नीति तथा कार्यक्रममा नागरिकको दृष्टिकोण

सङ्घीय सरकारले नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याइ सकेको छ । प्रदेश सरकार नीति कार्यक्रम ल्याएर बजेटको तयारीमा रहेका छन् भने स्थानीय सरकार नीति कार्यक्रम तथा बजेटको तयारीमा जुटेका छन् । यसै सन्दर्भमा घोराही उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति कार्यक्रम नगर सभामा भर्खरै प्रस्तुत गरेको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । उपमहानगरपालिकाले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम के कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्व तथा नागरिकसँग लिइएको अभिमत गोरक्षको मध्यसातामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

नीति कार्यक्रममा नयाँपन देखिएन

सचिव नागरिक समाज दाङ

घोराही उपमहानगरपालिकाले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँपन देखिएन । उपमहानगरले विगतका कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएको पाइएको छ । टुक्रे योजना हटाई नमुना र ठुला योजनाको आवश्यकतालाइ नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न खोजे पनि नागरिकका ससाना मागप्रति यसले सामञ्जस्यता कसरी ल्याउँछ ? यसमा चुनौती देखापरेको छ । यसैगरी शिक्षातर्फ आधारभूत तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकारको सुनिश्चितातर्फ नीति तथा कार्यक्रम मौन देखिएको छ ।

यसैगरी आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा नागरिकले निःशुल्क पाउने भन्नेबारे पनि नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । घोराहीलाई स्वच्छ, सफा र हराभरा नगर बनाउने उद्देश्य राखिएको भए पनि पर्यटन पूर्वाधारबारे नीति तथा कार्यक्रमले प्रस्ट रूपमा मुखरित भएको छैन । घोराहीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर पर्यटन प्रवद्र्धनतथा विकास गर्नका लागि छिमेकी जिल्ला प्युठानको स्वर्गद्वारी, रोल्पाको होलेरी, सल्यानलगायत दाङका पर्यटकीय क्षेत्र तथा एयरपोर्ट निर्माण गरी पर्यटक भित्राउने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रमले न्याय गर्न सकेको देखिँदैन ।

घुम्न जाऔँ घोराही जस्ता आकर्षक नारालाई मूर्तरूप दिन नीतिले चासो दिएको छैन । यति मात्र होइन् घोराहीलाई आर्थिक क्षेत्रमा कसरी आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ, पुँजीगत खर्चलगायत यसमा देखापर्ने समस्याका समाधानतर्फ पनि नीति तथा कार्यक्रम उन्मुख भएको देखिएन ।

नागरिकलाइ करको भार कम गरी राजस्व असुलीका नयाँ बाटा कसरी बनाउने भन्नेतर्फ नीति तथा कार्यक्रम मौन छ । सम्रगमा कार्यक्रमलाई कसरी वातावरण अनुकूल सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्नेबारे उपमहानगरपालिकाले गम्भीर भएर चिन्तन गर्न जरुरी छ । विकास निर्माणमा देखापर्ने चुनौती, अवसर र नतिजामूलक कार्यदिशामा नीति तथा कार्यक्रममले सार्थकता पाउन सकोस् शुभकामना  ।

हरिप्रसाद पाण्डेय

पूर्व प्रशासक

घोराही उपमहानगरपालिकाले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा केही नयाँपन भए तापनि जनपेक्षित भएको जस्तो लाग्दैन । नयाँ कार्यक्रम पनि प्रभावकारिता के कसरी हुने भन्नेबारे स्पष्टता छैन । अस्पष्ट नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा चुनौती हुन्छ भने आम नागरिकमा आशङ्का पैदा गर्छ । अधिकांश नीति तथा कार्यक्रम निरन्तरता दिएको पाइएको छ । सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले बजेट घटाएको तथा आन्तरिक आम्दानीको स्रोत वृद्धि नहुँदा कार्यक्रम निरन्तरता दिएको हुनसक्छ । आन्तरिक आम्दानीको स्रोत बढाउन करको दायरा बढाउनु पर्ने भए पनि दर वृद्धि गरेको देखिन्छ । यसले नागरिकलाई समस्यामा पर्ने गर्छ । पानीको मुहान संरक्षण तथा वातावरण संरक्षणका लागि जलाशय निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भए पनि नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकतामा राखिएको पाइएन ।

