औद्योगिक क्षेत्र घोषणाको चार वर्ष, अझै बनेन डिपिआर
अमरराज आचार्य
दाङ, २६ फागुन । घोराहीमा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भएको चार वर्ष बित्दा पनि अझै डिपिआर निर्माण हुन सकेको छैन । सरकारले उद्योग स्थापनामा सहजता ल्याउने उद्देश्यले चार वर्ष अघि घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ र ५ को भूभागलाई समेट्दै औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
घोषणा भएको करिब चार वर्ष बितिसक्दा पनि डिपिआरको कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन । २०७७ साल माघ ११ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दाङमा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाँच सय ४९ बिघा क्षेत्रफललाई औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरेको थियो ।
घोषणाबाहेक नागरिकले देख्ने गरी कुनै काम हुनसकेको छैन् । औद्योगिक क्षेत्र घोषणा हुँदा जिन्लामा स्थापना हुने उद्योगलाई सहज हुने अपेक्षा नागरिकले गरेका थिए तर औद्योगिक क्षेत्र नहुँदा उद्योगमा लगानीकर्ता समेत जिल्लामा आउनसकेका छैनन् । औद्योगिक क्षेत्रको कार्यान्वयनका लागि सरकारी निकाय तथा राजनीतिक दलको समेत प्रभावकारी भूमिका देखिएको छैन । चुनावको समयमा चुनावी नारा बनाएका राजनीतिक दलहरूले चुनावपछि औद्योगिक क्षेत्रको पहल गरेको देखिँदैन ।
आफैले जग्गा खरिद गरेर स्थापनाका लागि रकम धेरै लाग्ने भएकाले उद्योगमा लगानी गर्नेहरू समेत आकर्षित हुनसकेका छैनन् । यसरी लामो समयसम्म काम अगाडि नबढ्दा नागरिकमा औद्योगिक क्षेत्र हुँदैन कि भन्ने आशङ्का उत्पन्न हुनथालेको छ । औद्योगिक क्षेत्र घोषणा हुँदा खुसी भएका उद्योगी अहिले निराश भएका छन् । ‘औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भएपछि उद्योग सञ्चालनका लागि सहज हुने अपेक्षा थियो तर अहिलेसम्म काम हुन नसकेकाले निराश बनाएको छ’, एक उद्योगीले भने ।
अहिले उद्योग सञ्चाल गरेको स्थानमा समेत विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ । उद्योगबाट उत्पादति वस्तु राख्न ठाउ नजिकैमा नपाएको उनले बताए । उद्योग सञ्चालनका लागि विद्युत, सडक, खानेपानी जस्ता समस्या भोग्नु परेको उनको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भएपछि उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा सहजरूपमा उपलब्ध हुने, विद्युत, खानेपानी, सडकको समेत सहज हुने अपेक्षा गरिएको थियो । अहिले औद्योगिक क्षेत्र नहुँदा जग्गा तथा घरभाडा तिरेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको व्यवसायीले बताएका छन् ।
लामो समयदेखि दाङमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले पहल गर्दै आएका छन् । उक्त क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि संघले २०७१ सालदेखि पहल गरेको थियो । लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्रको डिपिआरको काम अगाडि बढेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष बाबुराम पन्तले बताए । औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि बढाउन डिपिआरको काम भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले डिपिआरको काम भइरहेको छ । डिपिआरको काम सकिएपछि अरू काम अगाडि बढ्नेछ’, अध्यक्ष पन्तले भने । माघ महिना डिपिआरको लागि सम्झौता भएर अगाडि बढेको उनले बताए ।
डिपिआर निर्माणका लागि करिब एक वर्ष लाग्ने उनले बताए । ‘आउँदो माघसम्म काम सक्ने गरी सम्झौता भएको छ’, उनले भने, ‘काम नसकिएर म्याद थप भएमा थप समय लाग्नसक्छ’ । डिपिआरका लागि बजेटको कुनै समस्या नरहेको उनले बताए । डिपिआरको काम सकिएपछि वातावरण मूल्याङ्कनको काम हुने उनले बताए । डिपिआर र वातावरण मूल्याङ्कनको काम सकिन करिब दुई वर्ष लाग्ने अध्यक्ष पन्तले बताए ।
