सुभाष न्यौपाने
१० बैशाखमा महोत्तरी पुगेर पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवको घरमा विहानको खाजा–खाना खाएर यादवलाई नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भेट्न खोज्नुभएको छ । केही जरुरी काम छ रे भनेर सांसद यादवकै घरबाट सिष्ट अपहरणकै शैलीमा नेकपाका नेताहरु महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ जो ओलीजीको लंका साधने हनुमानहरु नै हुन् । यिनीहरुसँग मिलेर नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजी सर्वेन्द्र खनाल पनि बडो फूर्तिका साथ सहभागी भए । बस्नेत र श्रेष्ठ त ओलीजीका वायुपुत्रहरु नै हुन् । सर्वेन्द्र झन के कम उनले हिजो नेपाल प्रहरीको वहालवाला कमाण्डर हुँदा कुन ठाउँमा विवादित भएका थिएनन् र ? आइजिपी भएपछि त सिंगो नेपाल प्रहरकिो शाख गिराउन र वदनामी गर्न केही पनि कसर बाँकी राखेका थिएनन् । कोही बाँकी बचेखुचेका शाख पनि डाँका शैलीमा गरिएको यादव अपहरण प्रशरणले सबै सिध्याइदियो ।
सोही घटनालाई लिएर अपहरित सांसद डा.सुरेन्द्र यादव सहित एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरु डा.बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव तथा राजेन्द्र महतोलगायत नेताहरु अपहरण मुद्दा दर्ता गराउन प्रहरी परिसर टेकु काठमाडौँमा पुग्दा प्रहरीले सो घटनालाई दर्ता गर्न मानेन । बरु काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख मुयामलाल ज्ञवालीले यो मुद्दाको सुरुवाता महोत्तरीबाट भएकोले महोत्तरीमै गएर दर्ता गर्न आदेश पनि दिए । उनी पनि के कम सर्वेन्द्र खानल पूर्व प्रहरी प्रमुख त अपहरण गर्न डाँका शैलीमा घरमै गए भने मुयाम ज्ञवालीले यो मुद्दा काठमाडौंमा दर्ता हुन सक्तैन महोत्तरी जाउ भन्नु कुन ठूलो कुरा भयो । ? समाजवादी पार्टी फुटाएर राज गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले राज गर्ने सिलसिलामा घटेको डाँका शेलीको अपहरण मुद्दा त दर्ता भएन भएन । उल्टै एकीकृत समाजवादी पार्टीको निर्वाचन आयोगमा भएको दल दर्ता समेत खारेज गरिपाउँ भनी केही हनुमानहरुमा रामचन्द्र चढछन् ।
स्मरण होस्, मधेशी नेताहरु राजनैतिक मनोवृत्ति र प्रकृति सबै नेपालीलाई थाहा छ । यदि ओलीजीसँग यादवको सम्वाद भएको र सहमति भएको भए उनलाई लिन महोत्तरी जानु पर्दैनथ्यो । उनी आफै बालुवाटार आउँथे । यस्तै–यस्तै विवादित विषयमा छलफल गर्न नेपाली कांग्रेसको संयोजनमा विपक्षी दलहरुको बैठक बसिरहँदा सरकारले गरेको अनियमितता, राहत वितरण कार्यमा भएको अनियमितता, पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाललगायतको संलग्नतामा भएको समाजवादी पार्टीका नेता डा. सुरेन्द्र यादवको अपहरणको विषयमा व्यापक छलफल र विरोध भएको छ । लोकप्रिय सरकारको न्यायिक अकर्मण्यताको शृंखला क्रमशः अगाडि बढिरहेको छ । सांसद यादव अपहरण प्रकरण सरकारवादी मुद्दा भएको कारणले सरकार अर्थात् प्रहरीले आmै उक्त केश अगाडि बढाउनुपर्नेमा जाहेरी दर्ता गर्न जाँदा समेत प्रहरीले जाहेर नलिनु, यो पहिलो घटना हो भने सांसद सुरेन्द्र यादव अपहरणको प्रकरणमा मुछिएका सांसद महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र पूर्व आइजिपीका विरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयमा अपहरण केशमा मुद्दा दर्ता गर्न जाँदा सरकारी वकिल कार्यालयले दर्ता गर्न मानेन ।
कोरोना महामारीको विरुद्धमा जनताले आधा पेट गास र एक आम्खोरा पानी राम्ररी खान नपाएर कठोर ब्रचका साथ लडिरहेको बेला हचुवाको भरमा सरकारले लाज नमानी कुन फिर्ता गर्ने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश नै प्रमुख प्रकरण हो ।
