नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम,लुम्बिनीका ११ स्थानीय तहको प्रस्ताव
अमरराज आचार्य
दाङ, २० चैत । लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय तह नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमका लागि ११ स्थानीय तहले प्रस्ताव पेस गरेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दिएको १५ दिनको अवधिमा लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका एक सय नौ स्थानीय तहमध्ये ११ वटा स्थानीय तहले मात्र प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।
प्रस्ताव पेस भएका ११ स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता हो वा होइन भन्ने प्रस्तावहरूको अध्ययन र फिल्ड अनुगमन गरेर कार्यविधिमा परेका स्थानीय तहलाई छनोट गरिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव मोहन अर्यालले जानकारी दिएका छन् । सङ्घीय सरकारको सशर्त अनुदान अन्तर्गत नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेको छ । वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालिएको उपसचिव अर्यालले बताए । स्थानीय तहमा नयाँ उद्यमी, उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालिएको भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव मोहन अर्यालले भने, ‘कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ११ वटा स्थानीय तहले मात्र प्रस्ताव गरेका छन् । ती मध्येबाट छनोट गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ ।’
चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्थानीय तहसँग प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले गत फागुन २९ गते सूचना प्रकाशित गरेर प्रस्ताव माग गरेको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशबाट सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय शासन सवलीकरण कार्यक्रमको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहमा नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रस्ताव माग गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव एवम् सूचना अधिकारी रामप्रसाद भट्टराईले बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेका स्थानीय तहबाहेकका अन्य स्थानीय तहले प्रस्तावसहित नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ को दफा ५ बमोजिम १५ दिनभित्र सोही निर्देशिकाको अनुसूची–१ को ढाँचामा प्रस्ताव पेस गर्न मन्त्रालयले भनेको थियो । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि इच्छुक स्थानीय तहले प्रस्ताव पेस गरेको र उनीहरूको छनोट गर्ने काम बाँकी रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव एवम् सूचना अधिकारी भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।
‘स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ’, उपसचिव भट्टराईले भने । कार्यक्रममार्फत् युवालाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने भट्टराई बताउँछन् । युवाहरूलाई सिप सिकाएर आफ्नै ठाउँमा केही गर्ने सिप दिइने भन्दै सूचना अधिकारी भट्टराईले भने, ‘हातमा सिप नभएर बेरोजगार भएका युवालाई रोजगारीसँग जोड्न कार्यक्रमले सिप प्रदान गर्नेछ । विदेश जान चाहेका युवालाई पनि यो कार्यक्रमले सहयोग गर्नेछ ।’
मन्त्रालयका उपसचिव एवम सूचना अधिकारी भट्टराईका अनुसार कार्यक्रमले आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय, स्वास्थ्य र सेवा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । छनोट हुने स्थानीय तहमा बहुवर्षीय कार्यक्रमको रूपमा यस प्रकारको कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । दुई वर्षसम्म कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय शासन सवलीकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सङ्घीय सरकारबाट आएको करिब सात करोड बजेट रहेको छ । ‘कहाँकहाँ छनोट गर्ने भन्नेबारे स्थानीय तहले प्रस्ताव गर्ने योजना अनुसार निर्धारण हुनेछ’, उपसचिव भट्टराईले भने ।
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशत र स्थानीय तहले ३० प्रतिशत रकम बेर्होर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने र त्यसको निगरानी प्रदेशले गर्ने छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशमा ‘मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम’ समेत सञ्चालन प्रदेशका १५ वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्दै आएको छ । यी स्थानीय तहले भने यो वर्ष सञ्चालन हुन थालेको कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
