अमरराज आचार्य
दाङ, २६ जेठ । तीनवटै सरकारबिच समन्वय हुन नसक्दा काम गर्न समस्या हुने गरेको एक कार्यक्रमका वक्ताले बताएका छन् । डिभिजन वन कार्यालय दाङले आयोजना गरेको डिभिजन वन कार्यालय÷सब डिभिजन कार्यालय र स्थानीय तहबिच अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा सहभागीले यस्तो बताएका हुन् ।
कानून बाझिएकाले यस प्रकारको समस्या हुने गरेको उनीहरूको भनाइ रहेको थियो । कार्यक्रममा सबैले आआप्mनो अधिकार प्रयोग गर्न खोज्दा समस्या देखिँदै आएको बताउँदै घोराही उपमहानगरपालिका नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले तीनवटै तहका सरकारको कार्यान्वन गर्ने थलो एउटै भएकाले समन्वय गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए । कानूनी अड्चनका कारण समन्वय हुन नसक्दा सबैले समस्या भोग्नु परेको उनको भनाइ थियो ।
वनसम्बन्धी कानून विकासमैत्री बनाउनु पर्ने बताउँदै उनले भने, ‘विकासमैत्री कानून निर्माण हुन नसक्दा विकास निर्माणका काम गर्दा समस्या भोग्नु परेको छ’, नगर प्रमुख चौधरीले भने । विकास निर्माणका काम गर्दा स्थानीय तहलाई यसले समस्यामा पारेको उनले बताए । कानूनभन्दा बाहिर गएर काम गर्न नमिल्ने र काम गर्दा कानूनी अड्चन देखिएकाले समस्या भएको उनले बताए ।
‘कानून संशोधनका विषयमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरूले काम गर्नु पर्ने हो तर त्यस अनुसार काम हुन सकेको छैन’, प्रमुख चौधरीले भने । वनको कानून बढी संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको बताउँदै उनले उपभोक्ताले सहज रूपमा वन पैदावार उपभोग गर्न पाउनुपर्ने बताए । ‘संरक्षण गर्ने उपभोक्ताले सहज रूपमा उपभोग गर्न पाउनु पर्छ’, उनले भने ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालले वन नीतिमा केही कमजोरी रहेको बताए । तीन तहको सरकारहरू समन्वय तथा सहकार्य गरेर काम गर्नुपर्ने बताए । वन संरक्षणमा उपभोक्ताको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताउँदै लम्सालले सबैको सहकार्यबाट राज्य बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताए । ‘सबैले बृहत सोच राखेर काम गरे समस्याको समाधान हुन्छ’, प्रजिअ लम्सालले भने ।
यसैगरी डिभिजन वन कार्यालय दाङ घोराहीका प्रमुख बेसिन्द्रराज सुवेदीले तीनवटै सरकारको वनसम्बन्धी ऐन कानूनमा एकरूपता हुन नसक्दा समस्या हुने गरेको बताए । सबैले आ–आप्mनो कानूनमा टेकेर काम गर्न खोज्दा कानूनी अड्चन उत्पन्न हुने गरेको उनको भनाइ रहेको छ । यसका लागि सबै मिलेर समस्याको समाधान खोज्नु आवश्यक रहेको बताए ।
दिगो विकास सबैको लक्ष्य रहेको भन्दै यसमा हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने उनले बताए । जुनकुनै समस्याको समाधान हुने बताउँदै उनले यसका लागि समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । यसैगरी सामुदायिक वन महासंघ दाङका सहसचिव भुपबहादुर केसीले सामुदायिक वन संरक्षणमा नागरिकको उत्साह घट्दै गएको बताए । राज्यले नागरिकलाई उत्साहपूर्ण वातावरण निर्माण गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको उनले बताए ।
उपभोक्तमा उत्साह ल्याउने खालका वन अभियान राज्यले नै चलाउनु पर्ने बताउँदै उनले तीनवटै सरकारले सामुदायिक वनमा कर लगाएर समस्यामा पारेको बताए । वनमा लगाइएको कर सच्चाउनु पर्ने आफूहरूको माग रहेको उनको भनाइ छ । वन समुहका डम्बर सिरषले सामुदायिक वनमा काठ कुहिएर जाँदा पनि कसैको ध्यान पुग्न नसकेको बताए बताउँदै लामो समयदेखि काठ जङगलमै कुहिएर जाँदा राजस्व घाटा लाग्ने बताए ।
यसतर्फ तीनवटै तहका सरकारको ध्यान केन्द्रित गराउँदै उनले भने सामुदायिक वनहरूमा आर्थिक सुशासन तथा पारदर्शिता पनि हुनपर्ने बताए । डिभिजन वन कार्यालयका वन अधिकृत पन्नालाल भट्टराईको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण बरिष्ठ वन अधिकृत टेकनप्रसाद आचार्यले गरेका थिए ।