अमरराज आचार्य
दाङ, ७ फागुन । सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ बाट चैते धानको उत्पादन बढाउन मिसन कार्यक्रम सुरु गरेको छ । देशलाई धानमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले ‘चैते धान प्रवर्धन मिसन कार्यक्रम’ सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पारेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ देखि यो कार्यक्रम सुरु गर्ने भनिएको थियो तर बजेट नपठाएपछि गत आर्थिक वर्षमा यस प्रकारको कार्यक्रम सुरु हुनसकेको थिएन् । यस वर्ष बजेट आए पनि किसानको आकर्षण भने देखिएको छैन ।
किसानलाई धान खेतीका लागि सूचना आह्वान गरिए पनि धेरैले मात्र निवेदन पेस गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ दाङका सूचना अधिकारी चन्द्रशोभा कँडेलले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार जिल्लामा एक सय हेक्टरमा खेती गर्ने लक्ष्य रहेको थियो तर कृषकबाट करिब तीन बिघा क्षेत्रफल धान रोप्नका लागि निवेदन परेको छ । ‘माघ महिनामा सूचना आह्वान गरिएको थियो, व्यक्तिगत फर्म, समूह, सहकारीलाई आग्रह गरिएको थियो तर थोरै मात्र निवेदन परेको छ’, सूचना अधिकारी कडेलले भनिन् ।
निवेदन दर्ता गराएका किसानलाई अनुदानमा चैतेधानको बिउ उपलब्ध गराइने उनले बताइन् । गत माघमा कार्यालयले सूचना प्रकाशित गरेको सूचना अधिकारी कँडेल बताउँछिन् । किसानको मागभन्दा पनि सरकारले पठाएको कार्यक्रम भएकाले यसमा किसानको आकर्षण नदेखिएको बताइएको छ । सिँचाइको सुविधा भएको क्षेत्रमा चैतेधान खेती गर्न सहज हुने किसान बताउँछन् । देउखुरी क्षेत्रमा सिँचाइको सुविधा भए पनि चैतेधानभन्दा मकै खेतीमा किसानको आकर्षण देखिएको कार्यालयको भनाइ छ ।
‘नयाँ खेतीभन्दा कृषक गरिँदै आएको खेतीलाई निरन्तरता दिने गरेको पाइएको छ’, सूचना अधिकारी कँडेलले भनिन् । मन्त्रालयले आयोजनामार्फत् यस प्रकारको कार्यक्रम लागू गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार हाल एक लाख २० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा चैतेधान खेती हुँदै आएको छ । यो कार्यक्रम लागु गरेपछि पाँच वर्षभित्र तीन लाख ५० हजार हेक्टर जमिनमा चैतेधान खेती गरिने र उत्पादकत्व चार टनबाट छ टन प्रतिहेक्टर पु¥याउने लक्ष्य कार्यक्रमको छ ।
पहिलो वर्ष १७ हजार छ सय ३८ हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धान विस्तार गर्ने योजना छ । यसबाट पहिलो वर्षमै करिब ८० हजार टन थप धान उत्पादन हुने अनुमान छ । यो कार्यक्रम पहिलो चरणमा १८ जिल्लाका ३८ पालिकाबाट सञ्चालन हुनेछ । कोशी प्रदेशबाट झापा, मोरङ, सुनसरी र खोटाङ जिल्ला छनोटमा परेका छन् भने मधेस प्रदेशमा बारा र पर्सा छन् । बागमतीमा रसुवा, धादिङ, नुवाकोट र गण्डकीमा स्याङ्जा जिल्ला छनोट गरिएको छ । यसैगरी लुम्बिनीमा बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही, प्युठान र सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर छनोट भएका छन् ।
चैतेधान उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन विभिन्न रणनीति बनाइएको छ । त्यस अनुसार सिँचाइका कमान्ड क्षेत्रमा चैतेधान मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । पानी सञ्चालन हुन नसकेका कुला तथा नहरको मर्मत गरी सिँचाइ सुविधा पु¥याइनेछ । चैतेधानका नयाँ जात विकास गर्न नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले बृहत आधुनिक हाइब्रिड विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । निजी, सहकारी साझेदारीमार्फत चैतेधान खेती गर्ने, यान्त्रिकीकरण, उन्नत तथा नवीनतम प्रविधि प्रयोग गर्ने, शुलभ ऋण सुविधा, बाली बिमाको पहुँच पु¥याउनेलगायतका कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
जिल्लामा हाल दुई सय हेक्टरमा चैतेधान खेती हुँदै आएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि अर्थविज्ञ पृथ्वीराम लामिछानेका अनुसार गत वर्ष दुई सय हेक्टरमा चैतेधान खेती भएको थियो । अघिल्लो वर्ष एक सय ९८ हेक्टर र यस वर्ष दुई हेक्टर थप गरेर दुई सय हेक्टरमा चैतेधान खेती भएको उनको भनाइ छ । हाल जिल्लामा नौ सय २० मेट्रिक टन चैतेधान उत्पादन हुने गरेको उनले बताए । जिल्लाको देउखुरी क्षेत्र, बंगलाचुली क्षेत्रको पश्चिमी क्षेत्रमा चैतेधान खेती गर्ने गरिएको छ ।
चैतेधानको राम्रो सम्भावना भए पनि अपेक्षा अनुसार धान खेती गर्ने क्षेत्र विस्तार हुन नसकेको ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । पानीको सुविधा हुनुपर्ने र बर्सातको समयमा चैतेधान भित्राउनुपर्ने भएकाले नागरिकले समस्या भोग्नुपर्छ । चैतेधानबाट राम्रो आम्दानी हुने भए पनि वर्षाको समयमा धान भित्राउन समस्या हुने भएकाले पछिल्लो समय केही किसान परिवारले धान खेती गर्न छोडेको कृषक बताउँछन् । अहिले रोपेको धान साउनको पहिलो साता काटेपछि पुनः सोही खेतमा बर्खे धान रोप्ने गरिन्छ ।