भुवन पोख्रेल
नेपालमा शिक्षक आन्दोलन कहिलेदेखि सुरु भयो र कहिलेसम्म चलिरहन्छ कुनै अनुमान गर्न सकिँदैन । एउटा शास्वत सत्य के हो भने जबसम्म शिक्षकहरुले पेसागत हकहितका लागि सडकमा उत्रिनु पर्ने परिस्थिति राज्यले सिर्जना गर्दछ । तबसम्म शिक्षामा आमूल परिवर्तन र गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षा नगर्दा हुन्छ । पेसागत हकहितको सुनिश्चितता नभएको शिक्षकले पहिले आफ्नै जागिरको चिन्ता लिन्छ । त्यसपछि मात्र विद्यार्थीको भविष्यको चिन्ता गर्दै विद्यालय र कक्षाकोठामा प्रवेश गर्दछ ।
शिक्षकको आत्सम्मानमा चोट पु¥याएर राज्यले शिक्षकको आँखामा आँसु, मुटुमा पीडा र मस्तिष्कका तनाब थप्ने काम गरिरहेको छ । शिक्षकलाई पटक–पटक शिक्षा ऐन माग्न राजधानी धाएर आन्दोलन गर्नु पर्ने बाध्यकारी परिस्थिति सरकारले सिर्जना गराएको हो । कक्षाकोठामा विद्यार्थीसँग अन्तरक्रिया गर्दै शान्तिपूर्ण वातावरणमा पठनपाठन गराउँदै आइरहेका शिक्षक काठमाडौँका सडक र पेटीहरुमा छरपष्ट देखिन्छन् । शिक्षा ऐन विधेयक मार्फत् नलिन फ्रकिने भएका छन् । शिक्षकलाई सम्मान गर्न नजान्ने वर्गले भन्लान् राज्यले तलब सुविधा दिएकै छ । यिनीहरु राजनीति गर्न सडक तताउन किन आए खुरुखुरु विद्यार्थीलाई पढाउन छाडेर । आफ्नो पेसागत अधिकारका लागि एउटा शिक्षकले जीवनभर किन लडिरहनु परेको छ त राज्य यसमा मौन छ । राज्य शिक्षकको हक अधिकारमा किन निदाएको छ भन्ने लक्ष्य गर्दै अधिकारको लडाइमा शिक्षक सडक र पेटीहरुमा सुतिरहेका छन् ।
राज्य किन शिक्षकका आवाज सुन्दैन भन्दै सिठ्ठी फुकिरहेका छन् । राज्यले शिक्षकको मनोबल घटाउने प्रवृति देखाइरहेको छ । शिक्षकको सक्षमता र दक्षतालाई बढीभन्दा बढी होइन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तन मनन र योजना बनाउनतर्फ सरकार चुकिरहेको छ । शिक्षक आन्दोलन लम्बिँदै गएको छ । चैत २५ गतेदेखि शैक्षिक आम हडताल भएको छ । देशभरीका सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गतिविधि ठप्प छन् यस्तो परिस्थितिमा राज्य गम्भीर बन्नु पर्दैन र । नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा ऐन मग गर्दै काठमाडौँमा गरेको विशाल आन्दोलनको आज सातौ दिन पुगेको छ ।
महासंघले विगतका सहमति सम्झौता समेटेर शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै गत माघ २० गतेदेखि आन्दोलन सुरु गरेको थियो । यो आन्दोलनलाई अन्तिम र निर्णायक चरण भनिएको छ । गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा विद्यार्थी र शिक्षक कर्मचारी मैत्री शिक्षा ऐन जारी गराउने सवालमा यो अन्तिम र निर्णायक आन्दोलन हो । कालोमास्क लगाएर शिक्षकले मौन जुलुस निकालेका छन् किन सरकार शिक्षकका सवालहरुमा मौन बसिदिन्छ भन्दै व्यङ्ग्य गरिरहेका छन् ।
