अमरराज आचार्य
दाङ, १० फागुन । बिमा बोर्डबाट पाउनुपर्ने रकम नपाएकाले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या भएको भन्दै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले यो सेवामा कटौति गर्ने सूचना जारी गरेको छ । प्रतिष्ठानले शुक्रवार एक सूचना जारी गर्दै बिमा बोर्डमार्फत् पाउनु पर्ने रकम नपाउँदा अस्पताल सञ्चालनमा समस्या भएकाले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम रोक्ने जनाएको हो ।
प्रतिष्ठानमा सिर्जना भएको दायित्व ११ करोड रुपैयाँ बढी रहेको र बिमा बोर्डबाट उक्त रकमको भुक्तानी अनिश्चितता भएपछि सर्वसाधारण तथा सरोकारवालालाई २०८१ फागुन १८ गतेदेखि बिमा अन्तर्गतका औषधी वितरण तीन महिनाबाट एक हप्तामा सीमित गरिने, प्रयोगशाला तथा रेडियोलोजीका जाँच स्थगित गरिने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिष्ठानको फागुन ९ गतेको निर्णय अनुसार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम रोकिने प्रतिष्ठानका निमित निर्देशक डा.जनार्दन पन्थीले जानकारी दिए । नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सक्रिय योगदान गरिरहेको अवस्थामा बिमित बिरामीलाई औषधी उपलब्ध गराउन र विभिन्न जाँच गर्न आवश्यक केमिकल खरिदमा समस्या सिर्जना भएपछि सेवा स्थगन गर्नु परेको रजिस्ट्रार श्याम लम्सालले जानकारी दिएका छन् । बिमा बोर्डबाट चालु आर्थिक वर्षमा पाउनु पर्ने कुनै पनि बिमा रकम प्रतिष्ठानले नपाएको उनले जानकारी दिए ।
‘चालु आर्थिक वर्षको एक रुपैयाँ पनि आएको छैन’, रजिस्ट्रार लम्सालले भने, ‘स्वास्थ्य बिमाको रकम नआएकैले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अस्पतालमा चलाउन समस्या भएको हो ।’ बिमामार्फत् प्रतिष्ठानले पाउनुपर्ने रकम ११ करोड बढी रहेको उनको भनाइ छ । बिमा बोर्डले बिमाको रकम प्रतिष्ठानलाई नपठाएकाले व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नसकिएको रजिस्ट्रार लम्साल बताउँछन् । ‘व्यसायीलले स्वास्थ्य सामग्रीको भुक्तानी नपाएपछि अब सामग्री दिँदैनौँ भन्न थाल्नुभएको छ’, रजिस्ट्रार लम्सालले भने, ‘व्यवसायीले सामग्री नदिएपछि हामीले आफैँ त कसरी सेवा प्रवाह गर्न सक्छौँ र ?’ हालसम्म यवसायीहरूलाई १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको उनले बताए ।
‘प्रतिष्ठानले दायित्व थेग्न सक्ने अवस्थामा छैन’, रजिस्ट्रार लम्सालले भने । पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि बिमा बोर्डले बिमा रकम नपठाएपछि प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य बिमा कर्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्ने जनाएको छ । स्वास्थ्य बिमा कर्यक्रम रोक्नु अस्पतालको बाध्यता रहेको रजिस्ट्रार लम्सालले बताएका छन् । ‘आउने पैसा आएको छैन, दैनिक खर्च भइरहन्छ अनि दायित्व भार बोकेर कसरी सेवा सञ्चालन गर्ने ? बाध्यताले रोक्नुपर्ने भएको छ’, लम्सालले भने । बिमा बोर्डले भुक्तानी दिए सेवा नरोकिने भन्दै प्रतिष्ठानले सरकारले दिने सेवा दिन प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए ।
