केपी सुवेदी
मुलुकमा अहिले थरिथरिका आन्दोलनहरु चलिरहेका छन् । कतै राजनीतिक पार्टीहरु आफ्नो माग लिएर आन्दोलन गर्दैछन् त कतै विभिन्न अभियानका नाम दिएर आन्दोलित भइरहेको देख्न सकिन्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संविधानले दिएको हक अनुसार सभा, जुलूस, नारा आदी सबै सामान्य नागरिकले गर्न पाउने गतिविधिहरु भएकोले यसलाई अनौठो मानिँदैन । तर राज्यको सर्तमा यस्ता गतिविधिहरु संवैधानिक हुनुपर्छ भन्ने नै होला । त्यसैले कहीँ कतै हुँदै गरेका जनप्रदर्शनहरु राज्यको निगरानीमा रहन्छन् ।
जेसुकै उद्देश्यले सुरु गरिएका भए तापनि राष्ट्रिय स्वार्थमा तलमाथि हुनु हुँदैन, यस बारेमा सबै स्पष्ट भए हुन्छ । मिटरव्याजी पीडित, सहकारी पीडित, दैविक प्रकोप पीडित तथा सरकारको नीति नियम र निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा देखिएको कमजोरीबाट उत्पन्न नोक्सानी पीडित, विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदिबाट पीडित भए पनि न्यायका लागि आवाज उठाउनुपर्छ । त्यसैले आन्दोलन या अभियान जे पनि लोकतान्त्रिक हकद्वारा स्थापित अधिकारको उपभोग भएकोले त्यसको स्वरुप या चरित्र पनि लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ, अनुशासित हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक भनेको अरुको विचारलाई सम्मान गर्दै आफ्नो विचार पस्किने एउटा सभ्य प्रदर्शन हो ।
संविधान विपरित काम गरेर त्यसैको माध्यमबाट आफ्नो माग प्रस्तुत गर्ने विधि विद्रोह हो । विद्रोहलाई अर्को शब्दमा विप्लव पनि भनिन्छ । त्यस्तो आधि तुफानको शैलीमा आउने जनउभारले पुरानालाई जवरजस्ती विस्थापि गरेर नयाँलाई स्थापित गर्न सफल भएका उदाहरण छन् । गत आषाढ, श्रावणमा बंग्लादेशमा भएको आन्दोलनले जनविद्रोहको रुपधारण गरेको थियो । त्यसको उदाहरण दिएर यहाँ पनि बेलाबखतमा सत्तालाई धम्काउने गरिन्छ र त्यसरी धम्काउने सत्ताबाट बाहिरिन परेको पीडा सहन नसकेर गरेको देखियो ।
त्यसैको सिको गरेर अहिले आन्दोलन गरिरहेको राप्रपा, राप्रपा नेपाल लगायतले सनातन हिन्दु अधिराज्य र राजसंस्था स्थापना गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको अभियान समेतको सहभागिता रहेको जनप्रदर्शन अन्तत्वगत्वा हिंसात्मक बन्न पुग्यो । हिंसात्मक बनाउने काम गृहप्रशासनले गरेको आरोप आन्दोलनकारीले लगाए । आन्दोलनकारीले प्रशासनको उर्दि अवज्ञा गरेको कारण बताए । सुरुवात जहाँबाट भए पनि त्यसदिनको जनप्रदर्शनको अगुवाई गर्ने दुर्गा प्रसाईंद्वारा सडकमा देखाएको तमाशा अशोभनीय थियो । उनको शैलीलाई हिंसात्मक भन्न कुनै पनि संकोच मान्नु पर्दैन । सडकमा तान्डव मच्चाइरहेको उनको गाडी रोक्न खोज्दा प्रहरीले किचिनु पर्ने स्थितिलाई हिंसात्मक नभनेर कसरी सम्बोधित हुन्छ ?
