अमरराज आचार्य
दाङ, ७ बैशाख । सङ्घीय सरकारले जिल्लामा आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ डेढ अर्ब बढी अनुदान दिने भएको छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि विभिन्न शीर्षकमा एक अर्ब ५२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ पठाउने अनुमानित विवरण सार्वजनिक गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले समानीकरण अनुदानतर्फ न्यूनतम अनुदान ५५ करोड, सूत्रमा आधारित ९३ करोड २३ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित चार करोड ७६ लाख रुपैयाँको अनुमानित विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
चार करोड २५ लाख न्यूनतम, पाँच करोड ३८ लाख सूत्रमा आधारित र ४३ लाख कार्यसम्पादनमा आधारित गरी बंगलाचुली गाउँपालिकामा १० करोड छ लाख रुपैयाँको अनुमानित विवरण अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । जस अन्तर्गत घोराही उपमहानगरपालिकामा न्यूनतम नौ करोड ७५ लाख, सूत्रमा आधारित २० करोड ८० लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित ५७ लाख गरी ३१ करोड १२ लाख, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई नेपाल सरकारबाट न्यूनतम आठ करोड ५० लाख, सूत्रमा आधारित १९ करोड ३४ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित ४९ लाख गरी २८ करोड ३३ लाख अनुदान पठाउने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी शान्तिनगर गाउँपालिकामा न्यूनतम तीन करोड ७५ लाख, सूत्रमा आधारित पाँच करोड ८१ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित ४९ लाख गरी १० करोड पाँच लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने अर्थको तथ्याङ्कले देखाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बबई गाउँपालिकामा न्यूनतम चार करोड ५० लाख, सूत्रमा आधारित छ करोड तीन लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित ४८ लाख गरी ११ करोड एक लाख बजेटको अनुमान गरिएको छ ।
यसैगरी दंगीशरण गाउँपालिकामा न्यूनतम तीन करोड ७५ लाख, सूत्रमा आधारित पाँच करोड २४ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित ५१ लाख गरी नौ करोड ५० लाख, लमही नगरपालिकामा न्यूनतम पाँच करोड ५० लाख, सूत्रमा आधारित नौ करोड १२ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित २७ लाख गरी १४ करोड ८९ लाख, राप्ती गाउँपालिकामा न्यूनतम चार करोड ५० लाख, सूत्रमा आधारित आठ करोड २० लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित ५७ लाख गरी १३ करोड २७ लाख, गढवा गाउँपालिकामा न्यूनतम पाँच करोड २५ लाख, सूत्रमा आधारित सात करोड ७५ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित ५१ लाख गरी १३ करोड ५१ लाख र राजपुर गाउँपालिकामा न्यूनतम पाँच करोड २५ लाख, सूत्रमा आधारित पाँच करोड ५६ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित ४४ लाख गरी ११ करोड २५ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारबाट समानीकरण अनुदान अन्तर्गत न्यूनतम अनुदान दुई अर्ब ४३ करोड १९ लाख, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ पाँच अर्ब ६९ करोड ४१ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदानतर्फ ३१ करोड ८४ लाख गरी आठ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख रुपैयाँको अनुमानित विवरण सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि सरकारले दाङका १० वटा स्थानीय तहलाई डेढ अर्ब बजेट पठाउने प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गरेको छ । राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदान रकमतर्फ एक अर्ब ५२ करोडको अनुमानित विवरण सार्वजनिक गरिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार सबैभन्दा धेरै घोराही उपमहानगरपालिकाको २५ करोड एक लाख रुपैयाँ र सबैभन्दा कम दंगीशरण गाउँपालिकाको नौ करोड ४१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सार्वजनिक विवरण अनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको २३ करोड २१ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
लमही नगरपालिकाको १६ करोड ११ लाख रुपैयाँ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । गाउँपालिकातर्फ राजपुर गाउँपालिकाको १५ करोड ८८ लाख, गढवा गाउँपालिकाकोे १५ करोड ७७ लाख, राप्ती गाउँपालिकाको १३ करोड चार लाख, बबई गाउँपालिकाको १२ करोड ९७ लाख, बंगलाचुली गाउँपालिकाको ११ करोड चार लाख र शान्तिनगर गाउँपालिकाको नौ करोड ५८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अर्थले सात सय ५३ स्थानीय तहलाई ७८ अर्ब आठ करोड ५० लाख पठाउने अनुमानित विवरण सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारलाई राजस्व बाँडफाँटबाट ७८ अर्ब आठ करोड ५० लाख पठाउने अनुमानित विवरण सार्वजनिक गरेको छ । जसमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ११ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सङ्घीय सरकारले दिने अनुदानको आधारमा स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउने गर्दछन् । सङ्घीय सरकारले अनुदान कटौती गर्दा त्यसको प्रभाव स्थानीय तहमा पर्ने गरेको छ ।