लिलाधर वली
दाङ, १६ बैशाख । लकडाउनका क्रममा सवारी सञ्चालनका लागि दाङमा करिब १ हजार सवारी साधनले पास लिएका छन् । लकडाउन घोषणा भएको चैत ११ यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमार्फत जिल्लामा ९ सय ८६ सवारी साधनले पास लिएका हुन् । विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि देशभर सवारी साधनहरु पूर्णरुपमा बन्द छन् । बन्दका क्रममा अत्यावश्यक कामका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सवारी पास दिने गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गञ्जबहादुर एमसीले जानकारी दिएका छन् । लकडाउनका क्रममा अत्यावश्यक कामका लागि प्रशासन कार्यालयले जनतालाई सवारी पासको व्यवस्था गरेको छ ।
अत्यावश्यक कामजस्तै बिरामीहरुलाई, सिकिस्त बिरामीलाई भेट्न जाने, मानिसको मृत्यु भएको, त्यहाँ नजाँदा मृतकको लाश नउठ्ने अवस्था, मृत्यु संस्कारमा जानुपर्ने मानिस, गर्भवती, सुत्केरीलगायत जिल्लाका भिआईपीहरु एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँ जानुपर्दा कार्यालयले सवारी पास दिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एमसीले बताएका छन् । ‘कार्यालयले इमर्जेन्सीका आधारमा जनतालाई सवारी पास दिने गरेको छ’, उनले भने– ‘सवारी पासका लागि निवेदन दिएपछि कस्तो कामका लागि निवेदन दिएका छन्, त्यसको मूल्यांकन गरेर प्रशासनले पासको व्यवस्था गर्ने गरेको छ ।’
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एमसीका अनुसार लकडाउनका अवधिमा ९ सय ८६ वटा सवारी साधनले हस्तलिखित सवारी पास लिएका छन् भने ३ सय सवारी साधनले अनलाइनका माध्ममबाट सवारी पास लिएका छन् । ‘लकडाउनका क्रममा अत्यावश्यक कामका लागि जिल्ला प्रशासनले सवारी पास दिने गरेको छ’, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एमसीले भने– ‘यो अवधिमा जिल्लामा १२ सय बढी सवारी साधनले सवारी पास लिएका छन् ।’ उनले मापदण्डका आधारमा सवारी पास दिएको बताए । कार्यालयले इमर्जेन्सीका आधारमा सवारी पास दिने गरेको उनको भनाइ छ ।
लकडाउनका क्रममा कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्नका लागि कार्यालयले केही दिन जिल्ला प्रशायनले कार्यालयबाट हस्तलिखित सवारी पास दिने गरेपछि पछिल्लो समय अनलाइनबाट पास दिने गरेको समेत बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हस्तलिखित पास दिँदा भीडभाड हुने र त्यसबाट कोरोना भाइरसको जोखिमसमेत देखिएकाले बैशाख ३ गतेदेखि अनलाइनका माध्यमबाट अत्यावश्यक कामका लागि सवारी पास दिन थालेको उनले बताए । अनलाइन पासका लागि भउबकक।mयजब।नयख।लउ मा गएर वा १११२ मा मोबाइलबाट निवेदन लेख्न सकिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । उनले त्यसबाहेक स्वास्थ्य, प्रेस, तरकारी, दूध, सुरक्षा निकाय, एम्बुलेन्सलगायतका सवारी साधनहरु सरकारी मापदण्डका आधार चलेको समेत बताए ।