उत्साह जगाउन जरुरी छ

केपी सुवेदी
पहिलेका कुरा गरौ भने नयाँ सरकार गठन हुँदा, हरेक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत हुँदा कौतुहलता र जिज्ञासाहरुको संगम हुन्थ्यो । किनभने केही नयाँ र जनजीवन सरलीकृत गर्ने घोषणाहरुको अपेक्षा हुन्थ्यो । निर्वाचनमा पार्टीको घोषणापत्र लिएर जनताको बिचमा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने वैधानिक एवम् आधिकारिक कार्यकारी निकाय भनेको केन्द्र सरकार हो । आजको अवस्थामा विभिन्न तहका सरकारहरु भए पनि नीति निर्माण गरेर तल्ला निकायहरु हुँदै जनता समक्ष पु¥याउने काम केन्द्र सरकारको हो ।

नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको विकेन्द्रित शासन प्रणाली अनुसार संस्थागत अभ्यास गर्न प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म तिन तहका सरकारको व्यवस्था गरेको छ । तिनवटै सरकारले कार्यसम्पादन गर्दा केन्द्रीय नीतिसँग नबाँझिने गरी अवस्था र आवश्यकता हेरी नियम, विनियम बनाउने व्यवस्था पनि छ । केन्द्रीय सरकारको वार्षिक नीति कार्यक्रमसँग अपेक्षा घटेर यो किसिमको उत्साहविहिनता जन्मेको होकी भनेर अथ्र्याउन सकिने ठाउँ छ । तर त्यस्तो पनि होइन, जनतामा उत्साह घटेकै अवस्था प्रस्टसँग बुझ्न कुनै कठिन छैन । त्यसको एउटै कारणलेहो त्यो के भने, कुनै पनि तहका सरकारले नीति कार्यक्रम वा जन जीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने जति ल्याउन सकेनन् र ल्याएका जति कार्यान्वयन गर्न सकेनन् ।

सिंह दरबारको अधिकार गाउँमै ल्याउन संघीताको आवश्यकता औल्याइएको भए पनि बखान गरिए जसरी कार्यशैली निखारन त्यो किसिमको प्रशिक्षण गरिएन । निर्वाचित जनप्रतिनिधि सुशासन सहितको सेवा प्रवाहभन्दा आफ्नो सेवा सुविधामा केन्द्रित रहेर जनताको थाप्लोमा करको भारी बोकाए । अर्थ संकलन गरेर कोषवृद्धि गर्ने र भ्रष्टाचारले दुर्गन्धित कर्मचारीतन्त्रको गोटी बन्न पुगे । कर्मचारीतन्त्र जनप्रतिनिधिविहिन स्थानीय तह मन पर्दी चलाएर नक्कली योजनाहरु बनाउने र त्यसलाई कागज मै सम्पन्न देखाउन पहिले नै विध्यावारिधि गरिसकेका थिए । सरकारको रकमको चरम दुरुपयोग गर्न बर्षौको अनुभवका पाका कर्मचारी जतिखेर जनप्रतिनिधिका अनुभवविहिन चेहराहरु सजिलै पढ्न सक्थे ।

पार्टीहरु पनि भोकाएका बालकहरु जस्तै जे दिए पनि र जति दिए पनि खान लोभिने मुडमा भेटेपछि के चाहियो र ? फेरि मार्गदर्शन गर्ने प्रेरणा स्रोत भनेको सिंहदरबार नै थियो, त्यहाँ तिनै चेहराहरु विराजमान थिए । जहाँबाट संसदीय अभ्यासलाई कुरुप र भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने थलोमा परिणत गरियो । अनि सिंहदरवार अधिकारको प्रयायन बनेर भ्रष्टाचारको प्रयाय झै बनेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । नयाँ संविधानको बहानामा संसद भर्यागं चढेको माओवादी चोखोपार्टी सुशासनमा केन्द्रित रहेर अरुलाई चुनौती बनिरहला भन्ने भ्रम धेरै दिन रहनै सकेन । जनताको अधिकारको लागि लडेको भन्ने माओवादी पुराना संसदवादी दलभन्दा आत्तिएको रहेछ । यसरी सिंहदरवारको अधिकारसँगै भ्रष्टाचार पनि तलैसम्म आइपुग्दा अधिकार जति जनप्रतिनिधिलाई र कुशासन मात्रै जनतालाई हुन गयो ।

