हुन सकिरहेको छैन । केही उद्योग व्यवसाय गर्न चाहनेहरुका लागि पनि उद्योगकर्ता, करप्रक्रिया, बैंककको व्याजदर जस्ता झनझटिलो प्रक्रिया पूरा गर्न पर्ने देखिन्छ ।
मुलुकभित्र रोजगारीका सम्भावना छैन । काम र अध्ययनको नीति अवलम्बन गर्न नसक्दा शिक्षित बेरोजगार प्रशस्त छन् । राज्यको तर्फबाट रोजगारीका अवसर प्राप्तिका लागि कुनै नीति तथा कार्यक्रम चुस्त र दुरुस्त देखिँदैन । युवा पलायन बढ्दो छ । मुलुकको राजनीतिक अवस्था र नेतृत्व वर्गको प्रवृतिका कारण युवा वर्गमा विदेश मोह बढेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेश जानेको लर्को देख्दा लाग्छ मुलुक अब युावविहीन बन्दै छ ।
युवा वर्ग वर्तमानका साझेदार मात्र नभई भविष्यका पहरेदार हुन् । वर्तमान समयमा मुलुकमा युवाव र्गलाई हरेक क्षेत्र अवसर र पहुँच हुने वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ । युवा वर्गको हकहित र अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । युवा वर्गलाई पाखा लगाएर पाको पुस्ताले वयोवृद्ध अवस्थामा पुग्दासम्म राज्यको वागडोर सम्हाल्न खोज्दा मुलुक दुरावस्थामा पुगेको छ ।
पुस्ता हस्तारण गर्न नचाहने शीर्ष नेतृत्वको प्रवृतिले व्यवस्था फेसरए पनि देश र जनताको अवस्था फेरिन सकेको छन् । मुलुकप्रति कर्तव्यप्रति च्यूत रहने र अधिकारको मात्र उपभोग गर्ने प्वृति बढ्दो छ । कर्तव्य भन्नाले आफूले गर्नु पर्ने कार्य वा दायित्व आफैले जानेर वा बुझेर गर्नु र गर्न नहुने कार्य नगर्नु हो । अरुको अधिकारमा नकारात्मक असर पर्नेगरी कुनै पनि क्रियाकलापलाई नगर्नु वा गर्न प्रोत्साहन नगर्नु पनि कर्तव्य हो ।
सामान्यतया व्यक्तिका कर्तव्य जहाँ जतिखेर पनि देखा पर्छन् । सामान्यतया नागरिकका नैतिक र्कत्वय, कानुनी कर्तव्य, सामाजिक कर्तव्य र नागरिक कर्तव्य गरी चार किसिमका कर्तव्य हुन्छन् । यस अन्तर्गत राज्यलाई कर तिर्नु, निर्वाचनमा भाग लिनु मतदान गर्न, मौलिक सांस्कृतिक तथा सम्पदााको संरक्षण गर्नु जस्ता कर्तव्यहरु पर्दछन् । हरेक क्षेत्रमा हरेक व्यक्तिको कर्तव्यको आवश्यकता पर्छ । साथै कर्तव्य निभाउनु पनि पर्दछ ।
नेपालको संविधानमा मौलिक हकको साथै नागरिकको कर्तव्यको व्यवस्था पनि गरिएको छ । राष्ट्रपति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु, संविधान र कानुनको पालना गर्नु, राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने जस्ता कर्तव्य निभाउनु पर्दछ ।
नागरिक अधिकार एउटा देशको नागरिक भएको नाताले उसले प्राप्त गर्ने नागरिक अधिकारलाई जनाउँछ । प्रत्येक नागरिक कानुनका दृष्टिमा समान हुने र कानुनद्वारा सम्मान र संरक्षणको अधिकार दिलाउन नागरिक अधिकारको आवश्यकता परेको हो । नेतृत्व वर्गबाट जनताले गरेको अपेक्षा धेरै ठुलो छैन । खाली उनीहरु कर्तव्यच्यूत नबनुन्, सुशासन, जवाफदेहिता भ्रष्टाचार मुक्त बन्न सकुन त्यही नै जनचाहना हो । सदाचारी प्रवृति नेतृत्व वर्गमा देखा पर्ने हो भने नागरिक आकर्षणको केन्द्र बन्न बेर लाग्दैन ।
सदाचार भन्नाले त्यस्ता नैतिक सिद्धान्तहरुको समृद्धि हो जसले व्यक्तिको व्यवहार, क्रियाकलाप वा चालचालनको सञ्चालन तथा निर्देशन गर्दछ । सदाचारले परिवार, समाज र राष्ट्र र विश्व परिवेशमा शान्ति, सहकार्य र विकास र सुशासनको वातावरण सिर्जना गर्दछ । सदाचारी प्रवृतिले व्यक्तिमा आत्मनियन्त्रण र उत्प्रेरणा वृद्धि गर्दछ ।
