अमरराज आचार्य
दाङ, २३ जेठ । जिल्लाका स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट घटाउने भए पनि नागरिकको योजना माग भने घटेको छैन । सीमित स्रोतको उपयोग गरेर बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारीमा रहेका स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई नागरिकबाट आएका योजना कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती छ । बजेट घटाएर ल्याउने तयारी भइरहेको बेला नागरिकको योजना माग नघटेपछि कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती थपिएको हो ।
सीमित बजेट तथा नागरिकबाट योजना धेरै माग भएको स्थानीय तहले बताएका छन् । बस्ती स्तरबाट योजना छनोट गर्दा नागरिकबाट योजना माग धेरै भएको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १९ का वडाध्यक्ष ज्ञानबहादुर रायमाझीले बताएका छन् । ‘नागरिकबाट योजना माग धेरै छ, हामीसँग बजेट थोरै छ, यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने समस्या देखिएको छ’, उनले भने । बजेट थोरै भएकाले नागरिकले माग गरेका योजना समेट्न सकिने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि उपमहानगरपालिकाले ८० लाखको बजेट सिलिङ पठाएर वडाहरूलाई योजना छनोट गर्न भनेको वडाध्यक्ष रायमाझीले बताए । उपमहानगरपालिकाकै बजेट सिलिङका आधारमा वडाहरूले बस्ती स्तरबाट योजना छनोट गरेको वडा कार्यालयहरूले बताएका छन् । सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२÷०८३ का लागि जेठमा बजेट ल्याइसकेको छ । प्रदेश सरकारले पनि चालु आर्थिक वर्षभन्दा बजेट घटाएर ल्याउने तयारीमा रहेका छन् । आफूभन्दा माथिका सरकारले घटाएर बजेट ल्याउने भएपछि आफूहरू पनि त्यसैको परिधिमा रहेर बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको स्थानीय तहहरूले बताएका छन् । स्थानीय तहहरू पनि बजेटका लागि अहिले सुझाव सङ्कलन तथा नागरिकबाट योजनाको माग गर्नमा व्यस्त छन् । त्यही सुझाव सङ्कलन तथा योजना माग गर्ने क्रममा नागरिकबाट बजेटभन्दा बढी योजना माग हुने गरेको स्थानीय तहहरूले बताएका छन् ।
दाङमा दुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र ७ वटा गाउँपालिका रहेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा ‘उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय अर्थात् बजेटको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० भित्र पेस गर्नुपर्ने छ’ भनिएको छ । जसका आधारमा स्थानीय तहहरू यतिबेला नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको आकार दिनमै व्यस्त छन् ।
यो पटक सङ्घीय र प्रदेश सरकारले दिने अनुदान समेत कटौती गर्ने भनेपछि स्थानीय तहहरूको बजेट घट्ने भएको हो । सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको प्रभाव स्थानीय तहसम्म पर्ने भएकाले तोकिएको सिलिङका आधारमा बजेट तय हुने भएको बताइएको छ । दफा ७१ को उपदफा (२) मा ‘उपदफा १ बमोजिम वार्षिक राजस्व र व्ययमा गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण चालु वर्षको अन्त्यसम्म हुने आम्दानी र खर्चको संशोधन अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय–व्ययको अनुमानित विवरण खुलाउनु पर्ने’ भनिएको छ ।
जसका आधारमा आफूहरू बजेटको तयारीमा रहेको स्थानीय तहले बताएका छन् । जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहले बजेट बनाउने, विषयगत समितिमा छलफल गर्ने, गाउँ सभामा बजेट पेस गर्ने तयारी गरेकाले आउने बजेटले पालिकाबासीको माग र आवश्यकता सम्बोधन हुने अपक्षामा नागरिकमा देखिएको छ ।
बजेटको सीमितताका कारण आवश्यकताका आधारमा माग भएका योजनाले प्राथमिकता पाउने अवस्था रहेको घोराही उपमहानगरपालिका नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले बताए । ‘हामी ठुला आयोजनाभन्दा नागरिकका लागि गर्नै पर्ने आयोजना मात्र सञ्चालन गर्ने छौँ’, नगर प्रमुख चौधरीले भने । उपमहानगरपालिकाले कार्यान्वयन गर्न सक्ने नीति ल्याउने बताउँदै प्रमुख चौधरीले कार्यान्वयन गर्न नसकिने नीति नल्याइने बताए ।
सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट बजेट घटेर आएकाले उपमहानगरपालिकाको पनि बजेट घटेर आउने उनले बताए । आन्तरिक राजस्व पनि लक्ष्य अनुसार उठ्न नसकेको बताउँदै उनले भने, ‘नगरबासीका सुझाव अनुसार नै हामीले नीति कार्यक्रम ल्याउने छौँ ।’
यसैगरी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि योजनालाई प्राथमिकीकरणका आधारमा योजना छनोट गर्न आफ्ना वडालाई भनेको छ । योजना छनोट गर्दा प्राथमिकीकरण गरेर योजना छनोट गरिने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवराज पार्धेले जानकारी दिए ।
‘नागरिकको अपेक्षा धेरै भए पनि जनप्रतिनिधिले प्राथमिकीकरण गरेर योजना छनो गर्नुहुनेछ’, उनले भने, ‘के–कस्ता योजनालाई प्राथमिकता दिने, कानुन, विधि अनुसार नै उहाँहरूले काम गर्नु हुनेछ ।’ उपमहानगरपालिकाको बजेटमा करिब १० करोड रुपैयाँ घट्ने अनुमान गरिएको उनले बताए । उपमहानगरपालिकाले प्रत्येक वडामा ५० लाखको एउटा योजना कार्यान्वनमा ल्याउने उनले बताए ।
यसमा वडाको ४० र उपमहानगरपालिकाको ६० प्रतिशत लगानी रहने गरी योजना कार्यान्वयन गरिए देखिने गरी बजेट कार्यान्वयन हुने उपमहानगरले जनाएको छ । छरिएर योजना ल्याउनु भन्दा एकीकृत गरेर अगाडि बढाउँदा देखिने काम हुने बताइएको छ । आन्तरिक राजस्व लक्ष्य अनुसार उठ्न नसकेको बताउँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पार्धेले यो पनि बजेट घट्नुको कारण भएको बताए ।
यसैगरी लमही नगरपालिकाले पनि आगामी आर्थिक वर्ष ०८२÷०८३ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट तयारी सुरु गरेको जनाएको छ । आन्तरिक रूपमा काम सुरु भएको लमही नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश देवकोटाले जानकारी दिए । लमही नगरपालिकाले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घटाएर ल्याउने उनले बताए । ‘हामी घाटाको बजेट नल्याउने योजनामा छौँ, सोही अनुसार बजेटको तयारीमा जुटेका छौँ’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवकोटाले भने । नगरपालिकाले अतिआवश्यक योजना र सञ्चालनमा रहेका योजनालाइ प्राथमिकता दिने जनाएको छ । नागरिकको अपेक्षा धेरै भए पनि आवश्यक मात्रामा बजेट नहँुदा यस्तो गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।