सरकारको नीति कार्यक्रम र वार्षिक बजेट विनियोजनका शिर्षकका बिचमा तालमेल हुन नसकेको अघिल्ला कार्यक्रमहरुमा देखिएका थिए । यो वर्ष त्यस्तो नहोस् भन्नेसम्म आशा गर्ने हो विश्वास गर्ने आधार अझै पनि छैन । मुख्य कुरा यो वर्षको कार्यक्रम विगतका वर्षभन्दा के कुरामा फरक हुनुप¥यो भने बढ्दै गएको चुनौतीहरुको सामना गर्न अगाडि बढेको सन्देश दिएको हुनुप¥यो किनभने चुनौतीहरु हरेक वर्ष बढिरहेकै छन् । वेरोजगारी सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । त्यसको सामना गर्ने रोजगारी सिर्जना गरेर हो । रोजगारी बढाउन हाम्रो बजेटले धान्ने उद्योग व्यवसाय के–के हुनसक्छन् । कृषि, पर्यटन र साना तथा मझ्यौला उद्योगहरुले अहिलेको बेरोजगारी कम गर्न कसरी सम्भव छ ।

युवाहरु विदेशीनु रहर कति हो र बाध्यता कति हो त्यस बारेमा संसदमा बहस हुन किन सक्दैन ? अहिलेसम्म त सरकारले रोजगारीका अवसर जुटाउन नसकेर विदेशीएको आरोप विपक्षबाट आउँछ । अर्थव्यवस्था र रोजगारी प्रवद्र्धनका विज्ञहरुको रायसुझाव लिएर नीति कार्यक्रम र बजेटमा जुटेको भए त्यसले वर्तमान चुनौतीहरुको सामना गर्न सरकारलाई सहयोगी हुनसक्छ । प्रिवजेट छलफलहरुमा विपक्षको सुझाव समावेश गरिएको अवस्थामा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन योगदान पुगेको हुनसक्छ । अर्को कुरा प्रतिगामीले उठाएका मुद्दालाई ओझल पार्न अग्रगामी योजनाहरु अगाडि ल्याउनु पर्ने बाध्यताका बिच यो वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट आएकोले अपेक्षा त गर्नै प¥यो ।

सरकारको नीति कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई नेपालमै पढेर व्यवसायिक ज्ञान सिपको विकास गर्न वातावरण निर्माण गर्ने विषयमा अझै इमान्दार प्रयत्न गर्न र त्यसको आधार तयार गर्न, नीति कार्यक्रममा विपक्षीहरुको संशोधन प्रस्ताव आएमा औचित्यका आधारमा समावेश गर्ने संस्कार निर्माण गरोस् त्यसले राम्रो कुरामा साझेदारी गर्ने परम्पराको सुरुवात हुनसक्छ र हुन आवश्यक छ । स्वास्थ्य र शिक्षामा जातीय आधारमा नभएर वर्गीय आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गर्दा सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुकुल हुन्छ ।

स्नातक तह सकेका शैक्षिक बेरोजगार जनशक्तिलाई अनुसन्धानकर्ताको अवसर दिलाउने कुरा होस् या तोकिएको स्तरमा अध्यायनरत विद्यार्थीलाई स्थानीय तहको सरकार या पालिका सरकारको तहसम्म किन नहोस् जहाँ होस, इन्टर्नशिपको अवसरबाट बढ्दै सिक्दै र आयआर्जनगर्ने अवसरमा निष्पक्ष, पारदर्शी र सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुकुल हुने ऐन नियम निर्देशिका र नियमनकारी संयन्त्रहरु निर्माण गरेमात्र सफल कार्यान्वयन हुनसक्छ । स्थानीय सत्तामा पनि विपक्षीको आवाज सुन्ने व्यवस्था हुनु लोकतान्त्रिक संस्कार निर्माणमा सहयोगी हुनसक्छ भन्ने यो पंक्तिकारको निजी विचार छ ।