इन्द्र डि.सी.
दाङ, २० बैशाख । लकडाउनका कारण छाक टार्न कठिन भएका श्रमिकलाई सम्बोधन गर्न जिल्लाका दुई उपमहानगरपालिकाले ‘रोजगार’ दिने भएका छन् । घोराही उपमहानगरले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् दैनिक छाक टार्न समस्या परेका श्रमिकलाई रोजगारी दिने र तुलसीपुर उपमहागरपालिकाले भने ‘श्रम बैंक’ नै स्थापना गरेर रोजगार उपलब्ध गराउने नीति अघि सारेका छन् । दुवै उपमहानगरले कार्यपालिका बैठकबाट लडकडाउन लक्षित कार्यक्रमका रुपमा यी योजना अघि सारेको जनाएका छन् ।
उपमहागरपालिकाहरुले दैनिक ज्याला गरेवाफत नगद नै उपलब्ध गराउने जनाएका छन् । घोराही उपमहानगरको ७९औँ कार्यपालिका बैठकले त्यो निर्णय गरेको र तुलसीपुर उपमहागरपालिकाको ८४औँ बैठकले ‘श्रम बैंक’ नै स्थापना गरेर रोजगार उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । दुवै उपमहानगरपालिकाले अघि सारेका रोजगार नीति अल्पकालीन नै हुन् । रोजगार दिने नीति अघि सारेसँगै राहत लिनेको संख्यामा समेत कमी आएको उपमहागरपालिकाले दाबी गरेका छन् । दुवै उपमहानगरपालिको पहिलो चरणमा राहत बाँडिसकेका छन् । तुलसीपुर उपमहागरपालिकाको ७ हजार बढी परिवारलाई राहत बाँडेको छ भने घोराही उपमहानगरले ३ हजार बढी परिवारलाई राहत वितरण गरेको छ । राहतको मागलाई थेग्न नसकेपछि विकल्पमा यस प्रकारको कार्यक्रम अघि सारिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएका छन् ।
लकडाउनको कारण समस्यामा परेका श्रमिकको लागि भौतिक दूरी कायम गरेर काममा लगाउने निर्णय भएको घोराही उपमहानगरपालिका प्रवक्ता भरतमणि अर्यालले बताए । श्रम गरेवाफत श्रमिकले दैनिक ५ सय १७ रुपैयाँ ज्याला पाउने भएका छन् । ‘लकडाउनको प्रभावमा परेका श्रमिकहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्न काम सिर्जना गरेको र काम गरेवाफत दैनिक ५ सय १७ रुपैयाँ ज्याला दिने निर्णय भएको छ’ उनले भने ‘यसले श्रमिकको दैनिकी सहज गराउने छ ।’ उपमहानगरले भौतिक दूरीलाई कायम गर्दै नाला सफाई, सडक मर्मत, पर्खाल निर्माण, सरसफाईलगायतका काममा लगाउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्वीकृत आयोजनाहरुमध्ये प्रत्येक वडामा न्यूनतम एक आयोजना पर्ने गरी स्वीकृत आयोजना मध्येबाटै प्राथमिकता अनुसारका आयोजना छनोट गरी काम गर्ने र ती योजनामा श्रमिकको प्रयोग गरिने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनको लागि उपमहानगरमा ६१ लाख ३० हजार रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ । ‘वडामा समानुपातिक रकमका योजना बनाएर काम गर्दा पनि ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम नै जान्छ’–प्रवक्ता अर्यालले भने–‘यो बाट धेरै श्रमिकले घरमा बसेर काम पाउने छन् ।’