सार्वजनिक सेवालाई राजनीतिक दलदलमा फसाइएको छतटस्थ राख्न र निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन सकिएको छैन । सार्वजनिक प्रशासनमा हुने ढिलासुस्ती, लापरवाही, भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोगलाई निरुत्साहित गर्न नसक्नु नै सदाचार कायम गर्न नसक्नु हो । यसले गर्दा सेवाग्राहीको सरकार तथा सार्वजनिक सेवा प्रतिको विश्वास घटाएको छ । सरकारी काम कारबाहीलाई छिटो छरितो गराउनुको साटो ढिलासुस्ती हुँदा जनविश्वास गुमेको हो । महत्वपूर्ण सरकारी अभिलेखको गोपनीयता कायम तथा संरक्षण गर्न नसक्नुले पनि सेवा प्रतिको जनविश्वास छ ।
सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्ति सदाचारी भएन भने जनताले सुलभ सेवा पाउन सक्दैनन् । राष्ट्र निर्माणका विभिन्न क्षेत्रमा अवरोध आउन सक्छ । अहिले सार्वजनिक फन्दामा पर्दा र राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग भइरहेको देख्दा मुलुमा सु शासन छैन, भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्न बाध्य भइन्छ । काममा ढिलासुस्ती भएन जनताले अनावश्यक दुःख पाइरहेका छन् । राज्यका विभिन्न सार्वजनिक निकाय र त्यहाँ कार्यरत निर्वाचित, मनोनित, न्युक्ति पदाधिकारी र पेसागत समूहहरु क्रियाशील हुन्छन् ।
आधुनिक लोकतन्त्रमा प्रत्यक्ष जवादेहिको माग हुन थालेको छ भने त्यस्तो प्रक्रियामा जनसहभागीताो पक्ष अति आवश्य ठानिन्छ । सेवाग्राही वा सरोकारवालाले नै आफ्नै सरकारका विषयमा प्रश्न उठाउन र आवश्वस्त हुन चाहन्छन् । त्यसैले हिजो आज सार्वजनिक जवादेहितालाई सामाजिक जवाफदेहिता पनि भनिन्छ । हरेक क्रियाकलापमा सहकार्य, संवाद र सअभागिताबाट नै सर्वसाधरणको विश्वस जित्न सकिन्छ भन्ने मान्यता सामाजिक जवादेहिताबाट भएको हो ।
नेपाल गरिबीको रेखामुनी रहेको मुलुक हो । गरिबी नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या हो । नेपालमा गरिबीको चक्र बलियो गरी बसेको छ । यसलाई तोड्नका लागि राज्यले पहलकदमी वा विभिन्न उपायहरु चाल्नु पर्दछ । लगानीमा वृद्धि एउटा सशक्त माध्यम हो । नेपालमा लगानीमा वृद्धि गर्न आयाम र बचतमा कमी छ । यस्ता कमीलाई पूरा गर्न नेपाल सरकारले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन स्वरुपका आन्तरिक तथा बाह्य ऋण सहयोग अनुदान आलि लिनसक्छ । फलस्वरुप लगानीमा वृद्धि हुन्छ । नेपालमा रहेको समृद्धि ल्याउन सकिन्छ ।
नेपाल प्राकृतिक स्रोत साधनका दृष्टिले सम्पन्न मुलुक हो । यी स्रोत साधनको उचित परिचालन गर्ने रोजगारीका अवसरवृद्धमा राज्य सक्रिय ढंगले अघि बढ्नु पर्छ । आय आर्जनको अवसर मुलुकाभित्रै प्राप्त गएमा विदेश पलायनको दर घट्न जान्छ । प्राकृतिक साधनहरुको उपयोगद्वारा उद्योग, पूर्वाचार तथा कृषि क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ । रोजगारीमा वृद्धि गर्दँ नागरिकको आयमा वृद्धि हुन गई गरिबी घटाउन सकिन्छ ।
देशमा विभिन्न क्षेत्रहरुमा छरिएर रहेका वा बसोबास गरेका आम नेपाली नागरिकमध्ये वास्तविक लक्षित समूह कुन हो पहिचान गरी उनीहरुका लागि सरकारी निकाय वा अन्य सम्बन्धित निकायबाट सञ्चालन गरिनु पर्दछ । यसरी लक्षित समूहका लागि बनाइएका कार्यक्रमहरुबाट अरु वर्गका मानिसहरुले कुनै पनि प्रकारको फाइदा उठाउन नसकून् भनी सर्तकता अपनाउनु पर्दछ ।
सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रममा समुदायका व्यक्तिलाई सक्रिय सहभागी गराउनुपर्छ । यसो गर्दा उनीहरुले ती कार्यक्रमहरुलाई सहज रुपमा स्वीकार गर्ने तथा सहयोग गर्ने गर्दछन् । राज्यले मुलुकको आर्थिक विकास गर्न रोजगारीमा वृद्धि गर्नुपर्दछ । रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्न सकेको खण्डमा उनीहरुको आम्दानीमा वृद्धि हुन्छ । जसले गर्दा नेपालमा गरिबी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो यहाँ धेरै मानिस कृषि पेसामा लागेका छन् । यही कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न सक्ने हो भने यो क्षेत्रलाई व्यवसायमुखी तथा कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । लक्षित वर्गका किसानलाई भनी तोकिएको अनुदान सम्पन्न वर्गले कुम्ल्याउने प्रवृतिका कारण वास्तविक किसानले चर्को व्याजदरमा कृषि औजार मल, बिउ, विजन गरिद गर्नुपरेको छ ।
अनुदान वास्तविक किसान जुन लक्षित वर्ग हो त्यसको पहुँचमा छैन बरु टाठाबाठाले कागजपत्रमा आफूले गरिब, देखाएर अनुदान आफ्नो पोल्टामा परेका देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका किसानहरुलाई कृषिसम्बन्धि तालिम तथा शिक्षा प्रदान गरिएको छैन । कृषि पेसामा सदियौदेखि धुलो मैलोसँग लडीपुडी गरेका निमुखा वर्ग, टुलुटुलु हेरर बस्न विवस छन् । उनीहरु पहुँच बाहिर भइरहँदा उनीहरु आम्दानीमा वृद्धि हुन सकेको छैन ।
नेपाललाई पानी गरिबीको रेखाभन्दा माथि उठाउन सकिएको छैन । ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका किसानहरुलाई कृषि सम्बन्धी शिक्षा, तालिम प्रदान गर्ने हो भने कृषि पेसामा लागेका किसानहरुको आम्दानीमा वृद्धि हुन्छ र नेपालको गरिबी न्यूनीकरण हुन्छ । कृषि क्षेत्रको उत्थान बिना समग्र मुलुकको विकास सम्भव छैन ।
राष्ट्रको आधुनिकीरणको ढोका त्यस्तै खुल्दैन त्यसका लागि त्यो मुलुकका नागरिक सिपयुक्त, दक्ष र सचेत तथा सक्षम हुनुपर्छ । नागरिक सक्षम दक्ष र सिपयुक्त भनेको मानव संशोधनको विकास हुन् । जुन देशको जनस्रोतको विकास हुन्छ समग्र राष्ट्रको पनि विकास हुन्छ । त्यसर्थ राज्यले मानव संशोधनको विकासका लागि लगानी गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृति र वैज्ञानिक उन्नतिका लागि मानव संशोधनको आवश्यकता पर्छ । किसान, व्यापारी, डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, पाइलट, शिक्षक, कर्मचारी, नर्स, प्रशासक, डकमी, सिकर्मी मानव संशोधनका उदाहरणहरु हुन् । राज्यले मानव संशोधनको विकासको लागि शिक्षामा लगानी गरेको हुन्छ । शिक्षाले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दछ । शिक्षाले नै व्यक्तिलाई दक्ष, सक्षम, सिपयुक्त र योग्य बनाउँछ ।
कुनै पनि देशको विकासका लागि मुलुकका प्रत्येक क्षेत्रमा जनशक्ति आवश्यक पर्दछ । जनशक्ति विकास गर्न राज्यले मानव संशोधन विकास योजना बनाएको हुन्छ । यस्ता योजनामा श्रम बजारमा भाग भएका जनशक्तिका प्रकार र परिणामका आधारमा कुनु–कुन जनशक्ति कति–कति उत्पादन गर्ने निर्धारण गरिएको हुन्छ । त्यही योजनाका आधारमा शिक्षा क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन गर्दछन् । यसका लागि साधारण शिक्षा र प्रावधिक शिक्षा दुवैले काम गर्दछन् ।
नेपालमा राज्यले सरकारी तवरबाट उपयुक्त मानव संसाधन विकास योजना बनाउन सकेको छैन । त्यस कारणले शिक्षा क्षेत्रले साधारण शिक्षाले ज्ञान भएका तर विशेष सिप नभएका जनशक्ति उत्पादन गर्ने भएकाले त्यस्ता धेरै जनशक्ति बेरोजगार हुन्छन् । ती व्यक्तिहरु मध्ये धेरै त वैदेशिक रोजगारमा अदक्ष जनशक्तिका रुपमा काम गर्न जान्छन् ।
यसरी एकातिर नेपालका जनशक्ति बेरोजगार छन् भने अर्कोतिर विभिन्न प्राविधिक क्षेत्रमा नेपालमा जनशक्ति अभाव भएर अन्य देशबाट कामदार ल्याउनु पर्ने अवस्था रहेको छ । तसर्थ हाल नेपाल सरकारले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिइएके छ । यस विषयमा राज्य सञ्चालक र नीति निर्माता गम्भीर भएर अघि सर्नुपर्छ ।