कृषकहरूलाई अनुदान दिँदा वास्तविक कृषको पहिचान गरेर मात्र अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ । होइन भने कृषले पाउने अनुदानका नाममा दुरुपयोग हुन जान्छ । भौतिक विकासलाई प्राथमिकता दिएको पाइएको छ । नागरिकलाई सहज र चुस्त दुरुस्त सेवा प्रदान गर्नतर्फ के गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको देखिएन । प्रविधिको प्रयोग गरेर नागरिकलाई सहज र छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्न प्राथमिकता दिनु पर्छ । सुशासन र पारदर्शितालाइ प्राथमिकता दिनुपर्ने र्ने हो त्यस अनुसार नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता दिएको छ जस्तो लाग्दैन ।

निर्मला गौतम

महिला अभियन्ता

घोराही उपमहानगरपालिकाले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा मानवीय विकासलाई कम प्राथमिकता दिएको पाइएको छ । भौतिक विकासभन्दा मानवीय विकासमा बढी प्राथमिकता हुनुपर्ने भए पनि त्यस अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुन नसकेको देखिएको छ । खाली भौतिक विकास मात्र विकास हो भन्ने मानसिकताले नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको जस्तो देखिन्छ । सडक, भवनलगायतका भौतिक निर्माणलाई मात्र विकास भएको मान्ने भएकाले पनि होला यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममा यिनै पक्षलाई बढी प्राथमिकता दिइएको तर त्यो मात्रै विकास होइन ।

विकास भन्ने वित्तिकै हरेक पक्षलाई समेटिएको हुनुपर्छ । जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यम, रोजगारीसँगै मान्छेकामा चेतनाको पनि विकास भएको हुनुपर्छ । मानवीय विकास नभएर भौतिक विकासले अर्थ राख्दैन । बालवालिकालाई विद्यालय स्तरबाटै लागूऔषध दुव्र्यसनीसम्बन्धी शिक्षा पाठयक्रममा समावेश गराएर शिक्षा दिनु पर्ने हो । पछिल्लो समय लागूऔषध दुव्र्यसनीको समस्या बढ्दै गएको छ । यसले समाजमा धेरै समस्या पारेको छ । नीति तथा कार्यक्रमले नयाँ योजनाभन्दा पुराना र क्रमागत योजनालाइ नै निरन्तरता दिएको छ । नागरिकको अपेक्षा धेरै भएको बेला नीति तथा कार्यक्रमले ती अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको देखिएको छ । नागरिकलाई सहज र छिटो सेवा प्रदान गर्नतर्फ नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनु पर्ने हो ।

बालबालिका, महिला तथा पछाडि परेका वर्गलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने हो । सामाजिक संघसंस्थासँग मिलेर अगाडि बढ्दा उपमहानगरपालिकाले थालेको अभियान सफल हुनेछन् । सिप प्रदान गरेर उद्यमी बनाउनु पर्ने भए पनि नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट उल्लेख गरिएको पाइँदैन । पक्कै पनि उपमहानगरले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम जनपेक्षित छैन भन्न खोजेको भने होइन । तथापि नागरिकका ससाना मागलाई भने यसपटकको नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न सकेको जस्तो मलाई लाग्दैन ।

घोराही उपमहानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको देखिन्छ । समान उद्देश्य बोकेका सहकारी संस्थालाई मर्ज गर्ने नीति ल्याइएको छ । यसले सहकारीको सङ्ख्या घटाएर व्यवस्थित गराउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ । अहिले पनि सहकारी संस्थाहरू कुन अवस्थामा छन्, जानकारी हुन नसक्ने अवस्था छ । कागजी रूपमा दर्ता हुने तथा खोज्दासमेत नहुने समस्या छ । सहकारीले गर्ने काम निगरानी गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ । धेरै सहकारीको अद्यावधि समेत नगरेको पाइएको छ । संहकारी क्षेत्रले उठाउँदै आएको करमा भने नीति कार्यक्रममा सम्बोधन हुन सकेको छैन । सात प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा कर पु¥याइएको छ ।

यसलाई घटाउनु पर्ने भए पनि नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन हुनसकेको छैन । व्यवसायीले प्रोत्साहन गर्ने खालको नीति तथा कार्यक्रममा देखिएन । व्यवसायीमैत्री नीति कार्यक्रम आएको जस्तो लाग्दैन । यसले व्यवसायीको मनोबल घटने देखिन्छ । व्यवसायीलाई सहज वातावरण सिर्जना गरिनु पर्ने हो तर नीति तथा कार्यक्रममा त्यस्तो अवस्था देखिएन । अहिले पनि दैनिक रूपमा व्यवसायीहरू पलायन हुने क्रम रोकिएको छेन । स्थानीय सरकारले व्यवसायीहरूलाई रोक्ने वातावरण निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनु पर्ने हो तर त्यसो हुन नसकेको देखिन्छ । यसले जिल्लाको आर्थिक विकास तथा रोजगारी सिर्जना तथा उत्पादनमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।