‘समानीकरणको अनुदान नपठाउँदा प्रदेशलाई आर्थिक भार’
गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, २६ माघ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सङ्घीय सरकारले गत वर्ष समानीकरणको अनुदान रकम नपठाउँदा प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार थपिएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग गरेको भर्चुअल बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले यस्तो बताएका हुन् ।
समानीकरणको अनुदान रकम प्राप्त नहुँदा प्रदेश सरकारलाई दुई अर्ब बढी आर्थिक दायित्व थपिएको उनको भनाइ छ । अहिले थपिएको दायित्व भुक्तानी गर्न असजिलो भएको भन्दै सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराए । ‘गत वर्षको दायित्व प्रदेशमा थपिएको छ । समानीकरण अनुदानको बजेट नआउँदा प्रदेशलाई आर्थिक दायित्व थपियो’, उनले भने, ‘यसबारे सङ्घीय सरकारले पुनर्विचार गरेर सम्बोधन गरेमा सहज हुने थियो ।’
लुम्बिनी प्रदेशमा सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका ठेक्का आयोजनामा चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारले बजेट विनियोजन नगर्दा समस्या परेको समेत अवगत गराएका थिए । सडक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत १० वटा आयोजनामा बजेट नहुँदा कार्यान्वयन गर्न समस्या परेको छ । खानेपानी आयोजनामा पनि आवश्यकताभन्दा थोरै बजेट हुँदा अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनालाई समेत सम्पन्न गर्न चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ । प्रदेशमा सङ्घीय सरकारमार्फत् सञ्चालन भएका पूर्वाधार अन्तर्गत सडक तथा सिँचाइ आयोजनाको गति बढाउन र समयमा सम्पन्न गर्नतर्फ जोड दिए ।
प्रदेश सरकारले चारवटा आयोजनालाई प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा अघि बढाएको, कामले गति लिएको जानकारी गराए । भौतिक प्रगतिको आधारमा भुक्तानी गर्न बजेट अभाव रहेको भन्दै स्रोत सुनिश्चितताका लागि आग्रह गरेका थिए । प्रदेशमा सबै बालीको लागि दुई लाख ५५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने भए पनि वार्षिक ९६ हजार मेट्रिक टनको आधारमा प्राप्त हुने गरेको, रासायनिक मल आवश्यकताको आधारमा किसानलाई उपलब्ध गराउन नसकिएको भन्दै वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन उनले आग्रह गरे ।
प्रदेश सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि नीतिगत सुधार गरेर कार्यसम्पादन गरिरहेको, फजुल खर्च कटौतीलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी समेत गराए । पूर्व विशिष्ट व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म सुविधा दिने निर्णय वर्तमान सरकारले खारेज गरेको, पञ्चवर्षे भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीतिक योजना कार्यान्वनयमा लगेको, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई आचारसंहिताको कसीमा राखेको जस्ता महत्वपूर्ण निर्णय गरेकोबारे जानकारी गराएका थिए ।