महासंघे आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनका लागि विद्यार्थी, अभिभावक, विश्वविद्यालय, शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशिल संघसंस्थाहरु र अन्य सरोकारवाला पक्षसँग अपिल गरेको छ । सबै शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुलाई काठमाडौँमा जारी आन्दोलनमा अनिवार्य रुपमा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ । साथै हडताल अवधिभर उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन तालिम, सेमिनार शैक्षिक भ्रमण जस्ता शैक्षिक गतिविधिमा सहभागी नहुन पनि निर्देशन गरेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र २०८२ को पूर्व सन्ध्यामा शिक्षकहरुले गरेको यो आन्दोलन सार्वजनिक शिक्षा पर्ने क्षतिलाई सरकारले आंकलन गर्न सकेको छैन । भर्खरै कक्षा १० को एसइई परीक्षा सकिएको छ । यति बेलैमा उत्तरपुस्तिका परीक्षण सम्पन्न गर्न सकिएन भने शैक्षिक क्यालेण्डर नै बिग्रन्छ ।
त्यसैगरी विद्यालय तहको कक्षा १२ एसएलसी बोर्ड परीक्षा पनि बैशाद ११ गतेदेखि सुरु गर्ने तालिका छ । यसमा शिक्षक समयमा विद्यालय नफर्किने हो भने ढिला हुनसक्छ । राज्य शिक्षकका सवालमा गम्भीर भई उनीहरुका माग यथाशीघ्र सम्बोधन गरी काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनु पर्छ । प्रधानमन्त्री जस्तो उच्च र गरिमामय स्थानमा आसित व्यक्तित्वले शिक्षकहरुलाई आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने किसिमले अभिव्यक्ति दिँदा पनि शिक्षक सरकारप्रति आक्रोशित र निराश भएका छन् । वर्तमान सरकारले शिक्षकलाई आश्वसत र विश्वस्त पार्न सकेको छैन । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशत संस्थागत विद्यालयको तुलनामा कम हुनाका पछाडि शिक्षकको मात्र कमजोरी नहुन सक्छ । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक अवस्था र वातावरणले पनि शिक्षण सिकाईमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा शुल्क तिर्न नसक्ने आर्थिक रुपमा विपन्न अभिभावकका छोराछोरीले मात्र पढ्ने हो, हुनेखाने वर्गले त संस्थागत स्कुलमा पढाउने हो भन्ने सर्कीण मानसिकताका कारण सामुदायिक विद्यालयको अवस्था नाजुक बन्दै गइरहेको छ । सरकार विद्यालयमा पढाउने शिक्षक र कर्मचारीका छोराछोरी पनि संस्थागत विद्यालयमा पढ्छन् । सरकारी कर्मचारी र शिक्षकका छोराछोरीले पनि सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने बाध्यकारी नीति सरकारले ल्याउने हो भने सामुदायिक विद्यालयको नतिजा उकासिन्छ । शिक्षित अभिभावक र सचेत अभिभावकका छोराछोरी प्राइभेट बोडिङ स्कुलमा पढ्ने गरेको कारण उनले घरमै शिक्षण सिकाईको राम्रो वातावरण पाउँदाको परिणाम स्वरुप संस्थागत विद्यालयको नतिजा उकासिएको हो ।
सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न आउने बच्चाका अभिभावकलाई बिहान खाना खाए साँझ के खाने चिन्ता र पीर हुन्छ उनीहरुले आफ्नो सन्ततीको भविष्यको चिन्ता गर्ने समय नै पाउँदैन । आफ्ना छोराछोरीको पढाइ लेखाई कस्तो छ भनी विद्यालयमा सोधपुछ गर्न समेत आउँदैन र आफ्ना सन्तानलाई नियमित विद्यालय पठाउनु पर्दछ, गृहकार्य दिनहुँ गराउनु पर्दछ, सफा सुग्धर बनाउनु पर्दछ । पौष्ट्रिक आहार खुवाउनु पर्दछ भन्ने कुराको हेक्कासम्म हुँदैन । यस्तो परिस्थितिमा राज्य गम्भीर भएर सामुदायिक विद्यालयको अवस्था उकास्नतर्फ लाग्नु पर्दैन र । सामुदायिक विद्यालयमा सत्रथरी शिक्षक कार्यरत छन् । उनीहरुको पेसागत हक अधिकारको सुनिश्चिततातर्फ राज्य मौन छ । यो मौनताको संस्कृतिलाई तोड्नका लागि शिक्षक आम हड्तालमा उत्रिएका छन् ।
शिक्षकका मागहरुलाई ऐन, नियमावली र कार्यविधिमा राख्न सकिन्छ केही पूरा गर्न नसकिने मागलाई प्रष्ट पारिदिने । केही कुराहरु पेचिला छन्, गुणस्तरको जिम्मा शिक्षकको हो, पहुँचको जिम्मा पालिकालाई देउ, राहत, अस्थायी शिक्षकलाई स्वत स्थायी होइन न्यूनतम उत्तीर्ण अंक ल्याएर स्थायी गराऔँ । अनुभवलाई सम्मान र कदर गरौँ । शिक्षकहरु शिक्षक मात्र हुनुपर्छ पार्टीको झोला बोक्ने होइन । सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरुले निजी विद्यालयमा पनि लगानी गरिरहेका छन् यस्तो परिस्थितिमा किन निम्त्यो । पहिलो केन्द्रमा विद्यार्थी हो उनीहरुलाई कस्तो शिक्षक चाहिएको हो त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्दछ । विद्यार्थी चलाख छन् त्यही विद्यार्थीलाई चलाउने शिक्षक झनै अपडेट हुनुपर्दछ ।
हाम्रो सरकारले ऐन नियम बनाउँछ तर नियमावली र कार्यवधि बनाउँदैन । संविधानमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको हकको व्यवस्था छ तर पनि अहिलेसम्म माध्यामित तहसम्मको शिक्षा व्यवहारमा सशुल्क छ । शिक्षक वौद्धिक जमात हुन तर राज्यले बारम्बार झुक्याइरहेको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको जिम्मामा दिएको छ तर शिक्षकहरु स्थानीय तहको अधिनमा बस्न चाहन्न । शिक्षकको सरुवा, बढुवा र ेिसागत हकहितका कुरा सङ्घीय सरकारको अधिनमा रहन पाउनु पर्दछ भन्ने माग छ । स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि सहजकर्ताको रुपमा उभिनु पर्दछ । स्थानीय तहका प्रमुखले पार्टीगत गन्ध राखेर शिक्षकलाई सरुवा गरेको पनि देखिएको छ । संविधान संशोधन नगरी शिक्षकको यो माग पूरा हुन नसक्ने देखिन्छ । शिक्षक पेसागत संगठन हो, दलगत संगठन होइन शिक्षक मात्र हुनु पर्दैछ । पेसागत संगठनले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्दछ । निजामति सरह शिक्षक होइन अझ माथि शिक्षक हुनुपर्दछ । शिक्षकले नै त हो सबै पेसाकर्मी उत्पादन गरेको हो । राजनीतिज्ञले शिक्षकलाई उपयोग नगर्दा गुणस्तर खस्कँदै न भन्ने प्रष्ट छ । शिक्षकको यो लडाई व्यक्तिगत लडाई होइन शिक्षा सुधारको लडाई हो, स्वार्थको लडाई होइन । लामो समयदेखि शिक्षक दरबन्दी थपिएको छैन ।
