Goraksha

National Daily

राप्ती नदी तटबन्धन,विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन

गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, २९ पुस । राप्ती नदीमा तटबन्धनका क्रममा भएको विवाद समाधान गर्न कार्यदल गठन भएको छ । राप्ती नदी अन्तर्गत गढवा–४ र लमही–२ मा पर्ने रनियापुर घाट स्थित तटबन्धनका क्रममा देखिएको विवाद समाधानका लागि आइतवार जनप्रतिनिति तथा स्थानीयको सहभागितामा भएको छलफलले विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । भेलाले दाङ क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य मेटमणि चौधरीको संयोजकत्वमा २९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो ।
कार्यदलको सदस्यमा जनप्रतिनिधिसहित प्रभावित सबै गाउँको प्रतिनिधित्व रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको छ । राप्ती नदी तटबन्धनका लागि डिपिआर भएको गल्तीका कारण नागरिकको नाममा भएको जग्गा नदीमा पर्ने भएपछि स्थानीयले डिपिआर सच्याउन माग गर्दै आएका छन् । तटबन्धनका क्रममा स्थानीयले विरोध जनाएपछि आइतवार प्रभावित क्षेत्रमा दाङ क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनि सभा सदस्य मेटमणि चौधरी, लमही नगरपालिका नगर प्रमुख जोगराज चौधरी, गढवा गाउँपालिका उपाध्यक्ष शारदा चौधरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्साल, जनताको तटबन्धन आयोजना प्रमुखलगायत प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको सहभागितामा छलफल भएको थियो ।
छलफलले विवाद समाधानका लागि निकास निकाल्ने गरी कार्यदल गठन गरिएको कार्यदलका सदस्य नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । डिपिआर अनुसार राप्ती नदी अन्तर्गत रनियापुरमा तटबन्धनको काम गर्दा स्थानीय व्यक्तिको नाममा रहेको जमिन नदीमा पर्ने भएकाले डिपिआर सच्याएर तटबन्धनको काम गर्न माग गर्दै आएका छन् । स्थानीयले राप्ती नदी हिड्ने पहिलेकै स्थानलाई आधार मानेर तटबन्धनको काम हुनुपर्ने भन्दै त्योभन्दा दायाँबायाँ गर्न नहुने धारणा राखेका थिए ।
साविकको नदी बग्ने स्थानलाई आधार मानेर डिपिआर बनाउँदा स्थानीय व्यक्तिको जमिनमा क्षति नहुने र नदी हिड्ने ऐलानी जग्गामा पर्ने भएकाले डिपिआरलाई सच्याएर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । अहिलेको डिपिआर अनुसार तटबन्धनको काम गर्दा रनियापुर स्थित २५÷३० घर स्थानीय नागरिकको निजी करिब दुई सय ४० बिघा जमिन नदीमा पर्ने भएकाले डिपिआर सच्याएर मात्र तटबन्धनको काम गर्न स्थानीयले माग गरेको स्थानीय अधिकारीले बताए ।
राप्ती नदीले गर्ने क्षति रोकथामसँगै जमिन संरक्षणका लागि हुन थालेको तटबन्धनको कामप्रति खुसी भए पनि निजी जमिन नै नदीमा पर्ने गरी तटबन्धन गर्न नहुने माग गरिएको छ । छलफलमा गढवा गाउँपलिका–४ र लमही नगरपालिका–२ का स्थानीय किसानको सहभागिता रहेको थियो ।