यसैगरेर तुलसीपुर उपमहानगरपालिका राहतलाई फरक ढङ्गले सम्बोधन गर्न श्रमबैंक स्थापना गरेको नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले बताए । उपमहानगरले ७ हजार बढीलाई राहत वितरण गरिसकेको छ । ‘उपमहानगरपालिकाले राहत र रोजगारलाई सँगै अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ, राहत लिनेलाई श्रममा लगाउने गरी श्रमबैंक स्थापना गर्ने कुरालाई कार्यपालिकाले निर्णय गरेको छ’–प्रमुख पाण्डेले भने । विपन्नलाई राहत दिने र सो वाफत वडा–वडाका विभिन्न विकासका काममा उनीहरुलाई लगाउने गरी काम अगाडि बढाएको प्रमुख पाण्डेले बताए । उनका अुनसार श्रमबैंकको लागि उपमहागरपालिकाले कार्यविधि समेत तयार पारेको छ । ‘काम र माम भन्ने कुरालाई एकै साथ अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ’–नगरपालिकाका प्रेस संयोजक बसन्त आचार्यले भने–‘श्रमबैंकलाई सञ्चालन गर्नका लागि वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा वडा–वडामा श्रम समिति समेत निर्माण भएका छन् ।’ जनता भोकै पनि नरहून् र काम पाऊन् भन्नका लागि उपमहानगरपालिकाले यस्तो योजना अगाडि बढाएको पालिकाको दाबी छ ।’ प्रेस संयोजक आचार्यले भने–‘अशक्त, ज्येष्ठ नागरिकलगायतलाई भने राहतका लागि श्रमबैंकमा काम गर्नुपर्ने छैन ।’ श्रमबैंकमा स्थानीयलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ ।’ उपमहागरपालिकाले संघ, प्रदेश र उपमहानगरले विनियोजन गरेर ठेक्कामा गइसेकका योजना सञ्चालन गर्ने भएको छ । ती योजनामा श्रमिकलाई काम दिने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
उपमहानगरले केही सयम अघि सबै वडालाई विकास निर्माणका काम अघि बढाउन परिपत्र गरेको थियो । लकडाउनसँगै स्थगित भएका विकास निर्माणका काम सुरु भएसँगै धेरैले रोजगार पाउने छन् । योजना निर्माणको काम सुरु भएसँगै धेरै श्रमिक काममा जोडिने छन्’–प्रेस संयोजक आचार्यले भने–‘यसले अवरुद्ध विकास निर्माणले पनि गति लिने, श्रमिकले पनि भोकै बस्ने वातवरणको अन्त्य हुने छ ।’ चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब झण्डै अढाईमहिना छ । विकास निर्माणमा अधिकांश योजना अलपत्र छन् । जिल्लाका अधिकांश पालिकाहरुले ५० देखि ६० प्रतिशत योजना मात्र सम्झौता गरेका छन् । पालिकाले पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन गरेको ३० प्रतिशत रकम समेत खर्च गर्नसकेका छैनन् ।
यो लाभ लिनका लागि के गर्नु पर्छ ?
पालिकाले लकडाउन प्रभावित श्रमिकको लागि सिर्जना गरेका रोजगारमा वडा कार्यालयमार्फत् जोडिने व्यवस्था गरेका छन् । पालिकाले श्रमिकलाई जोड्न फाराम निर्माण समेत गरेको छ । निर्माण गरेका फाराम वडा कार्यालयमा पठाएका छन् । सम्बन्धित श्रमिकले वडा कार्यालयमा गएर फाराम भर्ने र त्यो फाराम पालिकाको विपत व्यवस्थापन शाखामा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘फाराममा श्रमिकले सम्पर्क नम्बर उल्लेख गुर्नपर्छ, त्यो नम्बरको आधारमा वडा वा पालिकाले काममा बोलाउने गरेको छ’–तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रेस संयोजक आचार्यले भने–‘वडामा भए वडामा नै लगाउने र वडामा नभए पालिकाले अन्य क्षेत्रको काममा प्रयोग गर्ने गरेको छ ।’ प्रेस संयोजक आचार्यका अुनसार उपमहानगरको निर्णयसँगै ४०÷५० जना काममा जोडिइसकेका छन् ।