विद्यालयको धमाधम स्थापना गरियो शिक्षकको दरबन्दी थापिएन, विद्यार्थीको संख्या वृद्धि भयो । राहत, अनुदानकोटा, एसआइपी अनुदान, पिसिएफ कोटा र पालिका शिक्षकका नाममा शिक्षकको तदर्थ व्यवस्थापनका कारण मुलुकले विभिन्न शैक्षिक समस्या झेलिरहेको छ । यसरी राहत र इसिडि कोटा साविक उच्च मावि राहत, दरबन्दी दशकौ काम गर्ने अवस्था सुखद् होइन । बिसौ वर्ष शिक्षक बनेर काम गरेर जवानी रित्ताएका शिक्षकले आफैले अध्यापन गरिरहेको कोटोमा आन्त्रिक परीक्षा उत्तीर्ण गरेर स्थायी रुपमा काम गर्दछु भन्दा सामाजिक न्यायका दृष्टिले ठिकै हो । यी पदलाई दरबन्दीमा परिणत गरी एकपटकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने ।
शिक्षक आन्दोलन लामोसम्म जानु हुँदैन तर यो लामो समय गयो भने अपेक्षित नतिजा पनि देखिन सक्दछन् । शिक्षकका जायज मागलाई सम्बोधन गरिदिएर राज्यले शिक्षकलाई सम्झौतामा ल्याउन सक्नुपर्दछ । शिक्षक आन्दोलनलाई विलम्ब नगरी सरकारले निष्कर्ष निकाल्नु पर्दछ । शिक्षक सक्षकता हासिल भई गुणस्तर बढ्दछ । शिक्षक राजनीति दलको कार्यसमितिमा बस्नु हुँदैन । राजनीतिक दलले पनि शिक्षकको सामाजिक र नेतृत्वदायी भूमिकामा भएको उर्जालाई आफ्नो चुनावी उर्जामा प्रयोग गर्ने दुष्कर्म गर्नु हुँदैन । शिक्षकको पेसागत हकहितको पैरवी गर्ने एकल महासंघ मात्र रहने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । शिक्षकको वृद्धि विकासको दायरा फराकिलो पारिनु पर्दछ ।
निजामति सेवामा प्रवेश गरेको एउटा खरिदार बढुवाबाट अधिकृतसम्म पुग्नसक्छ तर प्राथमिक तहमा प्रवेश गरेको एकजना शिक्षक बढुवाबाटै माध्यामिक शिक्षक बन्न सक्दैन । यदि शिक्षकको योग्यता छ र क्षमता छ भने राज्यका विधिन्न पदमा हुने राजनीतिक तथा संवैधानिक न्यूक्तिमा शिक्षक किन अटाउँदैनन् । शिक्षकको मनोबल बढाउनका लागि श्रेणीगत होइन तहगत बढुवा गरिनुपर्दछ । शिक्षकको सम्मान र पेसागत विकासलाई उच्च सम्मान गरिनु पर्दछ ।
नेपालमा शिक्षा ऐन बन्दै गर्दा यस्ता विषयमा राज्यले किन नसोच्ने । राज्यको मर्यादा प्रणालीमा शिक्षकलाई समग्र पेसाकर्मीको भन्दा उच्च स्थानमा राख्न किन हिचकिचाउने । शिक्षकलाई भेट्दा यस देशका उच्च पदाधिकारी सम्मान गर्न किन पछि पनेृ । शिक्षकलाई अभिवादन गर्न सचिव, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले किन कन्जुस्याई गर्ने । शिक्षण पेसाको गरिमा बढाउन आकर्षण गर्न राज्य गम्भीर हुनै पर्दछ र शिक्षकले पनि आफ्नो पेसागत मर्यादा कायम गर्न इमानदार, कर्तव्यनिष्ट प्रतिबद्ध भएर अघि बढ्नसपर्दछ । शिक्षकले के भन्छले भन्दा पनि के गर्दछले विद्यार्थीलाई असर पार्ने हुँदा शिक्षक अनुकरणीय हुनुपर्दछ अनि मात्र सम्मान गर्न योग्य हुन्छ ।
अहिलेको सूचना र प्रविधिको युगमा शिक्षण प्रविधि र विधि पनि बलदिएका छन् । प्रविधिलाई कष्टमाइज गरी शिक्षण सिकाइमा नविनतम प्रयोग शिक्षकलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति राज्यले लिइनुपर्दछ । शिक्षकलाई चौमासिक तलब दिने गर्दा पेसागत आकर्षण घट्छ । अन्य पेसाभन्द्या शारीरिक र मानसिक दुवै रुपमा सक्रिय सहभागीता जनाउनु पर्ने चुनौतीपूर्ण पेसा शिक्षण भएकाले तलब सुविधा पनि अन्य पेसाभन्दा बढी हुनुपर्दछ ।