मानिसलाई कोठामा थुनेर आगो लगाउने र त्यस्तो दुष्कर्मको बचाव गर्ने नेतृत्वप्रति राज्यले मुकदर्शक बनेर छुटदिनुपर्छ भन्ने पनि हिंसाका मतियार हुन् । उनीहरु नै यसैलाई जनविद्रोह भनिरहेका छन् र वर्तमान शासकहरुलाई बंग्लादेश र श्रीलंकाको जस्तो जनताले सत्ताच्युत गर्नसक्ने दिन आउन सक्ने चेतावनी दिँदै छन् । त्यो कति सिद्धिकारक हुनसक्छ भविष्यले बताउला तर राज्य दमनमै उत्रिदा पनि सरकारी सम्पत्तिमा आगो लगाउने नगरेका थुप्रै आन्दोलन नेपालमा वर्तमान प्रणाली ल्याउनका लागि इतिहासमा धेरै भएका थिए । यो जिकिर गरिरहँदा माओवादी हिंसा र त्यसले मच्चाएको विध्वंसक गतिविधिलाई उदाहरण दिन सक्लान तर त्यो विद्रोह र आज भिन्नता छ ।
संसदबाट लिएको भत्ता पचाउन सडकमा गएका र इतिहासको गर्भमा मिल्किएको राजसंस्था पुनस्र्थापना गर्ने गफदिँदै आएका राजेन्द्र लिंगदेनसँग नैतिकताको प्रश्न उठ्दा त्यसको उचित जवाफ छैन । संविधानले छुट्न दिएको, कल्पना नगरेको माग दाबी गर्दा त्यसै संविधानले दिएको सुविधा त्याग्ने नैतिक शाहस देखाउन सक्नुपर्छ । काकतालीले राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाह र उनका सन्तानलाई राजगद्दीमा बसाएर अध्यारो कोठाका कैदीजस्ता रैती बन्न एक्काईसौं शताब्दिका चेतनशील नागरिक तयार छैनन् ।
लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र हो । राजा खराब भयो भने फेर्न सकिन्न सबैले हेक्का राख्नुपर्छ । २४० वर्ष राजा र राणाहरुको शासनमा जनताको केही हैसियत थियो इतिहास नपढेकाहरुले पढ्न प¥र्यो । अनि स्वतः ज्ञान फुर्न सक्छ, कि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शासक फेर्न मतपत्र नै प्रशस्त हुन्छ । यति सजिलो प्रक्रियाद्वारा आजका शासकहरुलाई सत्ताबाट सजिलै विदा गर्ने हैसियत वर्तमान प्रणालीमा नागरिकसँग सुरक्षित छ ।
शासनतन्त्र योभन्दा उन्नत केही छ भने त्यतातिर अगाडि बढ्ने हो र आफ्नो हातमा रहेको सत्ताको साँचो व्यक्तिलाई सुम्पेर निरिह रैतिको चाहाना राख्नु आत्मघाती चिन्तन हो । देशको अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नयाँ नीतिहरु अवलम्बन गर्न सकिन्छ । राज्य पुनर्संरचना गरेर व्ययभार कम गर्ने संरचना र निर्वाचन प्रणालीमा जानेकुरामा नागरिक दबाब आवश्यक पर्न सक्छ । आर्थिक बोझ कम गर्न नेतृत्वले चाह्यो भने क्षणभरमा परिवर्तनको आभाष दिलाउन सम्भव छ । चाहेन भने कति समय रोक्ने अबको २ वर्षपछि त्यो नेतृत्वलाई बिदा गरौला । तर, यहाँ समस्या यतिमै सीमित छैन प्रशासन यन्त्र पुनर्संरचना नगरेसम्म आर्थिक अवनतिको निकास निस्किन्न । नेतृत्वलाई भ्रष्टपथमा लैजाने गरेको प्रशासन यन्त्रले हो । प्रशासनयन्त्रलाई निष्पक्ष गराउन राजनीतिक नेतृत्वले त्याग्नु पर्ने छ उसको भूमिका त्यहाँ खोजिनुपर्छ ।