सुभाष न्यौपाने
बनायो संविधान देशमा राजनीतिले ।
हिजडा संविधान बनायो देशमा राजनीतिले ।।
बच्चा जन्मियो आमाको तर छैन पाठेघर ।
यस्ताबाट सन्तान जन्मिएको कहीँ छरे ।।
पाठेघर बिनाको आमाको नन्म्यो नेपालको संविधान ।
त्यही विश्वासमा जन्मिएको छ बच्चा नेपालको संविधान ।।
सिकारीले चोरी सिकार गरेर ल्याएको जंगली जनावरको मासु वा सुकुटी गाउँ बस्तीमा कसैले किनेर खाएको थाहा पाएमा वन्यजन्तु चोरी सिकारी अभियोगमा समेत सजाय भोगेका हाम्रा कतिपय अग्रजहरु भएको हामीलाई थाहा हुँदा हुँदै पनि सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा रवि लामिछाने माथिको छानविनको क्रममा काठमाडौं, कास्की, रुपेन्देही र चितवन आदि जिल्लाका जिल्ला अदालतहरुले विभिन्न प्रवृतिका धरौटी आदि विषयमा सबै अभियोग उस्तै उस्तै छन् ।
गठबन्धन युक्त गठजोठबाट जतिपटक सरकार बन्दै र ढल्दै गए त्यतिनै पटक सरकारले संविधानलाई सिखण्डी बनाउँदै गइरहेको छ भने कानुन छक्क बन्दै गइरहेको छ । त्यसैको उपज हो, संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदन त्यसैको उपज हो । हिजो दुई–दुई पटक बाम गठबन्धन र तालमेलमा सरकार गठन हुँदा रविलाई गृहमन्त्री बनाएर रविको रक्षावय बनेका केपी ओली अहिले नयाँ गठबन्धनयुक्त सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । हिजो आफूले गठबन्धनको नेतृत्व गरेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री र रविलाई गृहमन्त्री बनाएर गठबन्धनको बागडोर आफ्नो हातमा लिइरहँदा छोठेरट्टो निर्दोश छ भन्ने ओली बा अहिले छोरट्टालाई अपराधी बनाउन खोज्दै छन् ।
हिजो आली कै बोलीमा लोली मिलाउने सूर्य थापालाई छानविन समितिको संयोजक बनाएपछि हिजडाभन्दा अर्को के प्रतिवेदनको अपेक्षा गर्ने ? उनीहरु स्वयम् चोरलाई चोर बन्न दिने पक्षमा छैनन् । हिजो रविलाई गृहमन्त्री बनाएर प्रमाण नष्ट गर्ने अवसर त उनीहरुले नै दिएका हुन् नि ? हिजो गृहमन्त्री ज्यूको कुनै कसुर छैन, कहीँ कतै संलग्नता छैन भन्दै राज्य व्यवस्था समितिको सभाकक्षमा गएर गृहमन्त्री जी निर्दोश हुनुहुन्छ भन्ने प्रहरी प्रमुख अहिले रविलाई अपराधी कायम गर्ने प्रक्रिया जुटाउन जसरी सहकारी घोटाला भएको जिल्लाका प्रहरी प्रमुखहरुलाई यथासिद्ध उपयुक्त प्रमाण उपलब्ध गराउन जसरी आदेश गरे त्यो नै नपुंस्कता र निरलज्जता थियो । हिजो सहकारी प्रकरणमा रविलाई प्रमाण नष्ट गर्न सहयोग गर्ने र सुरक्ष दिने यिनै प्रहरी प्रमुख हैनन् ? सिखण्डी बिचमा भएको बिहेबारीले कहिले सन्तान जन्मन्छ ?