‘सबै प्रक्रिया पु¥याएर अगाडि बढ्दा समय लाग्छ’, उनले भने, ‘डिपिआर गरेपछि थप प्रक्रियाको काम अगाडि बढ्नेछ । डिपिआर बनाएपछि केकति बजेट आवश्यक पर्छ भनेर जानकारी हुने र सोही अनुसार अगाडि बढ्न सहज हुन्छ ।’ औद्योगिक क्षेत्रको काम प्राविधिक रूपमा कम भएको उनले बताए । ‘देखिने गरी काम नभएको मात्रै हो, काम रोकिएको छैन’, उनले भने, ‘फिल्डमा काम नहुदासम्म काम देखिँदैन ।’
औद्योगिक क्षेत्रको काम राज्यले मात्र लगानी गरेर काम गर्दा ढिला हुने भएकाले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अगाडि बढाउनुपर्ने यसका जानकार बताउँछन् । ‘राज्यबाट आउने बजेट थोरै हुँदा काममा ढिलाइ हुन्छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्दा काम छिटो हुन्छ’, अध्यक्ष पन्तले भने । यसरी अगाडि बढ्न सकिए काम गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ । विदेशमा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा नै पूर्वाधार विकासको काम गर्ने गरेको र त्यो सफल रहेको बताए । यस क्षेत्रमा कृषि तथा जडिबुटीको सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्रबाट उत्पादन भएको वस्तु बिक्री गर्नका लागि बजार सहज भएको उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको उपलब्धता, भन्सार समेत रहेकाले औद्योगिक क्षेत्रका लागि सहज हुने उनको भनाइ छ ।
औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि बढ्न नसकेको दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेशकुमार श्रेष्ठले बताए । विभिन्न कारणले काम काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ । संघले पटक–पटक सम्बन्धित निकायमा पहल गरे पनि बजेटको व्यवस्था नहुँदा काम अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि संघले पहल गदै आएको र यसलाई निरन्तरता दिने उनले बताए । ‘हामी औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि विगतदेखि पहल गर्दै आएका छौँ । आउँदा दिनमा यसलाई निरन्तरता दिन्छौँ’, बरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । सबै क्षेत्रले सहयोगको घोषणा गरिसकेका र आउँदा दिनमा सहयोग पाउने उनले बताए ।
कोइलाबास नाका पूर्णरूपमा सञ्चालन भएमा उत्पादनको बजारीकरणमा सहज हुने उनको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भए उद्योग स्थापनासँगै जिल्लाबासीले रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । रोजगारीका लागि बिदेसिने युवाको सङ्ख्यामा कमी आउने आशा छ । रोजगारीका लागि जिल्लाबाट लाखौा युवा बिदेसिने गरेका छन् । उद्योग स्थापनापछि जिल्लाको राजस्वमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
अहिले घोषणा गरिएको औद्योगिक क्षेत्रमा कुनै विवाद नभएकाले संघले औद्योगिक क्षेत्रका लागि पहल गर्दै आएको दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ । सबैको सहयोगले विवादरहित तरिकाले घोषणा गर्न सकिएको उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि यस क्षेत्रका राजनीतिक दल, सरकारी निकाय, व्यवसायी तथा सरोकारवाला मिलेर अगाडि बढिरहेको संघको भनाइ छ ।
अहिले घोषणा गरिएको औद्योगिक क्षेत्रमा मानव बस्ती न्यून रहेको, सहरी क्षेत्रबाट टाढा रहको र वन क्षेत्र भए पनि न्यून रुखबिरुवा रहेको, पानीको सुविधा, सहज रूपमा सडक, विद्युत सहज रूपमा पु¥याउन सकिने, उत्पादन भएका वस्तु निकासी गर्न सहज हुने भएकाले औद्योगिक क्षेत्रका लागि उपयुक्त रहेको बताइएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र भएपछि उद्योग स्थापनाको लागि आफूले जग्गा किनेर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । जसले गर्दा उद्योग स्थापना गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । उद्योग स्थापना भएपछि जिल्लामा उत्पादन वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र घोषणासँगै जिल्लामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता भित्रिने अपेक्षा गरिएको छ ।