शिक्षक कार्य जटिल र चुनौतीपूर्ण कार्य हो, एउटा मस्तिष्कले हजारौँ मस्तिष्कसँग अन्तरक्रिया गर्ने चानचनुे कुरा होइन । समाजको रुपान्तर शिक्षामा आमूल परिवर्तनबाट मात्र सम्भव छ । शिक्षकको पेसागत मर्यादा, सम्मान, व्यवस्थापनबाट नै शिक्षामा नवपर्पतन सम्भव छ । शिक्षामा नवप्रवद्र्धन राष्ट्रिय नारा लगाएर होइन शिक्षकहरुको समर्पणबाट मात्र सम्भव छ । जबसम्म शिक्षकको पेसागत सुरक्षा, पहिचान तथा आत्सम्मान प्राप्त हुँदैन, अन्य मुद्द तबसम्म ओझेलमा पर्नु स्वभाविकै हो ।
शिक्षक संघ संगठनका अगुवा नेतालाई तिनका माउपाटीका नेताहरुले ललिपप खुवाएर अघिल्लो आन्दोलन विसर्जन गराएको परिणाम आज भोग्नु परेको छ । यसपटक शिक्षक आन्दोलन निष्कर्षमा पुगोस् । शिक्षक नेताको आचरणमा आमूल परिवर्तन आएन भने शैक्षिक मुद्दाको सफल अवतरण होला भन्ने विषयमा शंका पैदा हुन्छ । शिक्षक पेसाको जननी पेसा हो । शिक्षकले नै राज्यलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्दछन् । शिक्षण पेसाको गरिमा र महिमालाई बुझेर विकसित मुलुमा यो पेसालाई उच्च सम्मान सहित पहिलो दर्जामा राखिन्छ । दलीय राजनीति र विसंगतिदेखि टाढा राखिन्छ । विडम्बना हाम्रो शिक्षण पेसा हरेक कुरामा चुकेको छ ।
उच्च ग्रेड लिएर एसइई उत्तीर्ण विद्यार्थीको रोजाइ शिक्षण पेसा हुँदैन उ डाक्टर, इन्जिनियर हुन चाहन्छ । कम अंक प्राप्त अझ पुरक परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थी ११ र १२ मा शिक्षा विषय लिएर पढ्दछन् । अनि उनीहरु शिषक अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा नै अनुत्तीर्ण हुन्छन् अनि हामीले कसरी शिक्षामा गुणस्तरको आशा राख्ने । म भविष्यको असल र योग्य शिक्षक बन्न चाहन्छु भन्ने विद्यार्थी बनाउन शिक्षकको सामाजिक मर्यादा र सम्मान हुन जरुरी छ । सबै क्षेत्रको मियो शिक्षा हो अतः शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन नगरी देश विकासको परिकल्पना नगरे पनि हुन्छ ।
विडम्बना २३÷२६ वर्षसम्म अस्थायी सेवा गरेर रित्तो हात घर फर्कने शिक्षकहरु पनि हाम्रो सामु रहेका छन् । यस्तो अवस्था राज्यबाटै सर्जिना गरिएको हो । उर्जाशील समय शिक्षणमा बिताएका शिक्षकको पेसागत सुरक्ष राज्यले गर्ने होइन र । शिक्षकले अहिले सडकसंघर्षबाट शिक्षा ऐन मागेको छ । पेसागत हकहितको लडाइमा सडकमा उत्रिन सरकारले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन ढिला गरेर यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो । सरकारले शिक्षकसँग पटक–पटक सम्झौता गरेर झुक्याउने गर्नाको परिणाम सडक आन्दोलमा शिक्षक हामहडताल गरेर होमिएका हुन् । यो उनीहरु वारपारको लडाई हो । यसमा सरकार लचिलो बनेर समस्या समाधान गरिदिनु पर्छ ।