फागुन ६ गते प्रतिष्ठानको पाँचौ सभा बैठक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा काठमाडौंमा बसेको थियो । बैठकमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबारे कुरा उठेको रजिस्ट्रार लम्सालले बताए । स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गरेका व्यवसायीहरूले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट पाउनु पर्ने भुक्तानी पाउन नसकेको बताएका छन् । आपूर्ति भएका सामग्रीको भुक्तानी प्रतिष्ठानले नदिएपछि आफूहरूलाई आर्थिक समस्या भएको व्यवसायीले बताएका छन् । प्रतिष्ठानबाट रकम पाउन नसक्दा व्यवसायी मारमा परेको रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ दाङका अध्यक्ष बालकुमार घर्ती मगरले बताए ।
उनले प्रतिष्ठानलाई आपूर्ति पठाएको सामग्रीबापतको रकम लामो समयदेखि पाउन नसकेको बताएका छन् । उधारोमाआफूहरूले सामग्री नपाउने भन्दै जसरी पनि प्रतिष्ठानलाई सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता आफूहरूको रहेको उनले बताए । ‘बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न सकिएको छैन, ऋण धन गरेर भए पनि प्रतिष्ठानलाई सामग्री उपलब्ध गराएका छौँ’, उनले भने, ‘हाम्रो समस्याको समाधान कहिले हुन्छ ? व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्ने ?’ अस्पताललाई सामग्री तोकिएकै समयमा आपूर्ति गर्नुपर्ने तर ती सामग्रीको भुक्तानी पाउन नसक्दा व्यवसाय नै सङ्कटमा परेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
प्रतिष्ठानलाई औषधी, प्रयोगशालाका सामग्री, एक्स–रे सामग्री, सर्जिकल, केमिकल दैनिक आवश्यक पर्ने सामग्री, डायलाइसिसलगायत सामग्री उपलब्धगराएका व्यवसायीले रकम पाउन नसकेको नसकेपछि रकम माग गर्दै लिखित तथा मौखिक रूपमा जानकारी गराउँदै आएको बैंकको व्याज र घर भाडा तिर्न समेत समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
खरिद नियमावली २०६३ अनुसार बिल पेस गरेको ३५ दिनभित्र रकम भुक्तानी हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको भए पनि व्यवसायीले वर्ष बितिसक्दा समेत भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । सामग्री उपलब्ध नगराए व्यवसायीलाई कारबाही हुने व्यवस्था भएको तर समयमै भुक्तानी नगर्नेलाई के कारबाही गर्ने भन्नेबारेमा केही उल्लेख नभएको मगरको भनाइ छ । ‘हामीले सामग्री उपलब्ध नगराउँदा हामीलाई कारबाही हुन्छ तर समयमै भुक्तानी नदिनेलाई कुनै कारबाही हुँदैन’, उनले भने ।
‘स्वास्थ्यमाथि असंवेनशीलता’
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शुक्रवारको सूचनाले नागरिकलाई तरङ्गित बनाएको छ । राज्य स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति गम्भीर नबनेको भन्दै सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका छन् । राज्यले आफैँ नीति बनाउने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने कुराले राज्यलाई अभिभावक मान्न नसकिने टिप्पणी समेत गरिएको छ ।
‘कुनै पनि संस्थाले राज्यको नीति बाहिर उभिएर स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको सेवा कटौती गर्न मिल्दैन’, नागरिक समाज दाङका सचिव नारायणप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘आपूmले ल्याएको स्वास्थ्य बिमाको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रालय ‘स्वास्थ्यमाथि असंवेनशीलता’ प्रतिवद्ध हुनुपर्नेमा पैसा छैन भनेर पन्छिनु गलत हो ।’
उनले प्रतिष्ठानलाई समेत गम्भीर बनेर तत्कालदेखि नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा कटौती नगर्न आग्रह गरेका छन् । उनले प्रतिष्ठानको यो निर्णयलाई गैह्रजिम्मेवार र अशंवेदनशील निर्णय भएको भन्दै यो निर्णय फिर्ता गराउन सरोकारवाला समक्ष आह्वान समेत गरेका छन् ।