सोही घटनाकै कारण सरकार आफ्नो खुट्टामा आफै वञ्चरो हानिरहेको छ । वर्तमान विश्वपरिवेशमा यो समय भनेको विशेष गरेर पहिले सत्ताधारीहरु र सत्तासीन दलका नेता सम्यमित भएर विपक्षी दल तथा नागरिकलाई ढाड्सका साथ अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा महामारीको मौका छोपेर स्वयम् प्रधानमन्त्री तथा सत्ता सञ्चालनका सदस्यबाट अकर्मण्यताका साथ राजनैतिक गतिविधि र सरकारी संयन्त्रहरुलाई आफ्ना हनुमानमार्फत् सञ्चालन गराउन खाजेको कारण सरकारी गतिविधिहरु फष्टाउन र निकास दिएर जनता र विपक्षी दलका त कुरै छोडौँ आफ्नै राजनीतिक दलमा समेत विवासको वातावरण सिर्जना गर्न नसक्नुको कारण मुलुक अहिले दलदलको भूमरीमा भासिँदै गइरहेको छ ।
सरकारको अराजक गतिविधिको कारण नै सत्तासीन दल पनि ओली भर्सेज दाहाल, नेपाल, खनाल तथा गौतम टिम तयार भएको छ । मुलुकमा प्रचलित कानुनको संक्षण गर्दै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने निकाय नै कानुनलाई मुठीभित्र राखेर स्वइच्छाचारी गतिविधि सञ्चालन गर्न र संकटमा कमाउ भन्नेलाई आफ्ना आसेपासेहरुमा हाबी गराउन स्वयम् प्रधानमन्त्री ओली नै उद्यत रहेकाले पनि सरकारले सबै पक्षबाट सहयोगको अपेक्षा गर्न सकेन । सहयोग र सहकार्यको लागि सबैलाई आह्वान गरेर महामरी एवं सबैखाले संकटबाट पार हुने उपाय खोज्नुको साटो यदि ओली सरकारको विरुद्धमा कुनै पनि शक्ति परिचालित हुन खोज्छ भने मुलुकमा १७ साल प्रवृत्तिको घटना घट्न सक्छ । भन्दै उनका पहिला नम्बरका हनुमान पलाकिसकेपछि सरकारको चाहना के रहेछ भनेर जनतारुपी रामचन्दूले नबुझ्ने त कुरै भएन ।
जनताले ५ वर्ष स्थायी सरकार चलाऊ भनेर मत दिँदादिँदै पनि शक्तिलाई प्रयोग गरेर मुलुकभित्र विभिन्न अराजग गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न खोज्नु भनेको यो सरकारलाई भेडाको मुखमा कुभिण्डो न अटाउनु हो । याद रहोस्, झिँजाले मूढो पोल्छ भन्ने उखान त्यसै प्रचलनमा आएको होइन । हिजो प्रचण्डलाई तथानाम गाली गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व सचिव भीम उपाध्यायमाथि साइवर क्राइम विरुद्धको मुद्दा चलाउन लगाउनु भनेको सत्ता उन्मानदको पराकाष्ठा हो । अथवा सरकार विचलित भएको हो । यस घटनाभन्दा पहिले पनि युटुव र ट्वीटरमा धेरै अपशब्दहरु पनि उनीमाथि बर्सिन्थे । विभिन्न सञ्चार माध्यमसँगको प्रत्यष कुराकानीमा देशविदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले सरकारका कामकारवाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको विषयमा पोखिएको अशिष्ट एवं अभद्र सम्बोधनलाई नेपाली जनता तथा सत्ताधारी सबैका अगाडि सार्वजनिक छ । तर यस विषयमा सरकारले टाउको दुखाउन सक्तैन । तर भीम उपाध्ययमाथि नै मुद्दा चलाउनु भनेको हिजो उनी वहाल छँदा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका केही कुरा मानेका थिएनन् कि ? त्यस्तै पत्रकार ऋषि धमलासँग पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनालसँग भएको कुराकानीमा सर्वेन्द्रले भने म सुरेन्द्रको घरमा जानुको कारण कार्यक्रमलाई कन्सल्टेन्ट गर्न, फ्यासिलिटेड गर्न र सहजीकरण गर्नको निम्ति महोत्तरी सुरेन्द्र यादवको घरमा गएको हुँ भन्ने जवाफले के कुरालाई पुष्टि गर्छ ? यो सबैले विश्लेषण गर्न सक्ने विषय हो । उनले अरु कुरा जतिसुकै व्याख्या गरे पनि जनताले पत्याउनेवाला छैनन् । यो घटनाले के पुष्टि गर्छ भने दादागिरिले मुलुक चलाउन खोजेको भन्ने बुझ्नुपर्ने कुरा मुलुक कानुनले चले मात्र कानुनी राज्य हुन्छ ।