हिजो सहकारी प्रकरणमा रवि जि निर्दोश हुनुहुन्छ भन्ने प्रचण्ड अहिले सत्तँ गठबन्धनमा नभएका कारण ओलीका विरुद्धमा रविप्रति उदार देखिएका मात्रै हुन् । सत्ता गठबन्धनमा भइदिएको भए उनी पनि रविलाई अपराधी बनाउन पाए म आउँदो निर्वाचनमा चितवनलाई बाबरछोरीमध्ये एक भन्न पाउँथे भन्ने भित्री चाहनामा पनि छन् । सरकारका न्यायधिवक्ता, न्यायधिस भन्ने कतिपयले हिजो रवि गृहमन्त्री हुँदाका बखत गृहमन्त्री जि निर्दोश हुनुहुन्छ भन्ने हिजो जो आज रविलाई फेरि अपराधी करार गर्ने पक्षमा छन् । यस्तो कानुन सिखण्डी कानुन होकि हैन ?
संसदीय छानविन समितिले न त आरोपीलाई कारबाहीको लागि सुझाव तथा निर्देशनको कुनै आधार प्रस्तुत गर्न सकेको छ भने पीडितहरुको डुबेको रकम असुलीको लागि कुनै पद्धति तयार पारेर स्पष्ट खाकासहित पीडितको क्षतिपूर्तिको लागि निश्चित मापदण्ड र अवधिसहितको निर्देशन सहितको योजना पेस गर्न सकेको छ । रवि जस्ता अन्य सयौँ सहकारी प्रकरणमा मुछिएका छवि ओझालगायतका व्यक्तिहरु कति धरौटीमा त कति पुर्पक्षको लागि थुनी कारबाहीमा मुद्दा लडिरहेका छन् । त्यसमध्ये जिवि राई रवि कै पालादेखि फरार थे अहिले पनि फरार छन् । त्यति भइसकेपछि रविको धरौटीको आदेश कुनै लडाई जितेको प्रमाण चाही हैन ।
वर्तमान चलिरहेको हिउँदे अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा राप्रपाका नेता राजेन्द्र लिंगदेल र रास्वपा नेता डा स्वर्णीय वाग्लेलेल गरेको प्रश्न र प्रस्तुत विषयमा गठबन्धन सत्तारुढ दलका सांसदहरुले सदनमा र सरकारले कुनै स्पष्ट जवाफ दिएको जनताले देखेनन् । यसको खासकारण पनि हिजो सबै चोर्ने काममा एक थिए भने आज एउटा चोरले अर्को चोरलाई चोर करार गर्न खोजिरहेका छन् । यो अलि समस्याको विषय पनि बन्न पुगेको छ । रवि सहकारी संस्थाहरु सबै जति सहकारीहरुबाट ठुलो मात्रामा गोरखा मिडिया सेन्टरमा रकम उपलब्ध गराएर आफ्नो संस्थाबाट अनुकुल अनुसार खर्च गरेको भेटियो तर कुनै पनि सहकरीबाट रकम निस्कासनमा रविको संलग्नता नदेखिएको र आफ्नो निजी कम्पनीमा जम्मा भएको रकम खर्च प्रक्रिया विधि सम्मत छ या छैन छानविन गर्न भनेर एउटा सिखण्डी प्रति वेदन पेस गरेको छ ।
जसको कुनै स्वभाव कै देखिपना यस्तो प्रतिवेदनको मुख्य कारण हो पहिले सबै चोरहरु मिले, त्यसै अवस्थामा भरखरै मात्र राजनीतिमा उदाएको नयाँ चोरले उछिनिसकेको पुराना चोरहरुले थाहा पाएनन् जसको कारण मुलुकका यस्ता बबन्डर युक्त घटनाहरु प्रस्फुटन हुन आएका हुन् । नीति र विधि अनुसार सबै कार्य हुने भइदिएको भए किन म माथि प्रतिसोध पूर्ण व्यवहार भयौ भनेर एउटा चोरले अर्को चोर माथि आरोप लगाउनु पथ्र्यो ? पुरानाहरुले कानुनलायृ मर्यादित बनाउन सकेको भए नयँँले कानुनलाई मुठ्ठिमा राख्े हत्कण्डा किन खोज्नु पर्दथ्यो ? जहाँ विधिको शासन हुन्छ त्यहाँ नागरिक सरकार हुन्छ नागरिक अधिकारको रक्षा हुन्छ ।
