भुपेन्द्र सुवेदी
इष्र्या र वाववैरी सारा भजाइयो ।
लाटा, मुर्खलाई उल्काई उठाइयो ।।
फाइदा र स्वार्थ नै नियत लक्ष्य तिनका,
सत्ता प्राप्ति गर्न नर सम्भार भित्राइयो ।
तिम्रै लागि भन्दै कस्तो छक्याएर ,
कतिका आँसु पसिना र रगत वगाइयो ।।
भन्छन् अति भो कायापलट भयो यहाँ,
भन अब कसको खाइयो कसको लाइयो ।
अव लाग्दछ बोल्न ढिलो भइसक्यो कि,
सिंगारे र समृद्धि नेपाल चाहियो ।।
सिंगो वातावरण मासेर टावर खडा भए,
डढेलोले खाई सक्दा खै सरकार कहाँ गए ?
नेपालमा मात्र नभएर विश्व जगतलाई नै तहसनहस पारेको अवस्था छ, यो समयलाई कसैले अवसरको रुपमा समेत प्रयोग हुँदै आएको छ । जब–जब देशलाई सकस परेको हुन्छ तब–तब यस्ता अवरवादीहरुको चारैतिर चलखेल सुरु भएको हुन्छ, देशको राष्ट्रिय सम्पदा स्थानीय स्रोत र वनविनास, जैविक विविधता भूक्ष्य तथा पर्यावरण, वातावरण समेतमा असर हुने समय हो ।
वनमा लाग्ने डढेलोको चपेटामा हाम्रो भाग्य बन्नु परेको छ जसमा जेठ महिनादेखि लगातार सानोतिनो कही न कही पानी परेको छ यसले गर्दा डढेलो लाग्नबाट वन र वन्यजन्तु जैविक विविधतामा पर्दै आएको असरबाट केही न केही राहात हुनेवाला छ तर वन्यजन्तु चोरी सिकारी, वनसँग सम्बन्धीत स्रोत साधन, निर्माण सामागिरी समेतको तस्कर र अनियमित रुपमा प्रयोग तथा संकलन हुन निकै अवसरको रुपमा आजको राजनीतिक अन्वलताले निकै अवसर दिँदै आएको अवस्था छ ।
माहामारी भाइरसको रुपमा देशैभरी फैलिँदै आएको यो खबर कुनै नौलो रहेको होइन, तरासको समय मौकामा निकै चलखेल हँुदै आएको छ । समय सन्दर्भमा विश्वको जलवायु परिवर्तनले विभिन्न क्षेत्रमा पु¥याउँदै आएको संकट समधानको एक मात्र उपायको खोजी र कार्य प्रारम्भको सिलसिलामा भर्खरै नेपाल सरकारले सगरमाथा सम्वाद कार्यक्रमको सफलताको लागि विश्व समुदाय माझ स्थापित गर्नको लागि हुनत यो कार्यक्रम धेरै पहिलादेखि सञ्चाल हुँदै आएको हो तर आजसम्म यसले ठोस परिणाम प्राप्त गर्न सकेको छैन, धेरै राष्ट्रहरुको सहभागीतामा हुने भनेका कार्यक्रम कहिले रोकेको न्युमा जो हुनु पर्ने हो त्यो हुनै सकेको छैन यही सगरमाथा सम्वादको चासो देखिन कोहो जनताको सामु आँखा छल्ने कार्य हो त्यो विषयमा छलफल भयो ? रिजल्टले बताउने नै छ ।
बाँकी यो समयमा सरकारी निकाय, स्थानीय सरकार स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत दुषिद राजनीतिको फाइदा उठाउँदै राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वनमा हुने संकटको नियन्त्रणमा खासै चासो र महत्व दिएको पाइँदैन । सम्बन्धीत क्षेत्रमा खटिएका सरकारी कर्मचारी समेतको सम्बन्धीत स्थानमा डढेलो नियन्त्रण जस्तो महत्वपूर्ण कार्यमा, स्वयम् सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह समेतहरुले तत्काल घटना स्थलमा उपस्थित हुन नसकेको एउटा मुख्य कारण राज्यले दिनु पर्ने सुविधा माथि नै प्रश्न उठेको छ ।
त्यो दोहोरो तेहेरो करको समस्या, बनेको हुँदा आज वन व्यवस्थापनको लागि सधै खटिने पक्ष सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी र सरकारी कर्मचारीको समन्वयको अभाव हुँदै आएको छ कारण हिजो पाउँदै आएको सेवा सुविधाबाट बञ्चित गराउनु हो र यो अवसर छोपेर आगो लगाउने पक्ष समेत सक्रिय हुने गरेको अवस्था हो जसमा घास राम्रो आउँछ, वनमा भ्याउ धेरै उम्रने गर्छ आगो लगाएपछि भन्ने केही स्थानीय नागरिक समेत लागेका हुन्छन् ।
