राहत सकिएर श्रमिकहरु फेरि काममा फर्कन थालेको समाचारहरु क्रमशः आउन थालेका छन् । लकडाउन सुरु भएदेखि नै राहत वितरणको अध्याय प्रारम्भ भयो । जो आवश्यक पनि थियो । दैनिक काम गरेर गुजारा चलाउनेहरुलाई दैनिक काम गर्ने वातावरण नहुँदा उनीहरुको खानपानको चिन्ता गर्नु र उपलब्ध गराउनु सही काम हो । तर, त्यो क्रममा एउटा प्रवृत्ति देखियो । छिटोभन्दा छिटो धेरै संख्यामा राहत पु¥याउने प्रतिष्पर्धा नै चलेझैँ भयो । समाजसेवी र दानवीर हुने रहर व्यक्ति, संस्था र राज्यका संयन्त्रहरुमा समेत देखियो । यस्तो प्रतिष्पर्धाले समस्या समाधानका लागि केही योगदान दिए पनि यो आफैमा समाधान भने होइन । अहिले लकडाउन लम्बिँदै गर्दा यस्तै अनुभव हुन थालेको छ ।
पहिलो चरणमा वितरण भएको निश्चित मात्राको राहत सामग्री अब गरिब विपन्नको घरमा सकिँदैछ । समाजसेवी बन्ने प्रतिष्पर्धामा देखिएकाहरु अब त्यो ‘उपाधि’ पाएर निष्फिक्रीका साथ बसेका छन् । यस्तो बेला अब राज्यका संरचनाहरुको भूमिका बढी नै देखिन्छ । केही स्थानीय सरकारहरुले श्रम बैंक, खाद्य बैंक स्थापना गरेको अवस्था पनि छ । अब ती बैंकहरुको उपयोगिता बढेको छ । त्यसको सही र प्रावकारी ढङ्गको कार्यान्वयन क्षमता पनि स्थानीय सरकारहरुले देखाउनुपरेको छ । राहतमा प्राप्त खाद्यान्न केही दिनका लागि मात्र हो । पहिलो चरणमा खाद्यान्न लिनेहरुको सूची पक्कै स्थानीय सरकारसँग छ । अब उनीहरुको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दै उनीहरुको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने र थप अप्ठ्यारामा पर्नेहरुको खोजी गर्ने दुईवटा दायित्व स्थानीय सरकारले वहन गर्नुपर्दछ । यो भूमिका निर्वाह गर्दै उनीहरुको अत्यावश्यक कुराहरुको उपलब्धतामा ध्यान दिन जरुरी छ । श्रम बैंकले कसरी श्रमसँग खाद्यान्न साट्ने अवस्था बनाउँछ ? खाद्य बैंकका कसरी त्यो समुदायको पहँुच स्थापित हुन्छ ? यी दुईवटा सवालको जवाफ अझै पनि लकडाउनले छाक बस्न थालको समुदायले पाउनसकेको छैन । यो प्रक्रियामा उनीहरुलाई सहभागी गराउने विधि सहज बनाउँदै उनीहरुलाई सुझाउन आवश्यक छ ।
संकटको बेलामा हो राज्यसँग अपेक्षा गर्ने । नागरिक अहिले राज्यसँग अपेक्षा गरेर बसेका छन् । यो बेला राज्यको प्रभावकारी उपस्थिति आवश्यक छ । योजना बनाएर बिना भेदभाव राज्य प्रस्तुत हुनसक्छ भन्ने क्षमता हेर्ने अपेक्षा सबैको छ । दाङमै हेर्दा गिट्टी कुट्नेहरु, बालुवा खेर्नेहरु समस्या दर्शाउँदै काममा फर्कन थालेको देखियो । कृषि मजदुरदेखि रिक्सा चलाउनेहरुको हालत पनि त्यस्तै हुँदै छ । यी तमाम समस्याको पहिचान हुन जरुरी छ । किनभने राहत दया वा कृपा होइन, यस्तो बेलामा राहत अधिकार हो । नागरिकले त्यो अधिकारको उपयोग गर्न पाउने अवस्थाको सुनिश्चितता राज्यको दयित्व हो । कोरोना संक्रमणको फैलने दर हेर्दा अझै लकडाउन कुनै न कुनै रुपमा लम्बिने अवस्थाको आँकलन गर्न सकिन्छ । तसर्थ, यो सन्दर्भमा राज्यका संयन्त्रहरुको प्रभावकारी उपस्थिति आवश्यक र अपेक्षित छ ।