हाम्रो लोकतन्त्र र विधिको शासन हुन्छ त्यहाँ नागरिक सरकार हुन्छ नागरिक अधिकारको रक्षा हुन्छ । हाम्रो लोकतन्त्र र विधिको शासनको पूर्णरुप नेपाली जनताले कसरी देख्न पाए ? जहाा लोकतन्त्र त्यहाँ लुटतन्त्र भन्ने नयाँ भास्च सिर्जना गर्न समेत सफ भए । गरिबले राखेको पैसाको ग्यारेन्टी कस्तो भयो के भयो भन्ने थाहै छैन, पाउने नपाउने कहिले पाउने भन्ने कुनै कुरा छानविन समिति पनि बोल्दैन, सरकारसँग जवाफ छैन । यही हैन त हाम्रो लोकतन्त्रको नागरिक अधिकारी ? यदि कथम कदाचित वर्तमान गठबन्धन भत्कियो र रविको निलम्बन फुकुवासँगै भाँडभैलो उत्पन्न हुने अवस्था पनि नरहेको हैन । अब त सरकारमा गयो कि रवि गृह यो कुरा पक्का हो । उनलाई आफूले गरको गल्तीहरु ढाकछोप गर्न के गर्नु पर्ने रहेछ जनतालाई भ्रमपूर्ण विश्वासमा राख्न के गर्नु पर्ने भन्ने अच्चा पाठको प्रयोग गरिहेका छन् ।
जसको कारण जनता अझै पनि रवि निर्दोश छन् भन्दै छन् । जसको कारण मुलुकका ठुला सहरीबाट करिब तिन अर्ब रुपैयाँ त विभिन्न मिति र चेकबाट गोरखा मिडिया सेन्टरमा जम्मा भएको छ । जसको मेनेजिङ डाइरेक्टर रवि छन् भने सञ्चालक समितिमार्फत् त्यो रकम उपलब्ध हुन आएको देखिन्छ । रवि पार्टी खोलेर सरकारमा जसरी गृहमन्त्री नै माग र सहमतिमा सरकारमा गए त्यसबेला जनताले सोचेका थिए कि रविले अब गृहमन्त्रालय लगायतका सबै खाले सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्नेछन् भन्ने भ्रममा परेका थिए अझै पनि होलान् तर रवि सरकारमा गृह रोजेर जानुको तात्पर्य त चोरको लाटो भेष पो रहेछ । रविले न्युज २४ सञ्चालन कै क्रममा कताबाट रकम लुट्ने भन्ने सेटिङ व्यवस्थापन गरिसकेका रहेछन् सोही अनुसार नै उनी गोरखा मिडिया सेन्टर सञ्चालन गर्न आएको बुझिन्छ ।
०७२ को संविधान लागु भइसकेपछि आएको बुझिन्छ । ०७२ को सम्बोधन लागु भइसकेपछि मुलुकमा गठबन्धनभन्दा अर्को एकमना र बलियो सरकार नबन्ने अवस्था स्पष्टै देखिएको छ, जसले संविधान र कानुनलाई हिजडा बनाइरहेको छ, जसको कारण मुलुकमा अराजकता र आर्थिक अनियमितता बढ्दै गइरहेको छ । यहाँको कमजोर पक्ष के भने रवि मात्रै यस्ता भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका हुन कि अरु पनि छन् ? ती सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउ भने माग गर्दै विरोध गर्नु पर्ने अवस्थामा निर्दोश रविलाई के को सजाय भन्दै गरिएको विरोध चाहीँ कानुनलाई बन्दुक बनाउन प्रवृति भएको बुझ्नेहरुले बुझिसकेका छन् ।
यी सबै विषयलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो भने गगनले सदनमा होस् या सार्वजनिक स्थलमा भनेका कुराहरु अपराध कसैको क्षम्मे हुनु हुँदैन, चाहे बा हुन् या मामा । यस विषयलाई विशेषगरी सञ्चारकर्मीहरुले नै अतिरिन्जित गरे । मुलुकभित्र यस्ता घटनाहरु जति पनि घटेका छन् ती सबै लोभानी पापानीमा घटेका छन् । गगनले भनेको र उल्लेख उपस्थिति कुनै पनि व्यक्तिले कानुन विपरितलाई आचरण कसैले पनि गर्न समल्दैन ।