देशमा जब–जब संकट आउँछ जस्तै राजनीतिक आन्दोलन, निर्वाचन, अवधि, दैविक विपत्ति जस्तै आजको राजनीतिकको कारण यस्तो–यस्तो समयमा विगतदेखि वर्तमानसम्म सबैको कमाउने स्रोत वन क्षेत्र नै बनेको हुन्छ । देशका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन द्वन्द्वको समय भनेको वन तस्करको सुनौलो अवसर बन्दै आएको छ, वन अतिक्रमण, वन क्षेत्रमा विभिन्न बाहानामा खेती प्रणाली खेती बहानामा वन क्षेत्रमा टहरा बुकुरा निर्माण गर्ने जस्तै आजको भूमि व्यवस्थानको नाममा विगतदेखि अव्यवस्थित बसोबास गरेका नागरिकलाई जहाँ बसेको छ त्यहीको वन क्षेत्रको जमिन दर्ता गराइदिने नीति ल्याउन लागेको परिणाम वनका उपभोक्ता समिति समेत निष्क्रीय हुनु हो ।
वन क्षेत्र अतिक्रमण नीति हो भन्दा फरक नपर्ला । त्यो समाचार सकेपछि कति वन क्षेत्रमा रातारात स्याउलाले छाएर घर छाप्रा निर्माण भए कति ती छाप्रा हटाउन सरकारी निकायलाई समस्या प¥यो यो रोग वन क्षेत्रको ठुलो रोग हो तर सरकारले आजसम्म सही तरिकाले सम्बोधन गर्न सकेको इतिहास नै छैन ।
नेपालमा कति विभिन्न नामको आयोग गठन भए पहिला वन सुदृढीकरण आयोग त्यसपछिका सुकुमबासी आयोग धेरै गठन भए तर न त नेपालमा सुकुमबासीको समस्या समाधान हुन्छ न त सुकुमबासीको संख्याको कमी आउँछ न त सरकार यो विषमा सफल हुन सकेको छ । सुकुमबासीले एैलानी, वन क्षेत्र कब्जा गरी बनाएका घर हुकुमबासीले खरिद गरिदिन्छन् । सुकुमबासी सधै जस्ताको त्यस्तै घटनाको सबरोधर सर्मन चलेकै छ छैन । सुकुमबासीको सही पहिचान आजसम्म बनेका कुनै सरकारले गर्न सकेको छैन ।
किनभने आज बसेको स्थानमा दुईजनाको परिवार छ भने भोली उसको छोराछोरीले फेरि अर्काे स्थानमा गएर सुकुमबासी बनेर त्यही प्रक्रियामा अतिक्रमण गर्ने र बसोबास गर्ने चलनले गर्दा यो समस्याको समाधान कहिले पनि हुन नसक्ने व्यवस्था भित्रिएको हो । किनभने स्वयम् सरकार बनाउने सरकारको स्तम्भ भनेकै राजनीतिक दल नै हुन त्यस्ता सुकुमबासीलाई आ–आफ्नो भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गर्नको लागि स्वयम् दलकै बलमा सरकारी तथा एैलानी र वन क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका जनतालाई आफ्नो पक्षमा भोट गर्नको लागि सबैले आँखा चिम्लेर बसालेका हुन्छन् ।
नेपालमा जबसम्म स्थानीय सम्पदा वन क्षेत्रको सुरक्षाको लागि सम्बन्धीत पक्षको नियन्त्रणमा जमिन समेतको सुरक्षाको जिम्मेवारी दिइँदैन तबसम्म खाली वन संरक्षण गर भनेर दिएको आधारमा सामुदायिक वन समूहको प्रयासले मात्र अतिक्रमण रोकिँदैन किनभने राज्यले संरक्षण जिम्मा त दिएको छ तर आधिकारी निकायबिना नियन्तण हुनै सक्दैन । वन क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्नेको लागि सरकारले कडाईका साथ नीति नियम लागु नगरेसम्म हाम्रो देशको वन क्षेत्रको अतिक्रमण रोकिने वाला छैन र सुकुमबासीको परिणाम सत्यतथ्य, संख्यात्मक रुपमा प्रतेक गाउँपालिकाले आ–आफ्नो वडामा जहाँ–जहाँ सुकुमबासी हो भनेर बसोबास गरेका छन् ।
वन क्षेत्र वा सरकारी एैलानी क्षेत्र ओगटेर बसेका छन् । उनीहरु कहाँबाट आएका हुन उनीहको यो भन्दा पहिलाको पैत्रिक सम्पत्ति थियो थिएन ? थियो भने त्यो कहाँ गयो ? जसको पुर्खाले दिएको पैत्रिक सम्पत्ति विकृति गरिसकेर सरकारी जग्गामा सुकुमबासीको नाममा बसेका छन् उनीहरुको तिन पुस्ता मात्र नभएर त्यस अघि कहाँको नागरिक थियो त्यो कार्डको आधार बनाएर सुकुमबासी हो वन माफिया हो ? छुट्टाउन सकेको अवस्था छैन ।
यसैले जलवायु परिर्वतन र यसबाट हुँदै आएको समस्या समाधान कै मुख्य कारक तत्व नै वन । वनबाट प्राप्त गरिने अक्सिजन र सञ्थितीकरणको भूमिका वन संरक्षण हो भन्दा सकिएला तर सरकार नै यही वन वातावरण, संरक्षणभन्दा यही वनमा राजनीति गर्दछ कसरी होला वातावरण सुरक्षित ?