सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिने
अमरराज आचार्य
दाङ, ९ माघ ।निर्माण व्यवसायीले गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी पाउने भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निर्माण व्यवसायीको गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमवार बसेको बैठकले गत वर्ष बाँकी रहेको भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो ।
गत वर्षको दायित्व भुक्तानी दिनेबारे बैठकले निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिएका छन् । ‘गत वर्ष काम सम्पन्न भएको तर भुक्तानी बाँकी रहेकाको हकमा बैठकले निर्णय गरेर निकास दिएको छ’, सरकार प्रवक्ता तथा मन्त्री पन्थीले भने, ‘काम सम्पन्न भएर भुक्तानी नपाएकाले अब भुक्तानी पाउने गरी निर्णय भएको छ ।’
निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिँदै आएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अमित पौडेलले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार सरकारले व्यवसायीलाई निरन्तर रकम दिँदै आएको छ । शीर्षक नमिलेका र यस वर्ष बजेट नभएकामा रकम दिन समस्या भएको बताए । ‘शीर्षक नमिल्दा र बजेट नहुँदा रकम दिन समस्या भएको थियो’, सूचना अधिकारी पौडेलले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार भुक्तानी हुन बाँकी रहेको रकम भुक्तानी हुनेछ ।’
प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखेको सूचना अधिकारी पौडेल बताउँछन् । ‘काम सम्पन्न भइसकेको भुक्तानी दिनुपर्ने भएकाले प्राथमिता दिइएको छ’, उनले भने, ‘त्यसपछि चालु आर्थिक वर्षका योजनाहरू कार्यान्वयमा प्राथमिकता दिइएको छ ।’ सङ्घीय सरकारले अन्तिम किस्ता प्रदेश सरकारलाई नपठाउँदा गत आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्न समस्या भएको उनले बताए । सङ्घीय सरकारले करिब दुई अर्ब बजेट नपाउँदा व्यवासायीलाई दिन नसकेको बताइएको छ । प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय स्रोत कमजोर हुँदा सङ्घीय सरकारमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा निर्माण सकेर भुक्तानीका लागि बिल पेस गरे पनि निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि रकम दिने भए पनि सरकारले पटकपटक भाका सार्दै आएको तर अहिलेसम्म नदिएको दाङ निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष प्रवीणकुमार भण्डारी बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकारले पटक–पटक भुक्तानीका लागि भाका सार्दै आएको छ’, अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘कहिले भुक्तानी पाउने भन्ने टुङ्गो छैन ।’ मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेकाले अब भने भुक्तानी पाइने आशा पलाएको उनले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षको आधा समय सकिँदासम्म निर्माण व्यवसायीले अघिल्लो आर्थिक वर्षको भुक्तानी नपाउँदा काममा समस्या भएको बताए । प्रदेश सरकार बजेट माग गर्नका लागि केही समय अघि लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीसहित अन्य मन्त्रीहरू सङ्घीय सरकारमा पुगेका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीलगायतलाई भेट गरी बजेटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए । प्रदेश स्तरीय कार्यालयमा असार २१ सम्म बिल पेस गर्दा भुक्तानी पाउन नसकेको भन्दै भुक्तानी व्यवस्था गर्न व्यवसायीले माग गर्दै आएका छन् ।
व्यवसायीले काम गरेको जिल्लामा मात्रै ३० करोड रूपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको छ । सरकारले काम गरेको रकम नदिँदा काममा लगाइएका मजदुरलाई समेत पारिश्रमिक दिन नसकिएको भन्दै अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘काम गरेर खाने मजदुरहरूलाई पूरा पारिश्रमिक समेत दिन सकिएको छैन । निर्माण व्यवसायी मात्र होइन मजदुर पनि समस्यामा छन् ।’ बैंकबाट लिएको ऋणको व्याज समयमा तिर्न नसक्दा जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवसायीलाई समस्या भएको निर्माण व्यवसायीले बताउने गरेका छन् ।