दादागिरिले चलाउन खोजियो भने अराजक राज हुन्छ । सामान्य नागरिकको पाँच सय, हजार किलोमिटरको दूरी पार गरेर आफ्नो घर जानलाई भनेर थानकोट पुगेकालाई जाहाँबाट आइस उहीँ जा भनेर फर्काउनसक्ने पुलिसले महेश बस्ने, किसान श्रेष्ठ र सर्वेन्द्र खनाललाई स्यालोटका साथ ढोका खोलेर बाहिरिन अनुमति प्रदान गर्छ । उनीहरुलाई लकडाउन भन्ने शब्दले छुँदैन । सुरेन्द्र यादव लकडाउनको कारण जलेश्वर महोत्तरीमै बस्नुपर्ने तर उनीहरु सोही परिस्थितिमा जलेश्वर महोत्तरीसम्म पुग्न पाउनुपर्ने । सायद उनीहरु नेपाली नागरिकभन्दामाथि कानुनलाई मुठीमा लिनसक्ने विशिष्ट नागरिक भएर पनि हुनसक्छ । त्यसैले अब यो मुलुकमा राजनैतिक सुधार नभएर राजनैतिक विकल्प चाहिएको छ । आफ्नै पार्टीभित्रका नेताहरुलाई पनि प्रतिपक्षीभन्दा बाहिरको दृष्टिले हेरेर पार्टीभित्र मात्र नभई राज्य सत्ताका सम्पूर्ण निकायमा एकलौटी हालिमुहाली गर्ने मनसायले पारित गराएको अध्यादेश आफ्नै पत्रबाट राष्ट्रपतिसँग सो अध्यादेश बदर गर्न लगाएपछि प्रधानमन्त्री ओली कमजोर सावित त भएकै थिए । त्यसै अवसरमा नेकपाका नेताहरले हस्ताक्षर अभियानमार्फत् स्थायी कमिटीको बैठक तुरुन्त बोलाउन माग पनि गरे ।
प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो अवस्था पार्टीभित्र सहज र अनुकूल नहुँदासम्म स्थायी कमिटीको बैठक नबोलाउने पक्षमा थिए । तर पार्टी नेताहरको दबाब मुलुक गतिविधिका कारण अस्ति बुधवार बैठक बोलाउनै प¥यो । बोलाए, बैठकमा विवादात्मक बहस चर्काचर्की रुपमा सुरु भयो । केही शीर्ष नेताहरुले भने समस्याको समाधान सहमतिबाट हुनुपर्छ भने । तर त्यो ती नेताहरुको देखाउने दाँत मात्र थियो । उनीहरु पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई अपदस्थ गर्न नै चाहन्छन् । अन्य केही नेताहरले प्रधानमन्त्री ओलीले दुईमध्ये एक पद छोड्नुपर्छ भनने धारणा राखे भने धेरैजसोले त ओलीले जकडिरहेका दुवै पद तत्काल छोड्नुपर्छ भन्ने धारणा सहित अविष्कारको प्रस्ताव समेत आउन सक्ने धारणा समेत सूचित गरेका छन् । बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने काम भए पनि बैठक भने २० गते बस्ने गरी बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले राखेका प्रस्तावहरुले लोलोपोतोयुक्त भएको उनकै दलका शीर्षनेताहरुको ठहर भइसकेपछि उनीहरुले अस्वीकार गरेका छन् । पछिल्लो समयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शंशेर राणासँग प्रधानमन्त्रीले रातको समयमा सन्देहपूर्ण तरिकाले गरेको भेटघाट कार्यक्रमलाई पनि विश्लेषणकर्ताहरुले अर्थपूर्ण रहस्यको रुपमा लिएका छन् ।
सरकारी वकिलको कार्यालयमा सरकारवादी मुद्दा दर्ता गर्न नदिने प्रधानन्यायाधीश रातको समयमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर कुरा गर्नुको कारण नेपाली जनताले खोजिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश भन्ने यी दुवै निकाय सार्वजनिक महत्वका नियका हुन् । यी दुवै संस्थाका व्यक्तिहरुबीचको सम्वाद सार्वजनिक रुपमा हुनुपर्छ । क्रमिक रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीबाट हिट्लरी कदम अगाडि बढाउँदै कानुनलाई मुठीमा लिने तरिकाले अघि बढेपछि मुलुकवासी र मुलुकभित्र अस्तित्वमा रहेका सबै राजनैतिक दलहरुलाई सचेत बनाएको छ । अहिलेको सरकार त लगभग धेरैजसो निकायको गतिविधिलाई अध्ययन गर्ने हो भने व्यवस्थालाई नै स्वइच्छाचारी र भ्रष्टाचारी निकायको रुपमा प्रष्ट्याउँदै गइरहेको छ ।