लुम्बिनी प्रदेश : ६ महिनामा पुँजीगत खर्च १६.६४ प्रतिशत
अमरराज आचार्य
दाङ, ५ माघ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा एक चौथाइ पनि पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन् । प्रदेश सरकारले ६ महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च १६.६४ प्रतिशत खर्च मात्र गर्न सकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यसले प्रदेश सरकार योजना कार्यान्वयमा कमजोर रहेको देखाएको छ । योजना ल्याए पनि कार्यान्वन गर्न नसक्दा बजेट खर्चको अवस्था कमजोर देखिएको आर्थिक क्षेत्रका जानकारले बताएका छन् ।
सरकारले समयमै योजनाका काम गर्न निर्देशन दिँदै आए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा पुँजीगत खर्चमा सङ्कुचन देखिएको हो । चालु वर्षको सुरुमा विकास निर्माणका काम हुन नसक्दा पुँजीगत खर्च कम भए तापनि आउँदा दिनमा पुँजीगत खर्च बढ्ने प्रदेश सरकारले दाबी गरेको छ । प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख बजेट रहेकोमा पुस मसान्तसम्म चार अर्ब नौ करोड १३ लाख ७३ हजार सात सय ६८ रुपैयाँ ७४ पैसा खर्च गरेको छ । जुन पुँजीगत बजेटको १६.६४ प्रतिशत खर्च हो ।
चालुतर्फ १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाख बजेट रहेकोकमा पुस मसान्तसम्म तीन अर्ब ४४ करोड ४६ लाख ७७ हजार ९७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन चालु बजेटको २३.९५ प्रतिशत खर्च हो । प्रदेश सरकारको पुस मसान्तसम्म कूल बजेट खर्च १९.३४ प्रतिशत भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको ३८ अर्ब ९७ करोड बजेट रहेको छ । नयाँ आयोजनाको ठेक्का आह्वान तथा सम्झौताको काम सुरु भएकाले पुँजीगत खर्च कम भएको प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूले बताएका छन् । निर्माण व्यवसायीले अघिल्ला आर्थिक वर्षमा काम सम्मपन्न गरे पनि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । जसका कारण यस वर्ष ठेक्का लिएर काम गर्ने इच्छा व्यवसायीमा नदेखिएको निर्माण व्यवसायी संघको नेतृत्वले जनाएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सभाको ३४.६१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३७.७० र पुँजीगततर्फ २०.६८ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको ३९.०२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २७.३९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको १२.६३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १३.१९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३.९३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयको २७.६० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसको चालुतर्फ २७.९१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २१.७१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यसैगरी उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको ९.३१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १८.८३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २.०६ प्रतिशत खर्च भएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको १३.४७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३४.९४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ११.६२ प्रतिशत खर्च भएको छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको १.०४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १.११ र पुँजीगततर्फ भने कुनै बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।
यसैगरी कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको २०.१४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २०.२३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १८.८० प्रतिशत खर्च भएको छ । आन्तरिक मामिला कानून तथा सहकारी मन्त्रालयको ४.९१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फ ७.९२ प्रतिशत र पुँजीगत ०.१६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १९.२३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३३.२६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४.६० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको १५.३२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यसको चालुतर्फ ३१.११ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १४.६१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । खानेपानी ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालयको २०.२९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यसको चालुतर्फ २७.५२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १९.९२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको ११.०६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १४.७८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५.६० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको ३५.१९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसको चालुतर्फ २९.५९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४२.१० प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । प्रदेश योजना आयोगको १७.७५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसको चालुतर्फ १९.३३ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुँजीगत बजेट खर्च हुनसकेको छैन । अर्थ विविधमा कुनै पनि बजेट खर्च हुन सकेको छैन । अर्थ विविधमा ७५ करोड ३७ लाख ७६ हजार बजेट रहेको छ । स्थानीय तह निकासा २९.१९ प्रतिशत खर्च भएको छ । जुन चालु शीर्षक अन्तर्गतबाट खर्च भएको हो । चालु शीर्षकबाट बजेट गए पनि स्थानीय तहमा चालु तथा पुँजीगत दुवैमा खर्च हुने गरेको छ ।
