अमराज आचार्य
दाङ, ३ जेठ । जिल्लाका स्थानीय तहको बेरुजु घट्दो क्रममा देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा बेरुजु घटेको पाइएको हो । जिल्लामा दुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका गरी १० स्थानीय तह रहेका छन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को प्रतिवेदन अनुसार जिल्लामा २७ करोड ९७ लाख ६० हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० मा जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहमा ६३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । बेरुजु घटाउनै भनेर दाङका पालिकाहरू योजना बनाएर कामकारबाही गरेकाले बेरुजु कम देखिएका बताएका छन् ।
महालेखा परीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनका अनुसार दाङका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ को प्रतिवेदन अनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको चार अर्ब सत करोड ७४ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा आठ करोड ९४ लाख १६ हजार बेरुजु देखिएको छ । जुन दुई दशमलव १९ प्रतिशत हो । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० मा १३ करोड ६९ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । यसैगरी घोराही उपमहानगरपालिकाको पाँच अर्ब तीन करोड ४५ लाखको लेखापरीक्षण गर्दा छ करोड ७८ लाख २८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । जुन एक दशमलव ३५ प्रतिशत हो । घोराही उपमहानगरपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० मा १३ करोड ४९ लाख बेरुजु देखिएको थियो ।
यसैगरी लमही नगरपालिकाको एक अर्ब ७२ करोड २० लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा दुई करोड ५१ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । जुन एक दशमलव ४६ प्रतिशत हो । लमहीनगरपालिकाको आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० मा आठ करोड ३१ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । राजपुर गाउँपालिकाको एक अर्ब आठ करोड ५६ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा दुई करोड सात लाख ३९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । जुन एक दशमलव ९१ प्रतिशत हो ।
राजपुर गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० मा पाँच करोड ४९ लाख बेरुजु देखिएको थियो । यसैगरी गढवा गाउँपालिकाको एक अर्ब तीन करोड सात लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षक गर्दा एक करोड ९१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । जुन एक दशमलव २५ प्रतिशत हो । गढवा गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० मा छ करोड ४२ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो ।
यसैगरी दंगीशरण गाउँपालिकाको ९१ करोड ७४ लाखको लेखापरीक्षण गर्दा एक करोड ४७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । जुन एक दशमलव ६१ प्रतिशत हो । दंगीशरण गाउपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० मा दुई करोड १४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको थियो । शान्तिनगर गाउँपालिकाको एक अर्ब दुई करोड १८ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा एक करोड ४३ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । जुन एक दशमलव ४१ प्रतिशत हो ।
शान्तिनगर गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० मा तीन करोड ८४ लाख २४ हजार बेरुजु देखिएको थियो । यसैगरी बंगलाचुली गाउँपालिकाको एक अर्ब नौ करोड ९१ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा एक करोड ४० लाख २० हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । जुन एक दशमलव २८ प्रतिशत हो । गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० मा चार करोड २० लाख तीन हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । यसैगरी बबई गाउँपालिकाको ९९ करोड ९६ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा एक करोड २२ लाख २३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । जुन एक दशमलव २२ प्रतिशत हो ।
बबई गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० मा दुई करोड ७७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको थियो । राप्ती गाउँपालिकाको एक अर्ब ५६ करोड ७० लाखको लेखापरीक्षण गर्दा २१ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । राप्ती गाउपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० मा चार करोड ८९ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । पालिकाहरूले खर्च गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम नीति नियमानुसार नगर्ने, रीत नपु¥याइ कारोबार गर्ने, राख्नुपर्ने लेखा नराख्ने तथा अनियमित, बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गर्ने कार्यले प्रश्रय पाउँदा स्थानीय तहमा बेरुजु बढिरहेको देखिएको छ । उपलब्ध स्रोत र साधनलाई नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यताका आधारमा प्रयोग गर्दै आर्थिक प्रशासनलाई जवाफदेही र पारदर्शिताको माध्यमबाट आर्थिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न लेखापरीक्षणका क्रममा देखिएको त्रुटि वा अनियमितता नै बेरुजु हो ।